सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मान्यताबिरुद्धको आचरण वा व्यवहार भ्रष्टाचार हो । नेपाल पछिल्लो समय यही भ्रष्टाचारका कारण विश्वमा परिचित हुन थालेको विभिन्न घटना र प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका विषय र घटनाहरुलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ । यद्यपि भ्रष्टाचारका अन्य पक्षहरु पनि छन् जहाँ नैतिक, सामाजिक नीतिगत आदि पर्दछन् । समग्रमा शक्तिमा रहेकाहरुद्वारा गरिने बेइमानीपूर्ण जुनसुकै काम भ्रष्टाचार हो । नेपालमा नाम चलेका, विवादित कतिपय विषयहरु छन् जो शक्ति केन्द्रकै आडमा लुकाइएका छन् । ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ललिता निवास, सेक्युरिटी प्रेस, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरण आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दा हुन् ।

पछिल्लो समय पोखरा विमान स्थल, निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक भयो । ठूलै विवादपछि संसदको उपसमिति मार्फत गरेको स्थलगत अध्ययन ग¥यो । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित समितिले विमानस्थल निर्माणको क्रममा आर्थिक एवम् प्राविधिक दृष्टिकोणले व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विमानस्थल निर्माण गर्दा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति तथा पदाधिकारी माथि अनुसन्धान गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समिति हुँदै अख्तियारको अनुसन्धानमा पोखरा विमान स्थल निर्माणमा आठ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको पाइयो । त्यसकै आधारमा आयोगले विशेष अदालतमा उक्त प्रकरणमा संलग्न माथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा वर्णन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सम्बद्ध पाँच पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, पूर्व सहसचिवहरु सहित पचपन्न जनाबिरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो । अदालतले मुद्दाको किनारा कहिले र कसरी लाउँछ, तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दवावमुक्त अनुसन्धान अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । किनकि भ्रष्टाचार विकासको शत्रु हो, यसले सुशासनको बाटो अवरुद्ध गरेको छ । त्यसैले सतहमा आएको विमानस्थल प्रकरणसँगै सबै विवादित प्रकरणको निष्पक्ष छानविन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा हुर्किएको बेथिति र विकृति रोक्नुपर्छ । जसलाई पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीको विकासबाट पूरा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकार त्यही आधारबाट निर्माण भएकाले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको आधारमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।





























