काठमाडौँ,
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आवमा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयाता गर्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले आयातमा कमी हुने भएको हो ।
सरकारले मलका लागि अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको रु २८ अर्ब ८२ करोडको बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य बृद्धि भएपछि विनियोजित बजेट ८४ हजार टन रासायनिक मल आयातका कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरिएको मलमध्ये केही परिमाण आएको तथा केही परिमाण आयातको प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रममा बाटोमा छ ।
मल खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेको भए पनि रकम जुटाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
देशभर बजारमा हाल मलको अभाव नरहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँका अनुसार करिब एक लाख १५ हजार मेट मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति तथा बिक्री गर्दै आएको छ ।
स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । मल कलकत्ता, हल्दियालगायत स्थानबाट ल्याइने तथा देशका विभिन्न गोदामस्थल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवामा मौज्दात गरी देशभर मागको अनुपातमा आपूर्ति तथा बिक्री गरिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इविडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ ।
विसं२०७८ को कृषिगणना अनुसार किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान बालीमा रासयनिक मल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
