इँटा उद्योगले उत्सर्जन गर्ने विषाक्त धुँवाका कारण प्रदूषण बढेको भन्दै इँटा पोल्ने समय निर्धारण गरिएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १० बमोजिम प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र कामदारको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई इँटा पोल्न माघदेखि शुरु गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सरकारको निर्देशन विपरीत झापाका इँटाभट्टाले समय अगावै इँटा पोल्न शुरु गरेका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरले झापाका सबै इँटा उद्योगलाई पत्राचारसहित निर्देशन दिएको थियो । तर, इँटा उद्योगले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आफूखुशी इँटा पोल्न थालेपछि स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रप्रति चुनौती थपिएको छ ।
माघअघि इँटा पोल्न थाले त्यसबाट उत्पन्न हुने धुँवाले मौसम प्रतिकूल गर्दै तराईमा शीतलहर,काठमाडौंमा बाक्लो हुस्सु लाग्ने भएकाले वातावरण प्रदूषण बढी हुने जोखिम रहन्छ । इँटा उद्योगीहरुको यस्तो अवज्ञा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, घरेलु एवम् नियामक निकाय तथा अनुगमन गर्ने संस्थाहरुलाई चुनौती हो । विगतमा गरिएको अध्ययनले इँटा उद्योगको वरिपरिको वातावरण अत्यन्त धेरै प्रदूषित हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि निर्धारित मापदण्डभन्दा तीसौं गुणा बढी प्रदूषण उद्योग वरिपरि हुने उल्लेख छ । त्यसमा पनि चिसो मौसममा हावाहुरी नआउने भएकाले वायुमण्डलको तल्लो सतह स्थिर हुन्छ जसले प्रदूषण झन् बढ्छ ।
इँटा उद्योग परिसरमा काम गर्ने मजदुरमा निरन्तर खोकी लाग्ने साझा समस्या हो । सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, दमको लक्षण देखिन्छ र ब्रोनकाइटिस जस्ता रोग पनि बढी देखिने गरेको छ । त्यसो त सम्पूर्ण वातावरणीय प्रदूषणका निम्ति अन्य पक्ष पनि जिम्मेवार छन्, धुलो, धुँवा, ध्वनि र मानवीय क्रियाकलापले पनि प्रदूषण बढाइरहेको छ । एयर क्वालिटी इन्डेक्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल यिनै कारणले विश्वको तेस्रो सबैभन्दा धेरै प्रदूषित राष्ट्र हो । त्यही विषाक्त वायुको कारण नेपालीको सरदर आयु ३.४ वर्षले घटेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालमा विशेषगरी डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने, वनजंगल डढेलो लाग्दा निस्कने धुँवा, इँटा कारखानाले उत्सर्जन गर्ने धुँवा, विषादीको उच्चतम् प्रयोग, सडकबाट निस्कने धुलोले वायु प्रदूषण अत्यधिक बढाएको छ । यसले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने र अन्य दीर्घरोगको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले मानव स्वास्थ्य माथि नै गम्भीर असर गर्ने यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसका लागि परम्परागत प्रविधिमा परिमार्जन गर्दै फोहर इन्धन प्रयोगमै रोक लगाउनु पर्छ । नियामक निकायले पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निरन्तर अनुगमन गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु पर्दछ । साइलेन्ट किलरका रुपमा रहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कठोर नीति र कार्यान्वयनका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
