पार्थ मण्डल,
झापा ।
झापामा विभेदपूर्ण तरिकाले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउन लागेको भन्दै कर्मचारी तहबाटै गुनासाहरू बाहिर आएको छ ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापाका मतदान केन्द्रहरूमा खटाउने कर्मचारी तथा शिक्षकको नामावलीसहितको विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भद्रपुरले तयार पारी क्षेत्रगत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ ।
अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र क्षेत्रगत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले त्यही विवरण अनुसार मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको सूची तयारी पारिरहेको जनाइएको छ ।
सूचीमा निजामती कर्मचारी तहबाट मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत छनौट प्रक्रियामा बिभेद भएको भन्दै कर्मचारी निकट टे«ड युनियनहरूले आवाज उठाएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तोकिने विषयमा विभेद भएको देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारीको श्रेणी तोकिएको छैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भइ कर्मचारीको श्रेणी तोकिएको अवस्था छ ।
अहिले मतदान अधिकृतमा सुब्बा तहका छैटौं श्रेणी भएका मतदान अधिकृत तोकिँदैछ । तर, संघीयमा कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारीका श्रेणी नहुँदा ती कर्मचारीलाई सहायक मतदान अधिकृत तोकिँदैछ । संघमा १५ वर्षसम्म सेवा प्रदान गर्ने सुब्बा कर्मचारी छन् ।
प्रदेशमा पाँच वर्ष पूरा गर्ने बित्तिकै छैटौं श्रेणी तोकिन्छ । सेवा अवधि अनुसार सिनियर सुब्बा तहका कर्मचारीलाई तल्लो पदमा सहायक मतदान अधिकृतमा तोकेर खटाउन खोज्दा समस्या देखिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापाका अध्यक्ष हिरण्य न्यौपानेले बताए । यी समस्याहरू अन्य जिल्लाहरूमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा यो समस्या देखिएको बताउँदै अध्यक्ष न्यौपानेले भने– यस बारेमा साथीहरूबाट आवाज उठेकोले यस बारेमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ । ऐनका कारण कर्मचारीमाथि विभेद हुनु हुँदैन ।
‘निर्वाचन सफल बनाउन आपसी समझदारी गरी सम्बन्धित निकायले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तोक्नुपर्छ’– उनले थपे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापाका अध्यक्ष लक्ष्मी दाहालले निर्वाचन अधिकृतहरूको मतदान स्थलहरूमा कार्यालय जनशक्ति खटाउने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगरेको र यस बारेमा अहिलेसम्म गुनासाहरू आएको छैन । ‘विभेदको विषयमा गुनासाहरू नामावली सार्वजनिक भएपछि आउन सक्छन्’– अध्यक्ष दाहालले भने– ‘यस बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो, यस बारेमा अन्य आधिकारिक टे«ड युनियनहरूका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरी संयुक्त रुपमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छौँ ।’
त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र बस्नेतले संघीय र प्रदेशको ऐनका कारण विभेदपूर्ण तरिकाले कर्मचारी खटाउन लागेको विषयमा संगठनभित्रकै साथीहरूबाट गुनासाहरू आएको बताएका छन् । सरकारले संघीय ऐन नल्याउँदा केही साथीहरू समस्या परेको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले भने– ‘यस बारेमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, अब यी समस्याको बारेमा केही निचोड पक्कै निस्किन्छ ।’
निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८२ बमोजिम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउँदा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको मतदान केन्द्रमा सामान्यतया राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी वा शिक्षक र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मतदान केन्द्रमा सामान्यतया राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी वा उच्च माध्यमिक वा माध्यमिक तहका शिक्षकलाई मतदान अधिकृतमा खटाउने र कर्मचारी वा शिक्षक खटाउन नसकिने भएमा सोभन्दा एक तहमुनिको कर्मचारी वा शिक्षकलाई मतदान अधिकृतमा खटाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको मतदान केन्द्रमा सामान्यतया राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी वा शिक्षक र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मतदान केन्द्रमा सामान्यतया राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी वा शिक्षकलाई सहायक मतदान अधिकृतमा खटाउने र कर्मचारी वा शिक्षक अपुग भएमा सोभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको कर्मचारी वा शिक्षकलाई खटाउने व्यवस्था छ ।
साथै मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगानामा रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउने व्यवस्था छ । तर, झापाको हकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगको निर्देशिका विपरीत दुःख दिने उद्देश्यले क्षेत्र नै परिवर्तन गरी खटाएको अवस्था छ । क्षेत्र नम्बर ३ घर भएकालाई क्षेत्र ५मा, क्षेत्र ५ भएकालाई ३ खटाउँदा योपटक समस्या देखिएको छ । जसका कारण खटिने कर्मचारी र शिक्षकहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँले संघीय र प्रदेश ऐनका कारण निर्वाचनमा खटाउन लागेका सुब्बा तहका कर्मचारीमा यो समस्या देखिएको हो ।
कर्मचारीबाटै गुनासाहरू आएपछि यस बारेमा निर्वाचन अधिकृतहरूसँगको बैठकमा यसलाई समाधान गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइसकेको उनले बताए । ‘उमेरको हकमा सिनियर सुब्बालाई जुनियरभन्दा तल राखेको खण्डमा सिनियरले यस बारेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जानकारी गराई ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउँछ’– सहायक प्रजिअ प्रसाईँले भने ।
