देशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । स्वास्थ्य बिमाबाट हुने लाभ र हानीका बारेमा नागरिक सचेत बन्दै गएका बेला यतिबेला भने बिमा कार्यक्रम नै असफल हुने संकेत देखिन थालेको छ । त्यसो त संविधानले नै सबै नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक हक सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, संविधान प्रदत्त यस्तो अधिकार सबैको पहुँचमा छैन । यसले भन्ने र गर्ने बीचको अन्तर अझै बढाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेको बिमा कार्यक्रम वि.सं. २०७२ सालमा प्रारम्भ हुँदै २०७९ मा सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो ।
अहिले झण्डै एक करोड नागरिक बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केबल एघार लाख जना बिमा कार्यक्रममा सक्रिय छन् । अर्थात् एक पटक कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका सबैले वार्षिक प्रिमियम नबुझाएर सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । बिमा भविष्यमा पर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताबाट सहज निकाश दिने माध्यम हो । यो कार्यक्रम खासगरी विपन्न समुदायका मानिसका लागि अत्यन्त लाभकारी योजना हो । यसले उनीहरुलाई आर्थिक दवाबमा राहत पनि पु¥याएको थियो ।
विश्वमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ । यसको सफलताले बिमा कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि भएको छ । नेपालमै पनि कार्यक्रम लागू भएको एक दशक बितिसक्दा यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको थियो । तर, बिमासँग सम्बन्धित पक्षको कमजोरीका कारण कार्यक्रम असफल हुन लागेको घटनाक्रमले देखाएको छ । यसो हुनुका पछि विमितहरु पनि जिम्मेवार छन् । आवश्यकता पर्दा लिनुपर्ने सेवा आवश्यक नहुँदै अनावश्यक परीक्षण गराउने उद्देश्यले दुरुपयोग गरियो । त्यस्तै महँगा औषधि सेवाले नदिने र सेवा प्रदायक अस्पताल र फार्मेसीले पनि बढी रकम दाबी गर्ने जस्ता कारणले सरकारले कार्यक्रम प्रवाह गर्ने सेवा कटौती ग¥यो ।
अहिले नै बिमा बोर्डले कार्यक्रम अन्तर्गत चौध अर्ब रुपैयाँ अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तोमा सरकारले एक लाख रुपैयाँको सेवा पच्चीस हजारमा सार्नु परेको जनाएको छ । यसले कार्यक्रम प्रतिको भरोसा कमजोर हुने मात्र होइन सेवा नै असफल हुने जोखिम छ । सरकारले अनुदान दिएर मात्र कार्यक्रम निरन्तर चल्न सक्दैन । तसर्थ, राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको रक्षाका लागि तीनवटै पक्ष सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सरकार गम्भीर होऊन र मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउन् ।
