झापा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई हत्या अभियोगमा पक्राउ गरेपछि शनिबार मध्यान्हदेखि देशभर आन्दोलन चर्किएको छ।
२३–२४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई शनिबार बिहानै नियन्त्रणमा लिइएको हो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को अध्यक्षतामा बनेको आयोगले युवा–विद्यार्थीको मृत्युमा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्वक हत्या’को अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै प्रहरीले दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरी गणमा राखिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी प्रहरीको छ।
उता, दुवै नेताका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको अधिवक्ता टिकराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
आक्रामक शैलीमा गृहमन्त्री
नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले पक्राउलगत्तै देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने भन्दै थप पक्राउको संकेतसमेत दिएका छन्। सुरक्षा निकायलाई कैदी व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्नसमेत निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच, प्रहरीले एमालेका अर्का नेता कर्णबहादुर मल्ललाई पनि बलात्कार अभियोगमा पक्राउ गरेको छ, जसले सरकारको कारबाही झन् आक्रामक बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
‘आफ्नै नजिर’को सिकार?
विश्लेषकहरूले भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कार्यकालमा स्थापित ‘कठोर कारबाही’को नजिरको सिकार बनेको टिप्पणी गरेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय ले त्यसबेला कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि त्यही शैली दोहोरिएको बताएका छन्।
छानबिन समिति बनाम आयोग
संसदीय छानबिन समिति र सरकारी जाँचबुझ आयोगबीचको भिन्नता पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ। संसदद्वारा गठित समितिको सिफारिस बाध्यकारी कार्यान्वयनतर्फ जाने भए पनि सरकारले गठन गर्ने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने निर्णय सरकारकै हातमा हुन्छ।
विगतमा गठन भएका धेरै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र कार्यान्वयनसमेत नभएको उदाहरण रहँदै आएको छ।
‘प्रतिशोध कि न्याय?’
ओली–लेखक पक्राउलाई लिएर राजनीतिक वृत्त दुई धारमा विभाजित भएको छ। एमालेले यसलाई ‘प्रतिशोधको राजनीति’ भनेको छ भने गृहमन्त्री गुरुङले ‘कानुनभन्दा माथि कोही नभएको’ बताएका छन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले तत्काल रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। अर्कोतर्फ ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ले भने उक्त कदमलाई न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै विकसित घटनाक्रमले मुलुकको राजनीति थप तरंगित बनेको छ।
