फागुन २१ को आमनिर्वाचन आइ नै सक्यो । निर्वाचन आयोगको अनुमति अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिएका छन् । आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै भावी योजनाहरु सुनाउँदैछन् । मतदाताहरु पनि चाखपूर्वक सुनिरहेका र नेताहरुलाई प्रश्न पनि गरिरहेका छन् ।
यसपालीको चुनाव प्रौढ तथा ज्येष्ठहरु र युवाहरु बीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा पनि हेरिएको छ । दबाब दुबै किसिमका दलहरुमा उत्तिकै परेको देखिन्छ । दलहरुले आफू चुनिनुपर्ने घोषणापत्र (एजेन्डा) सुनाइरहेका छन् । एजेन्डा निकै भिजनरी र जनताले निकै राहत महशुस गर्ने खालका देखिएका छन् । तर, कतिपय एजेन्डाहरु पूरा नहुने खालका र पपुलिष्ट पनि देखिएका छन् । एजेन्डाहरुको सूचिमा केही प्रमुख विषयहरु नै छुटेका पनि पाइन्छन् ।
घोषणापत्रमा छापिएका एजेन्डाका सार :
सबैजसो राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा प्रणाली सुधार, आर्थिक पक्ष सुधार, स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन, मध्यम र निम्न वर्गसम्म अर्थ परिचालन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, संस्कृति, सहकारी र विकास निर्माणका विषयहरु समेटिएका पाइन्छन् । यसले, अब चाहिँ देशले सकारात्मक गति लिने देखाउँदछ । दलहरुको सोचाइमा निकै सुधार आएको देखिन्छ ।
करिब सात दर्जन युवाहरुको बलिदानी र खर्ब नजिकको राष्ट्रको सम्पत्ति नष्ट भएपछि दलहरु सुध्रिने छाँट देखिनु र परिपक्व घोषणापत्र तयार हुनु साँच्चै आशा लाग्दा दिन आएको मान्न सकिन्छ । अब पनि नसुध्रिए खैँरात छैन, तर घोषणा पत्रका सबै कुरा लागू गर्न सकिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी र अनिवार्यता छैन । तैपनि घोषणा पत्रले पार्टीगत भावी योजनाका खाका भने दर्शाउँदछन् । संसदमा पुगेर सांसदहरुले के–कस्ता नीति बनाउँछन् ? भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । भोली जनताले यसैका आधारमा खै–खबर गर्नेछन् ।
देशको आवधिक विकासको चरण कस्तो हुन्छ ?
एजेन्डा पढ्दा दलहरुले आफू सरकारमा हुँदाका मात्र कल्पना गरेका पाइन्छन् । सरकारमा सधैँ पुग्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ । सरकारमा पुगेर र प्रतिपक्षमा बसेर या राजनीतिक दल भएका नाताले देशलाई आवधिक रुपमा कसरी कस्तो बनाउने, कुन स्तरमा पु¥याउने ? योजनाहरु एजेन्डा पत्रमा उल्लेख गरेका पाइएन । एक, तीन, पाँच, दश, पन्ध्र र पच्चीस वर्षमा देशलाई कुन देश जस्तो स्तरमा पु¥याउने ? र पचास र सय वर्षमा नेपाल कस्तो बन्छ ? यस्ता भिजन, मिसन, गोल, उद्देश्य, लक्ष्य र उपलब्धीका खाका खोइ त ? सरकारमा पुगियोस् या नपुगियोस् दलहरुले देशको आवधिक योजना पनि तयार गरिराख्नु पर्दछ ।
छुटेको एजेन्डा :
प्रायशः भन्छन्, योजना र बजेटहरु उत्पादनसँग जोडिनु पर्दछ, तर कसैले पनि उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्नुपर्छ भनेको सुनिँदैन । व्यापार घाटालाई उछिन्ने गरी निर्यात बढाउने एजेन्डा तय हुनु पर्दछ । तब मात्र देश नाफामा जान्छ । उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्न सक्यो भने मात्र देशमा खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुन सक्छ, देशमा धन बचत हुन्छ । जनतालाई सामाजिक सुविधा थप्न सकिन्छ । विकसित देशहरुले उत्पादनलाई निर्यातसँग जोडर धन आर्जन गर्दछन् । जनतालाई सोसल सेक्युरिटी दिएका छन् । आन्तरिक उपभोग या खपतले मात्र देश समृद्ध हुन सक्दैन । यस बाहेक, हिमाल र पहाडका जनतालाई उतै अड्याउने र सरकारी संयन्त्रका बेरुजु घटाउने योजना पनि देखिएन । छुटेका अरुपनि छन्, तर प्रमुख एजेन्डा यिनै हुन् ।
आशंका बीचको चुनाव :
यो चुनाव आशंकारहीत देखिएको छैन र निष्पक्ष हुनेमा पनि आशंका छ । यो चुनावी सरकारलाई जेन–जी सरकार भनिएता पनि केहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार ठानेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारह राखेको पाइन्छ । सरकारले अरु पार्टीका तुलनामा रास्वपाका नेताहरु र तिनका चुनावी कार्यक्रमहरुमा सरकारी गाडीसहित बढी नै सुरक्षाकर्मी खटाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलन अमेरिकी युथ काउन्सिल र बारबरा फाउन्डेशनको अर्थात् अमेरिकी योजनामा गराइएको र यो सरकारको निर्माण अनि आसन्न चुनाव पनि अमेरिकी प्रभावमा रहेको हल्लाहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । अर्को कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीबाट कुनै कार्यक्रममा अब सत्ता युवाहरुलाई सुम्पने विचार व्यक्त भएको छ । युवाहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै चुनाव जित्छ भन्ने कुरा पहिल्यै कसरी थाहा हुन्छ ? अर्कोतर्फ पार्टीहरु बीच एकअर्काबिरुद्ध नाराबाजी, हुलदंगा र झडप भएका छन् । यी लगायतका गतिविधिले चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष हुनेप्रति आशंका जन्माएका छन् । चुनाव निष्पक्ष हुनु नै सफल चुनाव हो ।
बाख्री ब्याइन भनेर बोका कुट्न पाइँदैन (रोचक संवाद) :
चुनावका सन्दर्भमा मतादाताहरु र उम्मेदवारहरु बीचका संवादहरुले केही रमाइलो वातावरण बनाएको छ भने माहौल तताएको पनि छ । मतदाता र उम्मेदवारले विभिन्न उक्ति र शैली अपनाउँदै उम्मेदवारहरुलाई आ–आफ्ना कुरा सुनाइरहेका छन् । तपाई कसलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कोही मतदाता भन्छन्– पुरानालाई दिन्छु या नयाँलाई दिन्छु । कोही भन्छन्– म फलाना पार्टीको हुँ तर फलाना पार्टीलाई भोट दिन्छु । कोही भन्छन्– कुनै पार्टीको झण्डा बोके पनि भोट चाहिँ अर्कैलाई दिन्छु ।
कोही सोध्छन्– भोट जिताएर पठाएको नेता अहिलेसम्म कहाँ हराएको ? अब अर्कैलाई भोट दिने । कसैले भने– काम देऊ भोट दिन्छौँ । कसैले भने पुराना नै ठीक । अर्काले भने यसपाली नयाँलाई हेर्ने । एक नेताले भने भोट नदेऊ काम देऊ । कुनै नेताले भने मन परे भोट देऊ मननपरे नदेऊ, कुनै नेताले मतादातालाई भने– तपाई कुनै पार्टीको हनुमान हो । अर्काले भने तपाई हिँडिरहनु भएको बाटो मेरोपालामा बनेको हो । अर्का नेताले भने– दुई वर्षमा बन्ने बाटो हामी डेढ वर्षमै बनाउँछौँ । कुनै स्थानमा एक मतदाताले नेतालाई भने– बाख्री ब्याइन भनेर बोका कुट्न पाइँदैन । भोट त दिन्छौँ जित्नु भएन भने हामीलाई हेला नगर्नुहोला या यस्तै आशय व्यक्त गरिएको होला । अर्का मतदाताले भने– हामी ठग र भ्रष्टलाई भोट दिन्नौं । संवादहरुले जनआकांक्षा, गुनासा र नेताका प्रतिबद्धता जान्न सजिलो पारेको छ ।
मिलिजुली सरकारमा सामेल हुन तयार हुनु :
हुन त पुराना साना ठूला पार्टी अनि नयाँ पार्टीहरुले पनि आफूले नै बहुमत ल्याउँछौँ भनेका सुनिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार चाहिँ यसपाली कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । कम्तिमा दुई तीन पार्टी अथवा धेरै पार्टीको मिलिजुली सरकार निर्माण हुने सम्भावना प्रबल छ । सम्भवतः नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, श्रम संस्कृति, राप्रपा, उज्यालो नेपाल पार्टीहरुको मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना छ । यसो भयो भने लगभग पार्टीहरु समेटिन्छन् तर चमत्कार या अन्तिम रणनीति या पासा पल्टाउने ट्याक्टिस जसले बनाउन सक्यो उसले बहुमत ल्याउने सम्भावना हुन्छ । बहुमत हुनासाथ सत्तासिन पार्टी मात्तिने जो प्रवृत्ति छ उनीहरुले विगतका चुनाबहरु र सरकारहरुलाई फर्केर हेरुन् । अनि महुमत र दुईतिहाई आएर के गरे र के भयो ? त्यो पनि अध्ययन गरुन् ।
यस चुनावको सकारात्मक पक्ष :
पढे–लेखेका, विद्वान विदूषी, धन भएका, विविध क्षेत्रमा विशिष्ठ अनुभव भएकाहरु उम्मेदवार नबन्ने प्रवृत्तिबीच कोही त छन् चुनावमा होमिनेहरु । चाहे उनीहरु विवादित नै किन नहुन् तर चुनावमा भाग लिएर नेतृत्व लिने, संसद पुग्ने र सरकार बनाउने मार्गमा हिँड्ने कोही त छन् । त्यो अभाव, रिक्तता पूरा गर्ने कोही त छन् । इमान्दार, सदाचार, स्वच्छ, अध्ययनशील, दूरदर्शी, समन्वयी र सक्षम हुँदै आए सुनमा सुगन्ध हुनेछ । लोकतन्त्रको द्योतक बहुदलीय चुनाव हो । यो चुनावले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ । यस चुनावले श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल लगायत नयाँ पार्टीहरुलाई संसदमा भित्र्याउँदैछ । समग्रमा सबै पार्टीले अबदेखि राम्रो गर्ने बाचा गरेका छन्, सुध्रिएर आएका छन् । थुपै्र सकारात्मक पक्ष देखिएका छन् ।
नकारात्मक पक्ष :
चुनाव सकारात्मक परिणामकै लागि गरिन्छन्, तर पनि यसका साइड इफेक्ट र बाइप्रोडक्टहरु उन्पन्न हुन्छन् । यस चुनाबको पृष्ठभूमिले देशको खर्ब नजिकको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरिसकेको छ र चुनाब खर्चको रुपमा राष्ट्रको २५ अर्थभन्दा बढी धनराशी खर्च गराउँदैछ । जुन रकम विकासमा उपयोग गर्न सकिने थियो । किनकि अमेरिका एमसीसी मार्फत नेपालमा उसको सैनिक आधार बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा छताछुल्लै भएको छ । छिमेकी देशलाई निगरानी गर्नु र नेपालको रेअर अर्थमा प्रभुत्व जमाउनु अमेरिकाको अर्को उद्देश्य रहेको छ र विदेशी चलखेलबीच यो चुनाव हुँदैछ भनेर विश्लेषकहरु बताउँछन् । हावा नआइ पात हल्लिँदैन उखान याद दिलाएको छ । यस बाहेक आखिरी यस चुनावले उनै पार्टीका उनै नेताहरुलाई संसद र सरकारमा ल्याउँछ । त्यसकारण यस चुनावका लागि चुनाव जस्तो हुनेछ ।
चुनावको आनन्द उठाऔं :
आनन्द उठाउनुको अर्थ चुनावलाई जनहित तथा देशहितका लागि मतदान गरी सही उपयोग गरौँ भन्ने आशय हो । आफ्नो अमूल्य मतबाट व्यवस्थापिकामा योग्य उम्मेदवार पठाउनु पर्दछ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबलरुपमा संस्थागत गर्न चुनाव सफल पार्नुपर्दछ । अनि मात्र देशमा शान्ति र समृद्धि आउँछ । यसैमा सबैको भलाई हुन सक्दछ ।
