खुल्ला सरकारको अवधारणा निरर्थक

संसारमा नयाँ–नयाँ अवधारणाको विकास र बहस चलिरहेको छ । सम्मानित र मर्यादित सभ्य समाज निर्माण र व्यक्तिका मानवअधिकारको ग्यारेन्टीका लागि विभिन्न मूल्य र मान्यताहरुको विकास भइरहेका छन् । तर, हामी नेपालीहरुलाई सरकारको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्न र त्यसको प्रमुख तोक्न आठ महिना लाग्ने अवस्था छ । हामी कहाँ छौं ? हाम्रो चिन्तन कस्तो छ ? कस्ता चरित्रका छौं ? र, कसरी सुध्रने ? न त नेताहरुलाई हेक्का छ, न त नागरिकलाई मतलब छ । ढुक्कका मानिस हौं, हामी !
खुल्ला सरकार र नागरिक साझेदारीका विषयमा हिजो मात्र काठमाडौमा एउटा महत्वपूर्ण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो । मलाई पनि निमन्त्रणा थियो, कारणबश म जान सकिन । तर, उक्त कार्यक्रमको अवधारणाले मलाई प्रेरित गरिरहेको छ । खुल्ला समाज निर्माण र खुल्ला सरकारको अवधारणाका अनेकौं अभ्यासहरु विश्वमा भइरहेको सन्दर्भमा नेपालका नेताहरु, सरकारी कर्मचारीहरुलगायत सार्वजनिक निकायका काम कारवाही पारदर्शी बन्न नसकेको हाम्रो देशमा नागरिकहरुलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन खुल्ला सरकारको अवधारणा महत्वपूर्ण हुनसक्दछ । गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनेपनि नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने शासन प्रणाली हो । नागरिकलाई संप्रभु बनाउन राज्यका हरेक गतिविधिहरुको जानकारी पाउने, त्यसमा सहभागिताको पहुँच र प्रत्यक्ष भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भनौं, हाम्रा नेताहरु र सरकारी निकायमा रहेका प्रमुखहरु बन्द संस्कृतिका पृष्ठपोषक बनेका छन् । उनीहरुमा रहेको नैतिक धारातल र सार्वजनिक जवाफदेहीता यति कमजोर छ की जसले खुल्ला सरकारको अवधारणलाई थेग्न नै सक्दैन । त्यसैले नेपालका नेताहरु र कर्मचारीतन्त्रका लागि खुल्ला सरकारको अवधारणा ‘कुकुरलाई घीऊ’ सावित हुने सम्भावना छ ।
सरकारलाई अतिपारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकप्रति बफादार बनाउन नागरिकहरुको भूमिकामा अभिबृद्धि गर्नु नै खुल्ला सरकारको अवधारणा हो । सरकारका हरेक क्रियाकलापहरुमा नागरिकहरुको सहभागिता, सूचनामा पहुँच र भूमिका अभिबृद्धिका लागि नागरिक साझेदारीको मान्यता यस अवधारणाले लिएको छ । कुनै पनि देशको विकासको जिम्मा र निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको मात्र होइन यस्ता कार्यहरुमा नागरिक समाजको पनि समानान्तर भूमिकाको ग्यारेन्टी यस अवधारणाले लिएको छ । तसर्थ, हाम्रो जस्तो भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुकको निर्माणका लागि खुल्ला सरकार निर्माणका लागि साझेदारी ९इउभल न्यखभचलmभलत एबचतलभचकजष्उ, इन्ए० अवधारणाको अनुशरण झन् महत्वपूर्ण रहन्छ ।
खुल्ला सरकार निर्माणका लागि नभई नहुने केही प्रावधानहरु छन् । कुनै पनि निकायमा भएका अनियमितता वा कानून विपरीतका अनैतिक कार्यहरुका वारेमा कुनै पनि नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आवाज उठाउनसाथ वा प्रकाश पार्नासाथ तुरुन्त त्यसको छानविन हुनसक्ने अवस्था नै खुल्ला सरकारको मापदण्ड हो । त्यतिमात्र होइन, हरेक निर्णयहरुमा नागरिक सहभागिता, सूचनाको सक्रिय सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक खरिद नीतिको सक्रिय कार्यान्वयन पनि खुल्ला सरकारको अवधारणाभित्र पर्दछन । कुनै पनि नागरिकलाई हरेक नागरिकले तिरेको पैसा सरकारले कहाँ जम्मा गरेको छ र कसरी खर्च गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन पाउने हक सूचनाको हकले दिएको छ । सूचनाको हकको जवाफदेही कार्यान्वयन पनि खुल्ला सरकारको अवधारणमा पर्दछ ।
सरकारसंग रहेका हरेक तथ्यांकहरु खुल्ला र हरेक नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने हुनुपर्दछ । खुल्ला सरकारले सरकारसंग रहेका कुनै पनि तथ्यांक वा डाटाहरुलाई लुकाउनु हुँदैन । तर, नागरिकहरुको व्यक्तिगत सूचनाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि खुल्ला सरकारले पूरा गरेको हुनुपर्दछ । सरकारले खुल्ला गरेका टेण्डर तथा सम्झौताहरुलाई सार्वजनिक गररे ती प्रावधानहरुका वारेमा हरेक नागरिकलाई थाहा दिने हो भने त्यस्ता सम्झौता तथा खरिदहरुमा हुने भ्रष्टचारहरु समाप्त हुनेछन् । पहुँचविहीन नागरिक तथा समुदायसम्म राज्यले दिने सेवा तथा सुविधाहरु पुगिरहेको छैन । ती व्यक्ति तथा समुदायको हितका लागि बन्ने नीति तथा कायक्रमहरुले वर्गीय खाडललाई कम गर्दछ र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पनि जानु पर्दछ भन्ने मान्यता यस अवधारणाले लिएको छ ।
खुल्ला सरकारको अवधारणाले प्राकृत्तिक श्रोतको व्यवस्थापन र उपभोगलाई खुल्ला गर्नु पर्दछ र पृथ्वीमा भएका हरेक श्रोत तथा साधनहरुको खुल्ला उपयोग गर्न पाउनु पृथ्वीवासी हरेक मानिसको अधिकार हो भन्ने विश्वास लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले कहाँबाट कति सहयोग कसरी ल्याएको छ र कहाँ, कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराहरु खुल्ला र पारदर्शी बनाउन यस अवधारणाले जोड दिएको छ । राज्यमा निर्माण हुने ठूला संरचनाहरु केका लागि कसरी बन्दैछन् र ती वस्तुहरुको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारीका साथै ती संरचनाहरुको आयु, क्षमता र उपयोगप्रति हरेका नागरिकले विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
खुल्ला सरकार बन्नका लागि सरकारले उपभोक्तहरुको हक संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्दछ । उपभोक्ता भनेका हरेक मानिसहरु हुन्, तसर्थ ती हरेक मानिसले भनेका कुराहरुको अनुशरण गर्ने र उनीहरुका गुनासाहरुमाथि तुरुन्त छानविन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसप्रति राज्य बढी नै संवेदनशील तथा जवाफदेही बन्नुपर्दछ । त्यसैगरी लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनमा उठ्न पाउनु, जित्नु वा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु मात्र होइन, निर्वाचन भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र विश्वासिलो पनि हुनुपर्दछ । यस्तो निर्वाचनवाट निर्वाचित सरकारले मात्र नागरिकका पक्षमा कार्य गर्न र नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ । त्यसै गरी निर्वाचित सांसद वा जनताका प्रतिनिधिहरु नैतिकवान, पारदर्शी र जवाफदेहीताको योग्यता भएकाहरु हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता यस अवधारणाले लिएको छ । राज्यलाई कर तिर्नु, वातावरणको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गर्नेजस्ता विषयहरुलाई समेटेर तयार गरिएको खुल्ला सरकारका लागि नागरिक साझेदारीले सरकार र नागरिकलाई जवाफदेही तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाउन मद्दत गर्दछ ।
तर, संसार खुल्ला सरकार र खुल्ला समाजको नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा हामी कहाँ छौं ? हामी कस्तो समाज निर्माणमा जुटिरहेका छौं ? र हाम्रा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन पद्धतिहरु कतातर्फ आकर्षित हुदैछन ? आज पहाड र मधेसका नाममा विभाजित हुने, जात र समुदायका नाममा विभाजित हुने, धर्म र संस्कृतिका नाममा विभाजित हुने र राजनीति र प्रतिष्ठाका नाममा अषहिष्णु हुने संस्कारले हामीलाई खुल्लापन र खुल्ला संस्कृति निर्माणका लागि बल पुगिरहेको छैन् । यस विषयमा न त सरकार, न त समुदाय, न त राजनीतिक दल, न त नागरिक समाज कसैलाई चासो र चिन्ता छैन् । अझ बन्द संस्कृतिमा व्यक्तिगत नाफा आर्जन गर्न र स्वार्थसिद्ध गर्नमा हामी आतुर हँुदैछौ । के हामीले चाहेको लोकतन्त्र भनेको भाँडतन्त्र नै हो त ? होइन भने आज हरेक क्षेत्रमा किन भाँडतन्त्र हावी हुँदैछ र हामी किन चुपचाप छौं ?
खुल्ला सरकार निर्माणको बहसले नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ । मानव अधिकारको वकालत गर्नेहरु स्वभावले नै यसका पक्षधर हुनेछन् । मानव अधिकारको सम्मान नगर्नेहरुले मात्र खुल्लापनको, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्मान र मर्यादाको अपहेलना गर्नेछन् । अब हामीले बहस प्रारम्भ गर्नैपर्दछ कि हामी खुल्ला संस्कृतिका पक्षधर बन्ने की बन्द संस्कृतिका पक्षधर बन्ने ?