विवेक केशरी प्रसाईं,
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेका राजनीतिक बहसहरू सुन्दा एक वाक्य बारम्बार गुन्जिन्छ, “राजाले के गरे र ?”
तर इतिहासको मानचित्र पल्टाउँदा, दशकौँअघिका राज्य-निर्णयहरू अध्ययन गर्दा र आजको राजनीतिक क्षमतासँग तुलना गर्दा, त्यो वाक्य आफैँ कोसअगाडि खस्छ । किनकि हामी बिर्सन चाहन्छौँ -नेपालका आजका आधारभूत संरचना, संस्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजमार्ग, उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका थुप्रै जगहरू ६० वर्षअघिको राजनीतिक नेतृत्वले राखिदिएको हो ।यो कुनै ‘राजतन्त्रको पक्ष’ होइन -तथ्यको राजनीतिक समीक्षा हो ।
जब बजेट सानो थियो, नेतृत्व ठूलो थियो
दशरथ रंगशाला, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग,
खुलामञ्च, राष्ट्रिय नाचघर, प्रज्ञाप्रतिष्ठान, वीर-कान्ति-टिचिङ अस्पताल, बल्खुको डाँडाबाट चितवनसम्म अनुसन्धान क्याम्पस, विराटनगर औद्योगिक करिडोर, ट्रलीबस, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदर्शनी मार्ग…
यी कुनै २-३ वर्षको सरकारको कृपा होइन । यी राष्ट्रको दीर्घकालीन दृष्टिबाट जन्मिएका निर्णयहरू थिए ।
त्यतिबेला बजेट निकै थोरै थियो तर राजनीतिक इच्छाशक्ति निकै ठूलो थियो । आज बजेट ठूलो छ तर इच्छाशक्ति राजनीतिक दलभित्रकै किचलोमा अल्झिन्छ ।
विकासको मुख्य स्रोत -राजनीतिक स्थिरता
त्यो समयमा शासन-व्यवस्था केन्द्रित थियो । तर स्थिर थियो।
यो स्थिरताले निर्णयलाई दीर्घकालीन बनायो ।
आज, ३० वर्षको ‘गर्दै-गर्दै’ लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि, नेता भन्दा ‘गुट’ ठूलो भएको अवस्था छ । सरकारको आयु १८-२४ महिना । नीतिअनुसार होइन, कक्ष-कुटनीति अनुसार निर्णय ।
र यस्तो वातावरणमा एक पुल, एक योजना, एक कोठाको अस्पताल ब्लक समयमै बन्नै सक्दैन ।
राजनीतिक विश्लेषणको भाषा सरल छ: स्थिरता बिना संरचना जन्मँदैन । विश्वास बिना दीर्घकालीन योजना टिक्दैन ।
वैश्विक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमान
शीतयुद्धकालको नेपाल -भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत संघ सबैका नजरमा थियो । यो भू-राजनीतिक अवस्थामा नेपालले “सन्तुलित कूटनीति” को अद्भुत सम्भावना देखायो ।
अरनिको राजमार्ग चीनले दिए, त्रिभुवन राजपथ भारतले, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग USAID ले, अस्पतालहरूमा यूरोपेली सहयोग, शिक्षामा बेलायती/अमेरिकी लगानी र सार्क निर्माणमा नेतृत्व -यी सबै निर्णय आत्मविश्वासयुक्त नेतृत्व चाहिने काम थिए ।
आजको नेतृत्व, अहिले एउटा छिमेकी रिसाउला कि भनेर डराउँछ, भोलि अर्को छिमेकी असन्तुष्ट होला कि भनेर चुप लाग्छ । यसलाई कूटनीति होइन -समर्पण राजनीति भनिन्छ ।
मेलम्चि -राजनीतिले ‘देश’ कसरी हरायो भन्ने सबैभन्दा ठूली मिसाल
मेलम्चि २५ वर्षदेखि विकास होइन, राजनीति बन्यो । थुप्रै सरकार, थुप्रै ठेकेदार, थुप्रै आयोग, थुप्रै ‘प्रतिबद्धता’, थुप्रै फोटो सेशन तर जनता अझै धारामा पानीको प्रतीक्षा ।
त्यो समय सोचिएको योजना अहिले ४० वर्षपछि पनि पूरा नभएको छ । किन ?
किनकि -नेतृत्व बदलियो, गुट बदलियो, प्राथमिकता बदलियो तर कमिसन बदलिएन ।
लोकतन्त्रको दोष होइन -नेतृत्वको अधोगति
यस स्तम्भको मुख्य सार के हो ?
गल्ती प्रणालीमा होइन, नेतृत्वमा छ ।
लोकतन्त्र असक्षम होइन,
तर लोकतन्त्रलाई नेताहरूले असक्षम बनाइदिए ।
लोकतन्त्रमा काम गर्न सकिन्छ, यदि –
नीति स्थिर हुन्छ
निर्णय संस्थागत हुन्छ
नियमन कडा हुन्छ
ठेक्का-माफिया नियन्त्रणमा हुन्छ
सरकारको निरन्तरता हुन्छ ।
तर नेपालमा –
न सरकार स्थिर,
न नीति दीर्घकालीन,
न कमिसन-मुक्त व्यवस्था,
न संस्थागत निरन्तरता ।
अनि प्रश्न उठ्छ -के हामी ६० वर्षअघि भन्दा कमजोर नेतृत्व बोकेका छौँ ?
हो । र त्यही हो विडम्बना ।
आज हामी कहाँ चुक्यौँ ?
हामी अहिले –
तरकारीमा विष छ कि छैन परीक्षण गर्न नसक्ने देश ।
एक किलोमिटर सडक बनाउन ५ वर्ष लाग्ने देश ।
एक योजना पूरा गर्न २० वर्ष लाग्ने देश ।
फोटो टाँस्ने दिन भने २४ घण्टामै तयार हुने देश ।
हाम्रो राज्य उपकरण झन्झन ठूलो हुँदै गयो तर क्षमता सानो,
दाहोरोपन ठूलो र स्वार्थ झनै व्यापक ।
आज यो प्रश्न उठाउनुपर्छ: हामीले विकास गुमायौँ कि नेतृत्व ?
उत्तर स्पष्ट छ –
हामीले नेतृत्व नै गुमायौँ ।
अन्तिम विश्लेषण -च्वास्स बिझिने सत्य
“छ दशकअघिको नेपाल भविष्यमा बाँच्थ्यो ।
आजको नेपाल-अघिल्लो चुनावमा ।”
विकासको गति सत्ता परिवर्तनसँग बन्धक बन्यो । राष्ट्रनीति ‘कसलाई फाइदा ?’ मा सीमित रह्यो । राजनीतिक दलहरू पार्टीजस्तै भएनन् -ठेकेदार समूहजस्तै भए । त्यसैले आज राजनीतिमा धेरै आवाज छ तर राष्ट्रको आवाज हराएको छ ।
यदि हामीलाई फेरि छ दशकअघिको आत्मविश्वास फिर्ता चाहिएको हो भने पहिलो परिवर्तन संरचनामा होइन, नेतृत्वको चरित्रमा चाहिन्छ ।
