[डिल्लीराम लुइँटेल]
शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो र शिक्षाले सबैखाले विकासका पाटाहरुलाई गति प्रदान गर्दछ । शिक्षाका माध्यमबाट सबै नागरीकलाई साक्षर तथा शिक्षित बनाउने अभियानमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित भएका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट शिक्षा विकासमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौं । सरकारी बजेटको करीब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुनु साथै निजी तथा स्थानीय क्षेत्रबाट त्यतिकै लगानी रहनुले यो प्रतिशत २५ प्रतिशतकोे हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । देशमा विद्यालयतहको शिक्षामा निशुल्क तथा सशुल्क दुवैखाले तथा उच्च शिक्षा समेतमा न्युन शुल्क र अधिक शुल्क गरी अभिभावकको लगानीका हिसाबले दुवै प्रकारको शिक्षा व्यवस्था सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विविध सिद्धान्तद्वारा शिक्षा चलेपनि अन्तत सवै शिक्षार्थीलाई गुणस्तरीय, बैज्ञानिक, समयानुकुल, रोजगार मुलक शिक्षा प्रदान गर्ने विषय नै केन्द्रिय उद्देश्यभित्र रहेको छ । राज्यले आम नागरीकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अङ्गिकार गरी रहँदा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । शिक्षामा पहुँच गुणस्तर र शैक्षिक संस्था तथा मानवीय पक्षको क्षमता अभिवृदिध गर्नै लक्ष्यका साथ शिक्षा क्षेत्रमा विविध कार्यवm्रम सञ्चालनमा आएका छन् र यस क्षेत्रमा ७० को दशक सम्म आउँदा थुप्रै उपलब्धि समेत प्राप्त भइसकेका छन् । विशेषत सवैका लागि स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने एजेण्डालाई कार्यान्वयनको तहमा लाँदा धेरैवटा अवयवमा काम गर्नु पर्ने र सवै क्षेत्रको समानान्तर विकास गर्न कठीन भएको विषय पनि उठी रहेको छ । समान गुणस्तरको शिक्षाका मापदण्ड विकास गर्ने र यसलाई मुर्तता दिने विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अवस्था पनि छ ।
सवैका लागि शिक्षाको मुल दस्तावेजले ६ वटा अवयवहरुमा शैक्षिक कार्यव्रmमहरु निर्देशित हुनु पर्नै विषय उठान गरेसँगै हरेक राष्ट्रको शिक्षा विकासका योजनाहरुले यीनेै विषयको विकासका लागि राष्ट्रिय कार्यवm्रम र कार्यढाँचा तयार गरी लागु गरीरहेको अवस्था छ । नेपालमा इस २००१ मा तयार गरीएको सवैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यढाचाले सन् २०१५ सम्ममा सवैका लागि शिक्षा प्रदान गर्न विविध कार्यवm्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरी रहेको छ । विशेषत विद्यालय प्रवेश गर्नु अधि बालबालिकाको विकास र विद्यालय तयारी गर्नका लािग बालविकास कार्यव्रmम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका मध्ये ८० प्रतिशत बालबालिका बालविकास शिक्षा प्राप्त गरेका हुने छन् भन्ने उद्ेश्यका साथ सञ्चालित यो कार्यव्रmमले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा कुल भर्नादर पुर्याएको अवस्था छ । विद्यालयमा आधारीत र समुदायमा आधारीत गरी दुइ तरीकाले यो कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस कार्यव्रmम भित्रका विविध समस्याहरु रहेता पनि पहँचको हिसावले लगभग १०० प्रतिशत नै प्रगति गरेको अवस्था छ ।
विद्यालय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने अभिप्रायले बालबालिकाहरुलाई साधारण शिक्षा, समाहित शिक्षा, खुला शिक्षा, भौतिक सुविधा विस्तारको व्यवस्था गरी सवै आवस्यकता भएका सिकारुको आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने र पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास भएको छ । आधारभूत शिक्षा तथा माद्यमिक शिक्षाको विकासको प्रयासले बालबालिका भर्नामा बृद्धि हुनुका साथै छात्राहरुको नियमिततामा विशेष वृद्धि भएको अवस्था छ ।
साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षाको सन्दर्भमा साक्षर नेपाल अभियानका कार्यव्रmमहरु सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरी निरन्तर शिक्षाका कार्यव्रmमहरुलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । साक्षरता र निरन्तर शिक्षाले १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुहका सवै युवा र प्रौढहरुको जीवन पर्यन्त सिकाइका लागि आधार प्रदान गरेको छ । साक्षरताको माद्यमबाट जीवन पर्यन्त सिकाइमा संलग्न हुन र जीविको पार्जनलाई दिगो पार्दै सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन आवस्यक पर्ने क्षमता विकास गर्न मद्दत पुर्याएको छ । साक्षरता र जीवन पर्यन्त सिकाइ कार्यव्रmमको सेवाप्रवाह गर्न सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको व्यवस्था प्रमुख रणनीतिक कार्यकलापको रुपमा विकास गरिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको सन्दर्भमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmमले आधारभूत तहमा निरन्तर विद्याथी मुल्याङ्कनलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरेको छ । बहुभाषिक विद्यालयलाइ आवस्यक सहयोग गर्ने, बाल मैत्री विद्यालय स्थापनाका लागि आवस्यक सहयोग तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा सुद्ढिीकरणमा सहयोग गर्ने, निशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन, पढाइ सीप प्रवर्धन, गुणस्तरीय शिक्षाको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जानकारी गराइ अझ विकास र स्तर सुधार गर्ने , विद्याथी संख्याको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने तथा सवै कक्षा र तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मापन गरी सुधारका लागि प्रक्षेपण योजना तयार गरी आगामी वर्षमा थप सुधार गर्ने प्रयास गरीएको छ । पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तकको समयानुकुल परिमार्जन गर्ने कुरालाइ निरन्तरता दिइएको छ । जिल्लामा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यव्रmमको बारेमा पत्रकार , शिक्षकका पेसागत संस्थाहरु, प्रअ , विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरु, शिक्षक अभिभावक संध विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत शिक्षाका सरोकारवालालाई कार्यव्रmमको बारेमा अभिमुखीकरण गरी कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गरिएको छ । जिल्लामा पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तक अनुगमन समिति मार्फत पाठ्य पुस्तकका समस्या समाधानका लागि प्रयास केन्द्रीत गरिएको अवस्था छ
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक धारको शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । कक्षा ८ पछि दुइधारमा शिक्षा दिने नीतिको कार्यान्वयन शुरुआत भएको छ ।
शिक्षकको पेशागत विकासकालागि विभिन्न मोडुलका तालिमहरु मागमा आधारीत गरेर सञ्चालन गरिन थालेको छ । शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि शिक्षक तालिम एक महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा अङ्गिकार गरी सोही बमोजिमका तालिम सञ्चालनमा छन् । टि.पि.डि. कार्यक्रम संचालनका लागि जिल्ला स्तरमा तालिम समन्वय समिति, निरीक्षण क्षेत्र स्तरमा सि.एफ.ओ, निरीक्षण क्षेत्र स्तरीय तालिम कार्यान्वयन संजाल र स्रोत केन्द्र स्तरमा स्रो.ब्य. तथा रोष्टर शिक्षकहरुको संजालगत तालिम अनुगमन, पृष्ठपोषण, प्राविधिक अडिट, तालिम संचालन, परामर्श जस्ता पक्षमा तालिम संजालद्धारा सहयोग तथा समन्वय, प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराई कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
प्रभावकारी सेवा प्रदानका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यव्रmम अन्तरगत सरोकारवालाहरुको सीप र क्षमतामा वृद्धि भइ विद्यालयको व्यवस्थापन सुदृढ हुने ,विद्यालय प्रति सरोकारवालाहरुको चासो वढने र शिक्षामा गुणस्तर बृद्धि हुने । विद्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम विद्यालयका प्र.अ., शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको सहभागितामा जिल्लाका विभिन्न स्रोतकेन्द्रहरुमा तालिमको आयोजना गरि संचालन गरीने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय तहको व्यवस्थापनका लागि समुदायमा व्यवस्थापन जिम्मा लिएका विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान,लेखा परिक्षणका लागि विद्यालयलाई अनुदान,समुदायमा व्यवस्थापन भएका विद्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि,विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गर्न विद्यालयलाई अनुदान,विद्यालय गाभ्ने तथा तह घटाउने, विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम शैक्षिक सामग्री, मसलन्दका सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रति विद्यार्थीका आधारमा विद्यालयहरुलाई गैह्र तलवी रकम उपलव्ध गराउने गरिएको छ । सो रकमलाई विद्यालयहरुले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको निमित्त सिकाइसंग सम्वन्धित विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गरी शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लामा कार्यरत गैह्रसरकारी संस्था तथा विभिन्न साझेदार संस्थाबीच समन्वय गरी शैक्षिक पहुँच , गुणस्तर तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लगि प्रयास गरिएको छ । शिक्षा विकासका लागि सरकारले विविध शैक्षिक योजना र कार्यव्रmमका मार्फत विकेन्द्रीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । विद्यालयको योजना निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा पी टि ए जस्ता संस्था मार्फत विद्यालय तहमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय सुधार योजना , गाउँ शिक्षा योजना , जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गरी योजनाबद्ध रुपमा शिक्षाको विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका सवै खाले बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्राउने तथा उनीहरुलाई समान स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रयास गरिएको छ । शिक्षामा समावेशीकरण तथा मुलप्रवाहीकरणको नीति अन्तरगत विविध धार्मिक विद्यालय र परम्परागत विद्यालय सञ्चालन गरी सवैलाई शिक्षामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
सवै तह र विषयको शिक्षामा समान पहँुच विस्तार गर्ने, सवै तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवन उपयोगी, सीपमूलक, रोजगारी मुखी एवं समसामयिक बनाउने , शैक्षिक पद्धतिलाई सिर्जनात्मक, व्यवहारीक, समावेशी र समतामुलक बनाउँदै लैजाने तथा समग्र शिक्षा प्रणालीको दक्षता, प्रभावकारीता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्ेश्यका साथ समग्र शैक्षिक नीति र कार्यव्रmम सञ्चालनमा रहेको छ ।
कार्यव्रmमगत रुपमा देखिएका ठोस समस्याहरु
ड्ड न्युन लगानीका कारण बालविकास केन्द्रमा सहभागीता र स्तरीयता विकास गर्न नसकिएको
ड्ड सवैका लागि शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा आकषर््ाण बढाउन नसकिएको ।
ड्ड भौतिक सुविधा विस्तारका कार्यव्रmम समयमा र गुणस्तर युक्त हुन नसकेको ।
ड्ड परीक्षा तथा मुल्यांकन प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको
ड्ड बालमैत्री शिक्षालाई सवैमा समान रुपमा लागु गर्न नसकिएको
ड्ड तालिमका ज्ञान कक्षा कोठामा पुर्याउन नसकिएको ।
ड्ड शिक्षक , अभिभावकमा जवाफदेहिता सिर्जना गर्न नसकिएको ।
ड्ड विद्यालयमा गएका शैक्षिक सहयोगलाई शिक्षाको स्तर विकासमा सही प्रयोग गर्न नसकिएको ।
ड्ड विद्यालय व्यवस्थापन समिति विशुद्ध विद्यालय विकासमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका कार्यमा संलग्न हुने गरेको ।
ड्ड विविध खाले छात्रवृत्ति कनिका छरे जस्तो वितरण गरिएको खासै प्रभावकारी नभएको , अनावस्यकलाई पनि दिनु पर्ने निति रहेको ।
ड्ड प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा आवस्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण हुन नसकि विद्यालयले आफुखुसी विषय छनौट गर्ने अवस्था रहेको ।
ड्ड अनौपचारीक र निरन्तर शिक्षालाई केही समय केही मान्छेलाई जागीर खुवाउने विषयको रुपमा मात्र हेरिएको ।
ड्ड शिक्षा विकासमा शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायको निस्क्रीयता रहेको
।
उल्लेखित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समयानुकुल सुधार गर्न र सवै सरोकारवालाहरुको सन्तुष्टिको विषय बनाउन जरुरी देखिन्छ । बर्तमानमा चलेका कार्यव्रmमहरुबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि, सिकिएका पाठ र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको आधारमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी यसमा परिमार्जन गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरी दुरगामी सकरात्मक परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रहरु तपसिल अनुसार हुन सक्छन् ।
ड्ड बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापकीय पक्ष वर्तमानको अवस्था र यसका उपलब्धि
ड्ड साक्षरता शिक्षा सञ्चालन ढाँचा र सुधारको संभावना
ड्ड छरिएका छात्रवृत्तिले शैक्षिक पहँच र गुणस्तरमा पारेको प्रभाव
ड्ड परम्परागत धार्मिक विद्यालय संचालनको अवस्था, कति जरुरी
ड्ड अवका दिनमा खुला विद्यालय जरुरी छ ? ढाँचा के हुने
ड्ड माद्यमिक शिक्षा निशुल्कको आवस्यकता वा सक्नेले तिर्ने विकल्प
ड्ड सामाजिक परीक्षणले ल्याएका सुधार , कम्जोरीका क्षेत्र
ड्ड नीजि र ंसस्थागत विद्यालय बीच सहकार्य संभावना कि आदर्श सोच मात्र
ड्ड बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन कति उपलब्धि भावी दिशा के
ड्ड निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण प्रव्रिmया र सहज उपलब्धताको विकल्प
ड्ड विद्यार्थी मुल्याकन प्रणालीमा सुधारको सन्दर्भमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली
ड्ड स्रोत केन्द्रको अवधारणा शैक्षिक सुधारमा स्रोत व्यक्तिको भूमिकाको मूल्यांकन
जिल्ला शिक्षा अधिकारी झापा
