विराटनगर ।
वर्षौँसम्म सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुर नतिर्दा जरिबानाको भार थेग्न नसकेर कानुनी झमेलामा परेका सवारी धनीलाई सरकारले उल्लेखनीय राहत दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि प्रदेशगत आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएको व्यवस्थाले थुप्रिएको जरिबाना र अतिरिक्त दस्तुरबाट छुट दिँदै सवारी नवीकरण तथा लगत व्यवस्थापनको बाटो खोलेको हो।
सरकारको यो कदम कर मिनाहा होइन, लामो समयदेखि जोडिँदै आएको जरिबाना र शुल्कको बोझ हटाएर नागरिकलाई पुनः कर प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको नीति हो। बजेटमार्फत आएको यो व्यवस्थालाई व्यवहारिक र सकारात्मक निर्णयका रूपमा लिइएको छ।
बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका तथा साविक बाग्मती अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनका धनीले २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म यो सुविधा लिन सक्नेछन्। बाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म कर नतिरेका सवारीधनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै वर्षको कर, दस्तुर र जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।
लामो समयदेखि जरिबाना बढ्दै गएर नवीकरण असम्भव बनेका सवारीसाधनका लागि यो व्यवस्था एकैचोटि समस्या समाधानको अवसर बनेको छ। प्रयोगमा नरहेका वा अत्यन्त पुराना दुई पांग्रे सवारीसाधनको हकमा पनि लगत कट्टाको व्यवस्था गरिएको छ। सवारी धनीसँग साधन नै नरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर बुझाएपछि पुराना सबै जरिबाना माफी गरी लगत कट्टा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सवारी हराएको, नष्ट भएको वा भौतिक अस्तित्व नभएको पुष्टि स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिसबाट भएमा कागजमै अड्किएका सवारीलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।
कोशी प्रदेशले भने छुटको समयावधि फरक ढंगले निर्धारण गरेको छ। कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार कोशी तथा साविक कोशी–मेची अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनका लागि २०८२ साल पुस मसान्तसम्म जरिबाना छुटको सुविधा दिइएको छ। तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कर र नवीकरण दस्तुर नतिरेका सवारीधनीले पुस मसान्तभित्र पछिल्लो तीन वर्षको कर, दस्तुर र सो अवधिको जरिबाना बुझाएमा अघिल्ला वर्षमा लागेको जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।
प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलका अनुसार कोशी प्रदेशमा छुटको अवधि छोटो भएकाले सवारीधनीले समयमै अवसर उपयोग गर्नुपर्नेछ। “यहाँ कर छुट होइन, जरिबाना माफीको व्यवस्था हो,” उनले भने।
पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका लागि कोशी प्रदेशले अझ ठूलो राहत दिएको छ। यस्ता सवारीसाधन लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सवारी कर मात्र पुस मसान्तसम्म बुझाएपछि बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
२० वर्ष उमेर पूरा गरी स्क्र्यापमा गएका सार्वजनिक सवारी, दुर्घटनामा परेर सञ्चालनमा नरहेका साधन, जफत भएका वा प्रमाणका रूपमा राखिएका सवारीसाधनलाई पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कर र जरिबाना छुटसहित लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएका सवारीसाधन लिलाम गर्दा कर बाँकी भए पनि बाँकी अवधिको कर छुट गरी लगत कट्टा गरिनेछ। अन्य प्रदेशबाट सरुवा भई आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कोशीमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को करमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
सवारीधनीलाई थप सहजता दिन देशभरका जुनसुकै यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयबाट सवारी कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सम्बन्धित प्रदेशकै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारको यो निर्णयले वर्षौँदेखि जरिबानाको भारले थिचिएका सवारीधनीलाई एकपटकका लागि राहत दिँदै सवारीसाधनलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। कोशी प्रदेशमा पुस मसान्त र बाग्मती प्रदेशमा जेठ मसान्तसम्मको यो अवसर नछुटाउन सवारीधनीलाई सरकारले आग्रह गरेको छ, किनकि समयसीमा सकिएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ।
