काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग पैदा भएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेसँगै उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले आयोगको सिफारिसका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयमार्फत उक्त निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा परिपत्र भइसकेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार, सम्भावित पक्राउबारे उच्चस्तरीय ‘हाई भोल्टेज’ छलफल समेत भइरहेको छ र आजै राति कारबाही अघि बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल सँग गृह मन्त्रालयमा रणनीतिक छलफल गरेका छन्।
यद्यपि, आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि तत्काल कारबाही नगर्ने सरकारको नीति देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले उनीहरूमाथि थप अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन्। तर, आदेश दिने उच्च नेतृत्वमाथि भने कडा कारबाही हुने संकेत सरकारको छ।
पदभार सम्हालेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले सरकार ‘जेनजी आन्दोलन’ को जगमा बनेको उल्लेख गर्दै जनादेशविपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्।
उता, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कैद तथा जरिवानासहितको कारबाही सिफारिस गरेपछि अबका केही दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासका लागि अत्यन्तै निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
