पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लास्थित फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुन थालेका स्थानीयबासीलाई लक्षित गरी किसान सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर पछिल्लो समय अधिकांश किसान कृषि कर्मबाट विरत भई पलायन भइरहेका छन् । जसका कारण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ र यस्तोमा सरकारले किसान लक्षित योजना, कार्यक्रम र परियोजना मार्फत किसानलाई कृषि कर्ममै रोक्ने उद्देश्यले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, ती कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँच बाहिर रहेको टिप्पणी मात्र भएको छैन त्यसले उत्पादन र संलग्नता समेत बढाउन सकेको छैन ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले कृषि पेशालाई सम्मानित र व्यवसायिक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि उक्त कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न नीति र कार्यक्रममै समावेश पनि ग¥यो । त्यही अभियान र कार्यक्रम अन्तर्गत शुरुवाती वर्षमै उन्नन्तीस जना किसान अभियानमा जोडिए । त्यसको परिणाममा घट्दै गएको धानको उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएको छ । पालिकाले थालनी गरेको कार्यक्रमले किसानहरु आकर्षित मात्र भएका छैनन् आ.व. २०८२–०८३ मा शुरुको वर्षको तुलनामा तीन गुना बढी धान उत्पादन गरेका छन् । उनीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम मार्फत उत्साहित मात्र गरिरहेको छैन लक्ष्य अनुसार स्थानीय स्तरमै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख पनि गरिरहेको छ ।
त्यसो त पूर्वी पहाडी जिल्ला कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र रहिआएको छ । तर, कृषि कर्मलाई सम्मानको पेशा बनाउन राज्यले यथोचित प्रयास नगरेकै कारण कृषि योग्य उर्वर जमिन बाँझिन थालेको छ । यस्तोमा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले नीतिगत पहल गरेर प्राकृतिक विपद्का बीच पनि किसानमा आशा, विश्वास र उत्साह थप्न सकेको छ, जुन अन्य स्थानीय तहका लागि समेत उत्पे्ररक हुनसक्छ । धान मात्र होइन माटो, क्षेत्र, सुविधाको आधारमा एक वडा एक उत्पादनको नीति अवलम्वन गरेको छ । जस अनुसार धान बाहेक मकै, आलु, अकबरे खोर्सानी, कोदो, किबी, सुन्तला, कफी जस्ता खाद्य बाली वा फलफूलको व्यावसायिक खेती र उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
यसका लागि आफ्नै स्रोतबाट अनुदान कार्यक्रम मार्फत प्रविधिसम्मको सहयोग गरेको छ । छिट्टै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने पालिकाको लक्ष्य रहेकोले यसले स्थानीयबासीलाई आफ्नै ठाउँमा व्यावसायिक कर्म गर्न उत्साह थपेको छ । पालिकाको यस्तो सृजनात्मक, परिणाममुखी योजनाबाट अन्य पालिका समेत आकर्षित हुन सके हाम्रो खाद्यान्नमा बढेको परनिर्भरता घट्ने र युवाको पलायनलाई रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
