योगेन्द्र योगी
मोरङ,
परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो द्वन्द्व र सुरक्षा चुनौतीलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव कमल प्रसाद ढकालले नेपाल सरकार नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कूटनीतिक तथा समन्वयात्मक पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनाव, विशेषगरी इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा असुरक्षा अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले ती देशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी संकलन तथा नियमन गरिरहेको बताइएको छ।
१२ देशमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तनाव प्रभावित मध्यपूर्वका १२ मुलुकमा कुल १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली कार्यरत वा बसोबास गर्दै आएका छन्। देशअनुसार विवरण यस्तो छ
इरान : १० जना (४ जना फर्किसके)
इजरायल : ६,५००
इजिप्ट : ५००
ओमन : २५,०००
कतार : ३,५७,९१३
कुवेत : १,७५,०००
बहराइन : २८,०००
साउदी अरेबिया : ३,८४,८६५
दुबई : करिब ७,००,०००
लेबनान : १,५००
इराक : ३०,०००
साइप्रस : १७,०००
सतर्कता र समन्वय बढाइँदै
सचिव ढकालका अनुसार द्वन्द्वको जोखिम बढेमा उद्धार, स्थानान्तरण वा अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन आवश्यक तयारी राखिएको छ। सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ भने नेपाली नागरिकलाई स्थानीय सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारले स्थिति थप जटिल बनेमा आकस्मिक उद्धार योजना सक्रिय पार्ने संकेत पनि दिएको छ। मन्त्रालयले नेपालीलाई अनावश्यक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजान र कुनै समस्या परे तत्काल दूतावास वा हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण उत्पन्न अनिश्चितता बढ्दै जाँदा मध्यपूर्वमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीको सुरक्षा राज्यका लागि संवेदनशील विषय बनेको छ।
सरकारले निरन्तर निगरानी र तयारीलाई तीव्र बनाएको बताएको छ। यसैगरी,सरकारले खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको छ। मध्यपूर्वमा इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थिति मध्यनजर गर्दै सरकारले खाडी मुलुक जाने कामदारको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न स्थगित गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएकोमा खाडी मुलुकमा बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गर्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको जनाएको छ।
