२०७५ साउन ११ गते साथीको घरमा गृहकार्य गर्न हिँडेकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त भोलिपल्ट उखुबारीमा विभत्स अवस्थामा मृत फेला परिन्। घटनाका प्रारम्भिक संकेतले नै उनीमाथि बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गर्यो। घटनाक्रमलाई आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लागेनन्, न त पीडित परिवारले न्याय नै पाए।
निर्मला पन्तमाथि भएको क्रुरतापूर्ण घटना बिर्सिन नपाउँदै मोरङको लेटाङमा त्यही प्रकृतिको अपराध गत असोजमा दोहोरियो। लेटाङ–२ की १३ वर्षीया अंशु गौतम साथीहरूसँग खेल्न घरबाट निस्किइन्, तर फर्किएनन्। परिवारले प्रहरीसमक्ष गुहार मागेपछि १५ दिनपछि जंगलमा उनको लुगाफाटा एकातिर र प्लास्टिकमा बेरिएको शव अर्कोतिर फेला पर्यो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि घटनामा संलग्न ५९ वर्षीय छिमेकीलाई पक्राउ गर्यो।
यी त प्रतिनिधिमूलक दुई घटना मात्र हुन्।
समाजमा समय–समयमा देखिने यस्ता बर्बर र क्रूर अपराधहरूले हरेक आमा–बुबाको मनलाई भयभीत बनाउँछ। छोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता सबै अभिभावकको साझा पीडा बनेको छ। एकाध बाहेक अधिकांश घटनामा अपराधी कानुनी कठघरासम्म नपुग्ने, अबोध छोरीहरू अन्यायका कारण ज्यान गुमाइरहनुपर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ। पीडित परिवार न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म भौतारिन बाध्य हुन्छन्, तर न्याय पाउने निश्चितता हुँदैन।
अनेकौँ प्रकरणमा पीडितमाथि नै उल्टो दबाब बढ्ने, चलखेल बढ्ने, प्रमाण नष्ट गरिने र घटना तोडमोड गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। सचेत नागरिक र सामाजिक अगुवाहरू भन्छन्— “यस्ता अपराध मौलाउनुको मुख्य कारण दण्डहीनता, कमजोर कानुन र कानुन कार्यान्वयनमा निरन्तर देखिएको कमजोरी हो।” यदि कडाका कडा कानुन कार्यान्वयन गरियो भने अपराध घट्ने उनीहरूको धारणा छ।
सत्ता–शक्तिको आडमा न्याय किनबेच हुन थाल्दा पीडितलाई आर्थिक लोभ देखाइन्छ, अपराधी उन्मुक्ति पाउँछन् र पुनः अपराध गर्न प्रोत्साहित पनि हुन्छन्। यी सबै उनीहरूका शब्दमा “दण्डहीनता र कानुनी कमजोराइका भद्दा उदाहरण” हुन्।
कानुनमा समानता, व्यवहारमा विभेद
नेपालको संविधानले छोरा–छोरीबीच कुनै पनि आधारमा विभेद नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा स्थिति फरक छ। छोराले राति अबेरसम्म निडर रूपमा सडकमा हिँडडुल गर्न सक्छ, तर छोरी सुरक्षित छैनन्— किनकि उनीहरू यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार वा हत्यासम्मका जोखिममा बढी पारिन्छन्।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। हरेक वर्ष फरक–फरक नारासहित मनाइने यस वर्षको नारा हो—
“प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ।”
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, र्यालिबाट अभियान अघि बढाइरहेका छन्। तर ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूलाई यो दिवसको जानकारीसम्म नहुँदा प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिँदैन।
यो अभियानको मूल इतिहास २५ नोभेम्बर १९६० मा डोमिनिकन गणराज्यमा तानाशाह त्रूजिलोले शासनविरोधी गतिविधि गरेका मिराबेल दिदीबहिनी (मारिया, मिर्नभा र प्याट्रिया) को निर्मम हत्या गरेपछि सुरु भएको हो। १९९१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दियो।
नेपालमा सन् १९९७ बाट कार्यक्रम गर्दै मनाइँदै आएको यो अभियानलाई सरकारले २०७५ कात्तिक २९ मा कैबिनेट निर्णयमार्फत औपचारिकता दियो।
नेपालकै इतिहासमा पनि लैङ्गिक समानताको आग्रह गर्दै १९९७ साल असार ११ गते योगमाया न्यौपानेले आफ्ना ६७ अनुयायीसहित जलसमाधि लिएर अन्यायविरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध जनाएकी थिइन्।
संख्यात्मक तथ्यहरूले बोलेको यथार्थ
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१.०२ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत मात्र छ। पुरुषभन्दा १४.२ प्रतिशत कम।
नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८/७९ मा मात्र करिब २२ हजार महिला हिंसाका घटना दर्ता भए—
-
८०% घरेलु हिंसा
-
दोस्रो सबैभन्दा धेरै बलात्कार
ओरेकले सार्वजनिक गरेको ‘अन्वेषु–२०८२’ अनुसार २०८१/८२ मा भएका हिंसाका १,२७९ घटनामध्ये ७२% घरेलु हिंसाका छन्। कर्णाली प्रदेश र कोशी प्रदेशमा हिंसाको दर सबैभन्दा उच्च छ।
समाजमा गढिएको विभेद
हाम्रो समाजमा पुर्खादेखि चलेका अनेकौँ विभेदपूर्ण भनाइ र व्यवहार आज पनि बाँचिरहेकै छन्—
-
“छोरी अर्काको घर जाने जात”,
-
“छोरा बुढेसकालको सहारा”,
-
छोरीलाई सरकारी स्कुल, छोरालाई महँगो बोर्डिङ,
-
छोरीलाई घरधन्दा, भाइलाई मात्र अवसर…
यस्ता व्यवहारले बालमस्तिष्कमै विभेद रोपिन्छ।
अघिल्लो पुस्तामा यौन अपराध खुलेर सुनिन्थेन, तर अहिले छोराछोरीलाई घर वरपर खेल्न पनि अभिभावक डराउँछन्— किनकि आजका तथ्यहरूले ८०% हिंसा नजिकका चिनेका वा आफन्तबाटै हुने देखाएका छन्।
हिंसाको स्वरूप बदलिँदै
पहिले देखिने—
-
घरेलु कुटपिट
-
गालीगलौज
-
बोक्सी आरोप
-
छोरी नजन्मियो भनेर दवाब
-
सम्पत्तिमा छोरीको हक नदिने संस्कार
आज डिजिटल युगमा—
-
अनलाइन शोषण
-
निजी तस्वीर दुरुपयोग
-
साइबर बदनियत
-
ऑनलाइन ब्ल्याकमेल
जस्ता नयाँ रूपले हिंसाको दायरालाई झनै भयावह बनाइदिएको छ।
निष्कर्ष
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान १६ दिनमै सीमित हुनु हुँदैन। हरेक दिन चेतना, शिक्षा, व्यवहारिक परिवर्तन र कानुनी कडाइ आवश्यक छ।
हाम्रो प्रतिवद्धता यस प्रकार हुनुपर्छ—
-
म हिंसा गर्दिन, सहन पनि सक्दिन।
-
घर–परिवारमा छोरा–छोरी सबैमा समान व्यवहार।
-
विद्यालयमै लैङ्गिक समानताबारे शिक्षा।
-
अपराधीलाई उन्मुक्ति होइन, कडा कानुनी सजाय।
-
पीडितलाई न्याय र सम्मानका साथ राज्यको पूर्ण सुरक्षा।
लैङ्गिक समानता कानुनमा मात्र होइन, समाजको व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ।
