निर्वाचन, सामाजिक सञ्जाल र चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जनताको मतमार्फत राज्यसत्ताको बैधता निर्धारण हुने यो प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै निर्वाचन प्रक्रिया नयाँखालका चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी फैलाइने मिस इन्फरमेशन, डिस इन्फरमेशन र हेट स्पीचले लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक सद्भाव र चुनावी विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हामी २०८२ फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्मुखमा छौंं । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा तयारी सँगै चुनौतीहरु पनि बढिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ आमसञ्चारका माध्यमहरु समेत सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेर तथ्य जाँच नगरी सूचना सम्प्रेषण गर्दा आमनागरिक भ्रमित हुने गरेका छन् । मिस इन्फरमेशन, डिस इन्फरमेशन र हेट स्पीच के हो ? भन्ने बुझेर समयमै सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ ।
मिथ्या सूचना (मिस इन्फरमेशन)ः मिस इन्फरमेशन भनेको गलत, अपूर्ण वा भ्रामक सूचना हो, जुन प्रायः जानेर होइन, अन्जानमै फैलाइन्छ । निर्वाचनको समयमा मतदान मिति परिवर्तन भएको भन्ने हल्ला, गलत मतदान केन्द्रको जानकारी, उम्मेदवारले कहिल्यै नबोलेको अभिव्यक्ति उद्धृत गरिएको पोस्ट वा पुरानो तस्वीर–भिडियोलाई नयाँ घटनासँग जोडेर सेयर गर्नु यसको उदाहरण हुन् ।
दुराशययुक्त सूचना (डिस इन्फरमेशन): डिस इन्फरमेशन भनेको राजनीतिक, वैचारिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न जानाजानी तयार पारिएको झुटो सूचना हो । नक्कली समाचार वेबसाइट, सम्पादित भिडियो (डिपफेक), नक्कली अकाउन्ट प्रयोग गरेर गरिएको प्रचार, योजनाबद्ध चरित्र हत्या, जातीय वा धार्मिक डर फैलाउने कथा यसकै रूप हुन् । यो सुनियोजित र रणनीतिक हुन्छ, जसको लक्ष्य मतदाताको धारणा बदल्नु र चुनावी नतिजालाई प्रभाव पार्नु हो ।
हेट स्पीच : हेट स्पीच भनेको जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, क्षेत्र वा राजनीतिक विचारका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूहबिरुद्ध घृणा, अपमान, बहिष्कार वा हिंसालाई उक्साउने अभिव्यक्ति हो । निर्वाचनको बेला यस्तो भाषाले सामाजिक विभाजन गहिरो बनाउँछ र कहिलेकाहीँ वास्तविक हिंसामा रूपान्तरण हुने खतरा रहन्छ ।
विश्वका धेरै देशले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाइएका झुटा सूचना र घृणात्मक भाषणका कारण निर्वाचनमा गम्भीर चुनौती भोगेका छन् । कतिपय देशमा विदेशी हस्तक्षेप, ट्रोल नेटवर्कको प्रयोग, लक्षित विज्ञापन मार्फत मतदाताको मनोविज्ञानमा खेल्ने प्रयास सार्वजनिक भइसकेका छन् । केही ठाउँमा चुनावपछिको हिंसा, सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक विभाजन यिनै कारण चर्किएको देखिन्छ ।
यही अनुभवका आधारमा धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चुनावी अवधिमा सामाजिक सञ्जालको विशेष निगरानी, तथ्य–जाँच संयन्त्रको विस्तार, डिजिटल विज्ञापनमा पारदर्शिता, र प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व बढाउने नीति अपनाएका छन् । कतिपय देशमा चुनावी अवधिमा झुटा सूचना फैलाउनेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपयले नागरिकको डिजिटल साक्षरतामा जोड दिएका छन् ।
असर र प्रभाव
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने यस्ता प्रवृत्तिको असर बहुआयामिक र दीर्घकालीन हुन्छ । यसलाई यहाँ मुख्यतः चार वटा बुँदामा प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । सबैभन्दा पहिलो– मतदाता भ्रमित हुन्छन् । सही सूचना र झुटो सूचनाबीचको सीमा धमिलिन्छ । सूचित निर्णय लिनुपर्ने मतदाता भावनात्मक उत्तेजना, डर वा आक्रोशका आधारमा निर्णय गर्न बाध्य हुन्छ । दोस्रो– चुनावी बहसको स्तर खस्किन्छ । नीति, कार्यक्रम र विचारधाराको प्रतिस्पर्धाभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, अफवाह र चरित्र हत्याले स्थान लिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक संवादको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ । तेस्रो– सामाजिक धु्रवीकरण बढ्छ ।
‘हामी र उनीहरू’ भन्ने मानसिकता बलियो हुन्छ । जातीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक हतियार बनाइँदा सामाजिक सद्भाव कमजोर हुन्छ र अल्पसंख्यक तथा कमजोर समुदाय असुरक्षित महशुस गर्छन् । चौथो–निर्वाचनको विश्वसनीयता घट्छ । नतिजा माथि अविश्वास पैदा हुन्छ, पराजित पक्षले परिणाम स्वीकार्न गाह्रो मान्छ, र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहन्छ । दीर्घकालमा यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
नियन्त्रणमा साझा प्रयासको खाँचो
मिस इन्फरमेशन, डिस इन्फरमेशन र हेट स्पीच नियन्त्रण कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी मात्र होइन । यसका लागि बहुपक्षीय र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी मुख्य कुरा हो । प्लेटफर्महरूले झुटा सूचना र हेट स्पीच पहिचान गर्ने प्रविधि सुधार गर्नुपर्छ, नक्कली अकाउन्ट र बोट नेटवर्क माथि कडाइ गर्नुपर्छ र मोडरेसन नीति पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ राज्य र निर्वाचन निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आयोग, सञ्चार नियामक र सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । आधिकारिक सूचना छिटो, स्पष्ट र विश्वसनीय रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए अफवाह फैलिने ठाउँ कम हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आचारसंहिता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । दल र उम्मेदवारले छोटो फाइदाका लागि झुटा सूचना र घृणात्मक भाषण प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनमा प्रभावकारी कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम र तथ्य–जाँच संस्थाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहन्छ । सञ्चारमाध्यमले सनसनी होइन, सत्य र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तथ्य–जाँच संस्थालाई सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
कानून, सन्तुलन र सावधानी
नेपालसहित धेरै देशमा विद्युतीय कारोबार, साइबर अपराध, मानहानि, सार्वजनिक शान्ति भंग र घृणात्मक अभिव्यक्तिबिरुद्ध कानूनी व्यवस्था छन् । यस्ता कानूनले झुटा सूचना फैलाउने र हिंसा उक्साउने कार्यलाई दण्डनीय मानेका छन् । तर, यहाँ एउटा संवेदनशील सन्तुलन आवश्यक छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन । कानूनको दुरुपयोगले आलोचना र असहमतिको आवाज दबिनु हुँदैन, तर कानूनको अभावमा अराजकता पनि स्वीकार्य हुँदैन । अन्ततः लोकतन्त्रको रक्षा नागरिककै हातमा हुन्छ । कुनै पनि सूचना सेयर गर्नुअघि स्रोत जाँच गर्ने, एकभन्दा बढी विश्वसनीय माध्यमबाट पुष्टि गर्ने, भावनामा बगेर प्रतिक्रिया नदिने बानी विकास गर्नुपर्छ । ‘लाइक’ र ‘सेयर’ पनि राजनीतिक कर्म हुन् भन्ने चेतना आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
सामाजिक सञ्जाल आफैंमा न त समस्या हो न त समाधान । यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हो । सही प्रयोगले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकलाई सूचित र सशक्त बनाउँछ । तर दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ, समाजलाई विभाजित गर्छ र निर्वाचनको आत्मामाथि आघात पु¥याउँछ । यसैले निर्वाचनको सन्दर्भमा मिस इन्फरमेशन, डिस इन्फरमेशन र हेट स्पीचविरुद्ध सचेत, संगठित र जिम्मेवार कदम चाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सत्य, विवेक र उत्तरदायित्वमै लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित छ ।
(गिरी पूर्वाञ्चल दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष हुन् ।)
