प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कांग्रेस फुटको सँघारमा पुगेको छ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गर्न गरेको मागलाई संस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेपछि संस्थापन इतर पक्षले यही आइतबार र सोमबार विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेष महाधिवेशन माग गर्ने पक्षले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन गर्न गरेको मागलाई बेवास्ता गरेपछि उत्पन्न यो परिस्थितिमा पार्टी संस्थापन पक्षले भने भृकुटी मण्डपमा आह्वान गरिएको उक्त विशेष महाधिवेशन विधान विपरीत भन्दै सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
पार्टी संस्थापन र इतर पक्षका बीचको विवादले पार्टी विभाजन हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर, दुबै पक्षका नेताहरुले यो विवादले पार्टी नफुट्ने दाबी गरेका छन् । एकातिर दुबै पक्षले पार्टी विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर दुबै पक्ष विधान बमोजिम हुने÷नहुने तर्क राख्दैछन् । आफूहरुले महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले आह्वान गरोस् भन्दै अधिकतम् प्रयास गरिएको भन्दै इतर पक्षले विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन नसक्ने इतर पक्षको तर्क छ । विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनीतिक रुपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी भएको महामन्त्रीहरुको तर्क छ । विशेष महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भए लगत्तै केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई विधान विपरीत भनिएको छ । यसले सबैभन्दा पुरानो र ठूलो भनिएको पार्टीभित्रको विवाद सडकमा छरपष्ट बनाएको छ ।
कांग्रेसभित्रको यस्तो विवाद नौलो चाहिँ होइन । यसअघि २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजित भएकै हो । त्यतिखेर वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष भेलाबाट नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दै आफू सभापति भएका थिए । त्यसको दुई दशकपछि संस्थापन र इतर समूहका बीचको चर्को मतभेदले इतिहास दोहोरिने भय इमान्दार कार्यकर्तामा छ । एकातिर देश निर्वाचनको माहोलमा छ अर्कातिर दलभित्र ध्रुबीकरण पनि बढ्दैछ । यस्तोमा जिम्मेवार दलका नेतृत्वले लचक र संयम हुनु पर्छ । नयाँ दलहरु संगठीत भएर निर्वाचन केन्द्रीत भइरहेको बेला कांग्रेसका दुई समूहको द्वन्द्वले उसैलाई क्षति पुग्नेछ । तसर्थ नेतृत्वले यसको गाम्भीर्यलाई अनुभूत गरी मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउनु नै पार्टी हितमा हुन्छ ।
