मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणा भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर १० का दिन विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारिखमा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकारहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही घोषणाका आधारमा सन् १९५० देखि मानव अधिकार दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको हो । विश्वका सम्पूर्ण मानिसले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरुन् र भेदभावरहीत स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाँच्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिएको हो । मानव अधिकारभित्र स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक र शिक्षाको अधिकार पनि पर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले पनि उल्लेखित अधिकारको प्रत्याभूतिसहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका साथै विधिको शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको संविधामै यस बाहेक समावेशीकरणको सिद्धान्तद्वारा सबै वर्ग, सबै समुदायका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन निर्देश गरेको छ । यसकै पूर्णता र कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनका लागि संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायहरु क्रियाशील पनि छन् । विश्वयुद्धपछि शान्ति, सुरक्षाका लागि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघले मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार र सामाजिक न्यायलाई सर्वव्यापी बनाउन घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । यसकै आधारमा विश्वव्यापी मानवीय कानून बनियो र मानव अधिकार व्यवस्थित गरियो ।
घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा पनि विश्वका मानव जातिको अस्तित्वमा संकट पार्ने काम शक्ति राष्ट्रहरुबाट भइरहेको छ । रुस, युक्रेनको युद्ध होस् वा नेपालमा भइरहेको मानव अधिकार हननका घटना सबै पीडक राष्ट्र, समुदाय वा सरकार आ–आफ्नै डम्फू बजाउन मस्त छ । नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति नभएको यहाँ मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगले समेत स्वीकार गरेको छ । विगतमा राजसंस्था पक्षधरको प्रदर्शनमा सरकारले गरेको दमन होस् वा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या मानव अधिकार उल्लंघनको चरम दृष्टान्त हुन् । जेन–जी युवाहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य र तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्दा बर्बर दमन ग¥यो । सयौं घाइते भए र थुपै्रको ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको मूल आधार हो । त्यसको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म मानव अधिकार दिवस मनाउनुको औचित्य हुँदैन । तसर्थ यस्तो अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याएर मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
