सिरहा,
धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्देशन दिएपछि कम्पनीले सो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत तराई–मधेसको ‘लाईफलाइन’ मानिने यो पुल २०६८ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर सम्झौता भएको थियो। तर, १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल अधुरै रहेको छ। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको कष्ट, जोखिम र असुरक्षा प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका थिए।
निरीक्षणपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री घिसिङले पुल अपूरो रहँदा स्थानीयले झेल्नुपरेको दैनिक सास्तीले आफू ‘मन भारी’ भएको उल्लेख गरेका छन्। “२०६८ जेठमा तीन वर्षमै बन्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ। यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीयले बेहोर्नु परेको छ,” उनले लेखेका छन्।
स्थानीयका सहज आवतजावतका लागि अस्थायी विकल्पबारे छलफल भएको तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने पनि मन्त्री घिसिङले जानकारी दिएका छन्। प्राविधिक पक्ष तथा उठेका प्रश्नका विषयमा सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने र मन्त्रीस्तरीय अनुगमन निरन्तर जारी रहने उनले स्पष्ट पारे।
पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले तीन महिनाभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। “हामी मन्त्रीज्यू समक्ष तीन महिनाभित्र पुल सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ,” उनले भने।
पहिलो ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्धारित समयमै काम नसकेपछि कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको छ। २०७८ असार १७ को बाढीबाट पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो।
४६९ मिटर लम्बाइको पुल अहिले करिब ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमा पुगेको छ। पुल निर्माणको सम्झौता हाल नवौँ पटक म्याद थपको प्रक्रियामा छ।
शुक्रबारको अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो, जेन्जी अगुवाहरू सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरषोत्तम यादवलगायत उपस्थित थिए।
कमला नदीको यो पुल तराई–मधेस क्षेत्रको यातायात सुगमता, सुरक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र सहजीकरणमार्फत कामलाई समयमै पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
