झापा क्षेत्र नं.४बाट निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदका सांसद प्रेमबहादुर गिरीसँग मधेस भेला, मधेस आन्दोलन, संविधानको कार्यान्वयन र प्रदेश र झापाको विकासका योजनाबारे गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
नेकपा एमालेले चितवनको सौराहमा भर्खरै सम्पन्न गरेको मधेस भेलाको उद्देश्य र त्यसको निश्कर्षबारे संक्षेपमा बताइदिनुहुन्छ कि ?
– मधेस अन्तर्गत रहेका २२ वटा जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आयोजनामा गत मंसीर २१ र २२ गते चितवनको सौराहमा मधेस भेला आयोजना गरिएको थियो । सो भेलाको उद्देश्य संविधान जारी भएपछि मधेसको आन्दोलन र त्यस सम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण, संविधानले सम्वोधन गरेको पक्षहरुबारे विश्लेषण रहेको थियो । भेलाले नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक र संसारकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये उच्च कोटीको संविधान बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भेलाले मधेस आन्दोलनको औचित्यलाई कसरी विश्लेषण गरेको थियो ?
– विशेषगरी वर्गको हिसाबले नेता सम्पन्न जनता विपन्न, आफूलाई उच्च कोटीमा राख्ने र जनतालाई दास ठान्ने मानसिकताबाट उत्पीडित विपन्न, पछाडि पारिएकाहरुलाई संविधानले समावेशीको हिसाबले अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । त्यसले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व जसले गरेको छ उनीहरुले मधेस र मधेसीको नाम भजाएर जुन किसिमको राज्यबाट विगतमा सुविधा उपभोग गरीरहेका थिए त्यो गुम्ने चिन्ताको कारणले आन्दोलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतको नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दै यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको आफू अनुकूल प्रयोगका लागि यो आन्दोलनका नेतृत्वपंक्तिहरुलाई आफ्ना अनुकुल सहयात्रीका रुपमा भारतले परिचालन गरिरहेको भेलाको निष्कर्ष थियो ।
यसको पछाडि अन्य कारण पनि हुनसक्छ र समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
– संविधानमा के छ ? जनतालाई कति अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भन्ने विषयमा समयमै सुसूचित गर्न नसक्नु मुख्य दलहरुको गम्भीर भूल भएको म ठान्दछु । अर्को कारण लामो समयदेखि मधेसका ठालूहरुबाट हेपिएका र ठगिएका महिला र पुरुष, धनी र गरीब, उच्च र निच जाति, पहाडे र मधेसीका नाममा लामो समयदेखि उत्पीडितमा रहेकाहरुलाई पहाडे शासक र मधेशी शासित भन्दै साम्प्रदायिक भड्काउने चेष्टा आन्दोलनका नेतृत्वपंक्तिबाट भएको छ यसलाई गृहकलहको रुपमा लिई बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट यसको समाधान गर्नुपर्दछ । पार्टीले यसको लागि ३ महिने संविधानका विषयमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, कु–प्रथा र कु–संस्कृतिका विषयमा जनतालाई सुसुचित गराउने, मधेस केन्द्रित विकास निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सघन रुपमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत हाल मुलुक सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्न चाँहि सबैभन्दा पहिले पुनःसंरचना अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय आयोगलगायत विभिन्न आयोगहरुको गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ, संवैधानिक निकायका गठन प्रक्रिया बढाउनुपर्ने, त्यसमध्ये २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् कानून निर्माण र संशोधनमा ध्यान नदिएको हुँदा ३५० भन्दा बढी कानुनको निर्धारण, संशोधन र खारेजी मुख्य काम हो । स्थानीय निकायको चुनावसँगै अन्य निर्वाचनको कार्य सूची निर्धारण गर्नुपर्ने हुँदा यी सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न भएको आपूर्ती समस्या, मधेस आन्दोलनबाट श्रृजीत समस्या,गत वैशाख १२को भूकम्प र परकम्पपछि उत्पन्न समस्या, मुख्य राजनीतिक दलबीचको एकता र विश्वासमा आएको कमीका कारण संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको हुँदा यसको चाँडै समाधान खोजिनुपर्दछ ।
प्रदेश नं.१ र क्षेत्रको समग्र विकासका विषयमा तपाईले शुरु गर्न लागेका योजनाहरुका विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
– प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजधानीलाई प्रदेशसँग जोड्नको लागि चुरे मार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको भिमान–कटारी–गाइघाट–बेलटार हुँदै सुनसरीको चतरासम्म सेनाले ट्रयाक खोलिसकेको अवस्था छ । चतरादेखि झापाको बाहुनडाँगीसम्म ट्रयाक खोल्नलाई सरकारसँग पहल गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, मोरङमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, कनकाई नदीबाट बहुउद्देश्य आयोजना सञ्चालन गर्न पुरानो कागजपत्र खोजी गरी नयाँ योजना निर्माणका लागि सरकारसँग लविङ गर्ने, इलाम जिल्लास्थित बाँझोमा रहेको लारुम्वालाई विश्वमा रहेका किरातहरुको पवित्र तीर्थस्थलकोरुपमा विकास गर्ने लगायत रहेको छ ।
त्यस्तै क्षेत्रको विकासका विषयमा भन्नुपर्दा शनिअर्जुनको बुट्टाबारीमा रहेको देउनीयाबाट बुधबारेको पूलचोक–खुदुनावारीको सिस्ने–शनिअर्जुनको जरुवा वस्ती–मिलडाँडा–रातेखाल–दहीझोडा–कनकाईको जामुनवाडी–सुकेडाँगी र सुरुङ्गा सम्मको क्षेत्रीय सडकलाई बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेकोले चालूआर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य हुनेछ ।
यस क्षेत्रलाई उज्यालो क्षेत्र बनाउने अभियान अन्तर्गत यसपटक शनिअर्जुन नगरपालिकाबाट सो कार्यको शुरु हुँदै छ । विरीङ–टाङटिङ–हडीया–सुखानीलगायतका नदीहरु नियन्त्रणका लागि स्थायी प्रकृतिको शिर्षकमा योजना, बुधबारेमा एकिकृत सिञ्चाई योजना, कनकाईको पूर्वी नहर, खुदुनावारीमा बेलटार सुब्बा सिँचाई योजनालगायत विभिन्न सिँचाई योजना समावेश गर्न पहल गर्ने, करिब १७ वटा मध्ये विरीङ–हडीया–ठूलो नेत–गोयाङलगायतका अन्य नदीमा ९ वटाका लागि सर्भेको काम सकिएको, शनिअर्जुनमा कबड हल निर्माण गर्ने,कनकाईमा खेल मैदानको निरन्तरता, खुदुनावारीमा राष्ट्रिय जडीबुटी उद्यान स्थापनाका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङकन(भ्क्ष्ब्)को चरणमा पुगेको र महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर इलामको सलकपुरदेखि झापाको सताक्षीधामसम्म ५७ किलोमिटरको चुरे पदयात्रा निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन् । यस प्रकारका योजनाहरुमा सरकारको पनि सकारात्मक धारणा रहेको छ ।
प्रस्तुतिः अमित खम्बू
