झापा । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ। पार्टी विधानको धारा १७९ (२०) बमोजिम बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेदलाई अझ स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानियाँको सभापतित्वमा उद्घाटन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आयोजना हुन लागेको महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा दिइएको छ। तर, सभापति देउवाले निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका छन्। संस्थापन पक्षले सुरु देखि नै विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनपछि आजै बन्द सत्र सुरु हुनेछ। बन्द सत्रको सभापतित्व विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये जेष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थापन समिति सचिवालय प्रमुख मनोजमणि आचार्यका अनुसार बन्द सत्रको सभापतित्व पहिलो विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिसमेत रहेका ओमकार श्रेष्ठ वा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठमध्ये एक जनाले गर्ने सम्भावना छ, यद्यपि अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको दाबी आयोजक पक्षको छ। आचार्यका अनुसार २०१४ सालमा मोरङमा भएको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन तत्कालीन मोरङ जिल्ला सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक काठमाडौँ जिल्ला सभापतिले उद्घाटनको सभापतित्व गर्नेछन्। महाधिवेशन सोमबारसम्म चल्नेछ। उद्घाटनअघि विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
यता, विशेष महाधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा कोशी प्रदेशका ८ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरूले यसको कडा विरोध जनाएका छन्। मोरङ, झापा, खोटाङ, पाँचथर, इलाम, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ र संखुवासभाका जिल्ला सभापतिहरूले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागलाई असान्दर्भिक, अवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा मुलुक संवेदनशील राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको र सरकारले आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार दलले आन्तरिक विवादमा अल्झिन नहुने उल्लेख छ। उनीहरूले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान चुनावी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको स्मरण गराउँदै नियमित १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा अलग्गै विशेष महाधिवेशनको कुनै वैधानिक आधार नरहेको अडान दोहोर्याएका छन्। पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय बैठकले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोशीका १४ मध्ये ८ जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीभित्र असन्तुष्टि, अविश्वास र विभाजनका संकेत देखिन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेतृत्वलाई समयमै पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक रस्साकस्सीले पार्टी कमजोर बनाउने र समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई नै क्षति पुग्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर निर्वाचनमा होमिन आह्वान गरेका छन्।
