मुलुकको समृद्धिका लागि सोचौं

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) बाट सोमवार सार्वजनिक विश्व मानवीय सूचाकांकमा नेपाल अघिल्लो बर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको छ । विश्वका १८८ राष्ट्रको सूचीमा नेपाल १४६औं स्थानमा पुगेको छ । गत बर्ष १४५औं स्थानमा थियो । नेपालको जनसंख्या अनुसार चार जना मध्ये एक जना दैनिक १.२५ अमेकिरी डलरभन्दा कम कमाउनेमा पर्ने देखिएको छ । नेपालका आधा जनसंख्याभन्दा बढी दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाइ हुने अर्थात गरिबीको रेखामुखी रहेको राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनमा छ । यसले चरम गरिबीको अवस्थामा नेपाल रहेको मानकले प्रष्ट गर्छ । नेपाल दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेशभन्दा पनि पछाडि छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाइटी, सुडान जस्ता देशभन्दा चाहिँ अगाडि छ । यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव केलाइएको छैन । त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर मापन गर्ने हो भने अहिले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा विपन्न मुलुकमा दरिने देखिन्छ ।
तराई–मधेशमा चार महिनादेखि बन्द, हड्तालको आन्दोलन जारी छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले तीन महिना टेक्दैछ । यो बीचमा सयौं उद्योग बन्द भएका छन् । हजारौंको रोजीरोटी खोसिएको छ । नेपालले खर्बौको क्षति व्यहोरेको छ÷व्यहोरिरहेको छ । तराइ मधेश आन्दोलन हल गर्न राजनीतिक र नाकाबन्दी अन्त्य गर्न कुटनीतिक पहल सार्थक ढंगले गर्न नसक्दा मुलुकले यो परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । यसमा मुख्यतः राजनीति नेतृत्व जिम्मेवार छ । मुलुकप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारी बोध सरकार तथा दलको नेतृत्वले गरेको देखिएन । मुलुकलाई अद्योगतितर्फ धकेल्ने यो कारणले गर्दा नै दुःखद् अवस्था झेलिरहनु परेको छ ।
पर्याप्त स्रोत र साधन भएर सदुपयोग गर्न नसक्दा हामीपछि परेका छौं । सम्भावनाका ढोका खोलिएकै छैन । मुलुकलाई अल्पविकसितहरुको सूचीबाट माथि उठाउने सरकारको दृढता भएपनि त्यो कागजमै सीमित छ । योजना बनाउने तर कागजमै सीमित राखिने प्रवृत्तिले मुलुक ओरालो यात्रामा छ । यूएनडीपीले औल्याएका सम्भावना झैं ठूला परियोजनामा लगानी, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, युवा परिचालन, कृषिको आधुनिकीकरण, राजनीतिक स्थायित्वमा देखिएका सकारात्मक पक्ष, विकास कार्यक्रममा जनताको चाहनालाई अघि बढाउन सके नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । मुलुकलाई अहिलेको अवस्थाबाट निकास दिएर समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सरकार र आन्दोलनरत् पक्षले अडान छोडी सहमतिमा पुगेर मुलुकको भविष्यका लागि गम्भीर बन्न र ठोस् नीतिका साथ त्यसको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।