नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै इतिहाससँग जुधिरहेको छ । विशेष महाधिवेशनको आह्वानलाई लिएर शुरु भएको विवाद अब केबल विधानको व्याख्या, प्रक्रियागत बैधता वा मितिको प्रश्नमा सीमित छैन । यो विवादले कांग्रेसभित्र लुकेको गहिरो संकटलाई सतहमा ल्याइदिएको छ– नेतृत्वको नैतिकता, संस्थागत अनुशासनको क्षय र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको गम्भीर उदासीनता । बाहिरबाट हेर्दा यो बहस लोकतान्त्रिक अभ्यासको जस्तो देखिए पनि भित्र वास्तविकता अझ कठोर छ । यो सुधारको लडाइँभन्दा बढी सत्ता जोगाउने र सत्ता खोस्ने प्रतिस्पर्धा बनेको छ ।
काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरु पुगिसकेका छन्, मञ्च र समय तालिका सार्वजनिक भएर आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशन समेत शुरु भइसकेको छ । पार्टीकै एक ठूलो हिस्सा अझै यो महाधिवेशन बैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा अन्योलमा छ । एउटा सत्तरी वर्ष पुरानो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीका लागि यो अवस्थाभन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ? यो सतही अव्यवस्था होइन, यो कांग्रेसको संस्थागत क्षयको स्पष्ट संकेत हो ।
विशेष महाधिवेशनको माग आफैंमा अस्वाभाविक होइन । नियमित महाधिवेशन समयमै नहुनु, नेतृत्व लामो समयसम्म जवाफदेही नहुनु, संगठन निष्क्रिय हुँदै जानु र निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु– यी सबै गम्भीर समस्याहरू हुन् । तर प्रश्न उठ्छ, अहिलेको विशेष महाधिवेशन यी समस्याको समाधानका लागि हो कि यी समस्यालाई बहाना बनाएर अर्को गुटीय शक्ति संघर्ष शुरु गरिएको हो ? कांग्रेसको इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने जब–जब पार्टीभित्र सुधारको भाषा प्रयोग भयो, धेरैजसो अवस्थामा त्यसको अन्त्य विभाजन, कमजोर संगठन र लोकतान्त्रिक शक्तिको क्षयमा भयो ।
नेपाली कांग्रेसको विधान यस विवादको केन्द्रमा छ, तर विधान आफैं दोषी होइन । दोषी त त्यो राजनीतिक संस्कार हो जसले विधानलाई कहिल्यै अन्तिम सत्य मान्न दिएन । जब नेतृत्वलाई अनुकूल हुन्छ, विधान ‘संस्थागत मार्गदर्शक’ बन्छ । जब नेतृत्वलाई असहज हुन्छ, त्यही विधान ‘अव्यावहारिक’, ‘परिस्थिति नबुझेको’ वा ‘व्याख्याको विषय’ बनाइन्छ । आज धारा १७(२)लाई लिएर भइरहेको विवाद यसैको निरन्तरता हो । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग आएपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक छ । वास्तविक प्रश्न यो हो कि नेतृत्व आलोचना सामना गर्न तयार छ कि छैन ।
यो बहस बुझ्न कांग्रेसको इतिहासमा फर्कनै पर्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको द्वन्द्व कांग्रेसको नेतृत्व संस्कारको पहिलो ठोस उदाहरण हो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नैतिकता र सिद्धान्तको प्रतीक थिए, तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र संगठन व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उनको विश्वास थियो कि नैतिकता र लोकतान्त्रिक आदर्श आफैं पर्याप्त हुन्छन् । तर, राजनीति केबल आदर्शले चल्दैन, संस्थागत व्यवस्थापनले चल्छ । यही कमजोरीका कारण उनी आफ्नै पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला ठीक उल्टो थिए । संगठन नियन्त्रणमा उनी अत्यन्त सक्षम थिए, तर असहमति सहन नसक्ने प्रवृत्तिले उनको नेतृत्वलाई अधिनायकवादी बनायो । आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा संसद् विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास थिएन, त्यो सत्तामा फर्कने हतारो थियो । यसको परिणाम कांग्रेसले २०५१ सालको निर्वाचनमा भोग्नुप¥यो । यस द्वन्द्वले कांग्रेसलाई सिकाएको पाठ स्पष्ट थियो– नैतिकता मात्र पर्याप्त हुँदैन, शक्ति व्यवस्थापन मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । दुबैको सन्तुलन चाहिन्छ । तर, कांग्रेसले त्यो पाठ आत्मसात् गरेन ।
यही असफलताको चरम रूप २०५९ सालमा देखियो, जब शेरबहादुर देउवा समूहले बानेश्वरको भेलालाई महाधिवेशन घोषणा गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निष्काशन ग¥यो । त्यो निर्णय विधानसम्मत थिएन, तर त्यो अचानक आएको पनि थिएन । त्यो वर्षौैंदेखिको संस्थागत बेवास्ता, नेतृत्व अहंकार र गुटीय राजनीतिले जन्माएको विस्फोट थियो । कांग्रेस विभाजित भयो, लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो र अन्ततः प्रतिगामी शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्यो । २०६४ सालमा पार्टी औपचारिक रूपमा एकीकृत भयो, तर संस्कार परिवर्तन भएन । घाउ ढाकियो, उपचार भएन ।
आजको विशेष महाधिवेशन विवाद त्यही अधुरो उपचारको परिणाम हो । शेरबहादुर देउवा आज विधानको नाममा विशेष महाधिवेशन रोक्न खोजिरहेका छन् । जब कि उनी स्वयम् २०५९ सालमा विधान मिचेर सभापति बनेका थिए । यो विडम्बना मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो । यदि विधान देउवाका लागि सिद्धान्त हो भने, त्यो सधैँ लागू हुनुपथ्र्यो । यदि त्यो केबल सत्ता जोगाउने साधन हो भने आजको विरोध स्वाभाविक देखिन्छ । देउवाको अहिलेको व्यवहारले आत्मविश्वास होइन, असुरक्षा देखाउँछ । आलोचनाको सामना गर्ने साहस भएको नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनलाई खुला बहसको मञ्च बनाउन सक्थ्यो ।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिकालाई पनि एकपक्षीय रूपमा महिमामण्डन गर्न मिल्दैन । उनीहरूले उठाएका मुद्दा गलत छैनन् । नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ, संगठन चलायमान हुनुपर्छ, महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ । तर, प्रक्रिया कमजोर बनाउँदै सुधार सम्भव हुँदैन । यदि विशेष महाधिवेशन गुटीय शक्ति प्रदर्शनमा सीमित भयो भने उनीहरू पनि इतिहासमा सुधारक होइन, अर्को विभाजनका जिम्मेवार पात्रका रूपमा दर्ज हुने जोखिममा छन् ।
आज कांग्रेस हाँस्यास्पद देखिन थालेको छ । महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलताका बीच विशेष महाधिवेशन शुरु भएको छ । वैधानिकता विवादमा छ, तर प्रचार तीव्र छ । केन्द्रीय समिति मौन छ, तर महासचिवहरू अगाडि छन् । यो अवस्था नेतृत्वको समन्वयहीनता मात्र होइन, संस्थागत अनुशासनको पूर्ण पतन हो । कांग्रेस आज पार्टीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल, प्रेस विज्ञप्ति र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिबाट चलिरहेको देखिन्छ ।
इतिहासले बारम्बार चेतावनी दिएको छ कि कांग्रेस कमजोर हुँदा त्यसको मूल्य केबल पार्टीले होइन, देशले चुकाउँछ । २०५९ सालको विभाजनले लोकतन्त्रलाई कति महँगो प¥यो भन्ने कुरा स्मरण गरिरहनु आवश्यक छ । आज परिस्थिति फरक देखिए पनि जोखिम उस्तै छ । कांग्रेस कमजोर हुँदा लाभ सधैँ कांग्रेस बाहिरका शक्तिहरूले उठाएका छन् । विशेष महाधिवेशन सुधारको अवसर बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि नेतृत्वमा इमानदारी र परिपक्वता चाहिन्छ । नेतृत्व माथि खुला समीक्षा, विधानको स्पष्टता, संगठन पुनर्जीवन र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप बिना विशेष महाधिवेशन अर्को अराजकता मात्र बन्नेछ । यदि अहिलेको विवाद यसरी नै अघि बढ्यो भने कांग्रेस औपचारिक रूपमा नफुटे पनि व्यवहारिक रूपमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुनेछ । निर्णय क्षमता समाप्त हुनेछ र कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः अप्रासंगिक बन्दै जानेछ ।
आजको परीक्षा शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन, गगन–विश्वको मात्र पनि होइन । यो सम्पूर्ण कांग्रेस नेतृत्वको परीक्षा हो । यदि सबैले आ–आफ्नो जित मात्र खोजे भने हार कांग्रेसको हुनेछ । आफ्नै घरभित्र लोकतन्त्र अभ्यास गर्न नसक्ने पार्टीले देशलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउन सक्दैन । विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, अन्तिम चेतावनी पनि । अब निर्णय कांग्रेसकै हातमा छ– इतिहासबाट सिक्ने कि फेरि दोहो¥याउने ।
