विराटनगर , जनयुद्धकालदेखि नै द्वन्द्वपीडित, हिंसामा परेका महिला–बालबालिका, विपद्पीडित, अपांगता तथा दुर्व्यसन प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक सेवा दिँदै आएका परम्परागत मनोसामाजिक विमर्शकर्ता (सोसल काउन्सिलर)हरूले सरकारबाट “विभेदपूर्ण व्यवहार भएको” भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
मनोविमर्शकर्ताहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पालिकाहरूले सामी (SaMi) र रेमी (ReMi) परियोजनाअंतर्गत मनोविमर्शकर्ता भर्ना गर्दा अनुभवी र प्रमाणित काउन्सिलरलाई पन्छाएर राजनीतिक रूपमा नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भर्ना प्रक्रिया “गलत विज्ञापन” बाट सुरु भएको आरोप उनीहरूको छ।
‘अनुभवीहरूलाई बाइपास गरेर स्नातक तह अनिवार्य बनाइयो’
नेपालको पदिय संरचना अनुसार सिटिइभिटी (CTEVT) को ६ महिनाको तालिम प्राप्त काउन्सिलर पाँचौं तहका मनोविमर्शकर्ताका लागि योग्य मानिन्छन्। तर, स्थानीय तहहरूले सोही पदका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक अनिवार्य राखेर विज्ञापन निकाल्दा परम्परागत काउन्सिलरहरू स्वतः अयोग्य बनेका छन्।
“यो नीति विपरीत मात्रै होइन, हाम्रो अनुभव र योगदानमाथि गरेको विभेद पनि हो,” राष्ट्रिय नेटवर्कका संयोजक विजयशरण आचार्यले भने, “त्यसैले एक–दुई दिनमै सर्वोच्चमा रिट दिँदैछौँ।”
उनका अनुसार देशभर हाल करिब ३ हजार अनुभवी मनोविमर्शकर्ता छन्।
तीमध्ये कोशी प्रदेशमा ९३ जना र देशभर १३ सयभन्दा बढी काउन्सिलर राष्ट्रिय नेटवर्कमा आबद्ध भइसकेका छन्।
सन् २००२ बाट सुरु भएको मनोसामाजिक सेवा
मनोविमर्श सेवाको औपचारिक शुरुआत नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको बेला, सन् २००२ मा नर्वेको सहयोगमा ‘साइको–सोसल काउन्सिलिङ’ कार्यक्रममार्फत भएको हो।
त्यसपछि धेरै सामाजिक कार्यकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीहरूले देश–विदेशमा ६ महिनाको काउन्सिलिङ तालिम लिएर समुदायमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।
तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि सरकारले परम्परागत काउन्सिलरलाई छाडेर नयाँ व्यक्तिलाई छोटो तालिम दिएर ५ औं तहमा भर्ती गर्न थालेपछि पुराना काउन्सिलर च्युत भएका छन्।
अनुभवी काउन्सिलरका मुख्य माग
-
पालिकाले गलत विज्ञापन सच्याएर अनुभवीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
-
संघ र प्रदेश सरकारले काउन्सिलरको नेटवर्क गठन गरी सूचीकृत गर्नुपर्छ।
-
आवश्यक परे CT-EVT मार्फत अपग्रेड तालिम दिई दक्षताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ।
-
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा १ जना मनोसामाजिक विमर्शकर्ता अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्छ।
-
बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बीच अन्धविश्वास र भ्रम हटाउन अनुभवी काउन्सिलर नै प्रभावकारी हुने तर्क उनीहरूको छ।
मनोविमर्शकर्ता मञ्जिता उपाध्याय भन्छिन्,
“नेपालमा पर्याप्त मनोविज्ञ वा क्लिनिकल काउन्सिलर छैनन्। त्यसैले तालिम प्राप्त अनुभवी काउन्सिलरलाई सरकारले अपग्रेड गरेर सूचीकृत गरी परिचालन गर्नुपर्छ।”
सरकारी पक्षको धारणा
नेपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र कोशीका निर्देशक गजेन्द्र यादवका अनुसार काउन्सिलरको समस्याबारे सरकार “धीरे–धीरे संवेदनशील” बन्दै गएको छ।
उनले भने, “CTEVT र स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रबीच समन्वय अभावले पनि समस्या बढेको हो। संघले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गरे समाधान सम्भव छ।”
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले भने,
“सरकारको काउन्सिलबाट मान्यता पाएकाहरू मात्र सोसल काउन्सिल बन्ने नीति छ। सबैले त्यही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।”
तर पुराना काउन्सिलर भने काउन्सिल गठन गर्न वा आफूहरूलाई विशेष वर्गीकरण गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने मागमा अडिग छन्।
‘हामी सेवा दियो, सरकारले बिर्सियो’
संयोजक आचार्य भन्छन्, “द्वन्द्वका कठिन वर्षदेखि अहिलेका मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीसम्म हामी अग्रपंक्तिमा थियौँ। तर अहिले आएर सरकारले नै हामीलाई छाडिदियो। संघ–प्रदेश दुवैले हाम्रो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ।”
