झापा।
सडक निर्माणमा नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्राप्त पेवर्स अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानले झापाका साना तथा मझौला इन्टरलक उद्योगहरू संकटमा परेका छन् ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बोलपत्रमा ‘एनएस प्राप्त’ पेवर्स मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि झापामा सञ्चालनमा रहेका करिब ५० उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष टीकाराम अधिकारीले बताए ।
कोशी प्रदेशमा दुई वटा मात्र एनएस प्रमाण–पत्र प्राप्त उद्योग छन् । साना उद्योगले गुणस्तर अनुसारका पेवर्स उत्पादन गरिरहे पनि एनएस लिन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न १० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएपछि साना उद्योगका लागि त्यो सम्भव छैन अधिकारीले भने ।
एनएस प्राप्त पेवर्स स्थानीय पेवर्सभन्दा प्रति स्क्वायर फिट ५०–६० रुपैयाँ महंगो पर्ने संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार ठूलो चाप हुने सडकमा उच्च मापदण्डका पेवर्स उपयुक्त भए पनि गल्ली, फुटपाथ र हलुका सवारी चल्ने ठाउँमा पनि एनएस अनिवार्य बनाइँदा राज्यकोषमा अनावश्यक बोझ थपिएको छ, तर प्रदेश सरकार यो मान्न तयार छैन– गौतमले भने ।
एम–२०वा एम–३० ले पुग्ने ठाउँमा एम–४० पेवर्स प्रयोग गरिनुलाई उनले नीतिगत त्रुटी गरेको दावी गरे । यसले साना उद्योग समाप्त हुँदै आएका छन्– गौतमले भने । यस विषयमा हामीले संघीय सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौं– उनले भने ।
समस्याबारे उजुरी गर्दै आफूहरुले यस अघि नै ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको उनको भनाइ छ । साना उद्योगी पलायनको अवस्थामा पुग्दा उनीहरुको संरक्षण गर्न राज्यको दायित्व होइन प्रतिप्रश्न गर्दै यो उनले त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साना उद्योगलाई विस्थापित गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई दुर्बल बनाउने र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार पार्ने स्थिति आएकाले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न उनीहरुको माग छ । इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघ झापाका पदाधिकारीले बिर्तामोड, अर्जुनधारा, कनकाई नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणका कामको स्थलगत अवलोकन गराउँदै सो विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
साना उद्योग जोगाउने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
