बाढी–पहिरोले क्षत–विक्षत बनाएको इलामलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरे पनि त्यस अनुसार राहत तथा पुनर्निमाणको काम नभएको भन्दै इलामेली जनता आन्दोलित भएका छन् । संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेपछि पीडितहरुले घोषणा अनुरुप काम नभएको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै एक घण्टा मेची राजमार्गमा चक्काजाम गरे । त्यसपछि सडकको दुरावस्थाका कारण आवागमनमा समस्या भोग्दै आएका उनीहरुले सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुखको कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरे ।
गत भदौ १८ गतेको वर्षा र बाढी–पहिरोपछि सरकारले विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दै पुनर्निमाण, पुनस्र्थापना तथा पूर्वाधार मर्मत तत्काल थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको अढाई महिना बितिसक्दा पनि घोषणाको सुनिश्चितता नहुँदा इलामेली सचेत नागरिकले इलाम बचाऔं अभियान थालेका छन् । त्यसकै अगुवाईमा बिरोधका चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेको संयोजक ईश्वर चिपालुले बताएका छन् । उनन्चालीस जनाको मृत्यु हुने गरी भएको विपद् घटनापछि सरकारले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा त ग¥यो तर पुनर्निमाणका लागि इलामले बजेट र कार्यक्रम पाएन । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको तथ्यांक अनुसार पुनस्र्थापना तथा पुनर्निमाणका लागि बाह्र अर्बभन्दा बढी लाग्छ । यस्तोमा आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने कारणले सरकारको घोषणा निरर्थक हुने चिन्ता पनि छ ।
विपद्का कारण इलामको प्रमुख सडक मेची राजमार्ग अझै जीर्ण छ । यस्तोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवबहादुर शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी लगायतले विपद्को क्षति निरीक्षण गरेका थिए । उच्चस्तरीय टोलीले निरीक्षण गरेपछि इलामेलीहरुमा पनुस्र्थापना चाँडै हुने आशा पनि पलाएको थियो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि कामको थालनी नहुँदा इलामेली जनता निराश मात्रै होइन आक्रोशित भएका हुन् । संकटग्रस्त घोषणाले जिल्लाले विशेष सहुलियत पाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर पुनर्निमाण नै हुन नसक्दा सचेत नागरिक आन्दोलित हुनु स्वभाविक नै हो ।
त्यसो त बालकले आमाको काख पाउन पनि रुनै पर्छ । त्यही सम्बन्ध रहन्छ जनता र सरकारको देशकै अग्रणी जिल्लामध्येको एक इलाम चेतना, सजगता, शिक्षा र आर्थिक हिसाबले पनि सक्षम छ । तर, त्यो सक्षमता अझै निखार्न राज्यको पनि भूमिका रहनु पर्दछ । बाढीपहिरोको तीन महिना बितिसक्दा पनि पहिरोले क्षत–विक्षत भएको सडक सुधार नहुनु र जनताले आवागमनमै सास्ती व्यहोर्नु दुःखद् मात्र होइन लज्जाको विषय हो । त्यसैले विपद्ले संकटग्रस्त बनाएको इलामको पुनर्निमाणमा संघीय सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्छ ।
