देशका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा गएका छन् । कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी थालेको भए पनि एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वको भेटपछि कांग्रेस पनि एमालेकै पक्षमा गएको छ । यद्यपि कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका केही नेता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पक्षमा छन् । निर्वाचन आयोगले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ भने निर्वाचन सुरक्षामा नयाँ मोडेल ल्याएको छ । विगतमा प्रयोग हुँदै आएको म्यादी प्रहरी प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्वाचन प्रहरी बल गठन गर्ने तयारी थालिएको छ । जसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुबै निर्वाचन सुरक्षामा जुटेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार झण्डै डेढ लाख अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने छन् । निर्वाचनलाई लक्षित सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गस्तीलाई तीब्र पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सबै दलहरुले दल दर्ता लगायतका आयोगद्वारा निर्देशिक प्रक्रिया पूरा गर्दैछन् । निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएर पनि ‘वातावरण नबनाएको’ दोष लगाउँदै विघटित संसद ब्युँताउने जोडबल पनि गर्दैछन् । त्यसकै क्रमबद्धताका रुपमा कांग्रेसले पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्दैछ । कांग्रेसका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति र सभापतिको मौनताले पनि कांग्रेस ‘टुप्पी बाँधेर’ पुर्नस्थापनाको पक्षमा गएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कांग्रेसभित्र निर्वाचनकै लाइन बलियो भए पनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाका पक्षमा ल्याउन एमाले लागीपरेको छ । भर्खरै सम्पन्न एमाले महाधिवेशन र त्यसको परिणामपछि एमाले अध्यक्षको उत्तेजक र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने देखिन्छ । देशलाई फेरि द्वन्द्वको अवस्थामा पु¥याउने यस्ता गतिविधि रोकिएन भने उत्पन्न हुन जाने जटिलता उनीहरुकै लागि पनि घातक हुनसक्छ । वर्तमान सरकार तत्काल उत्पन्न रिक्तताको परिणाम हो । जसले फागुन २१ मा निर्वाचन गराएर देशलाई स्थिरता र निश्चिततामा लान सक्छ । जेन–जी विद्रोहको कारण देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन र अव्यवस्था नै हो । तर, तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा भएको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिएको छैन । यस्तोमा युवावर्गले उठाएका मुद्दाको व्यवस्थापन पनि जनअनुमोदित संसदले गर्न सक्ने भएकाले ठूला दलहरु नै सच्चिने र संविधानको समेत सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न लाग्नु पर्छ । यसमै सबैको कल्याण हुन्छ ।
