(तीर्थराज खरेल )
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा छन् । प्रम ओलीको चीन भ्रमण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा केन्द्रित हुने सबैको आशा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नयाँ आयाम थप्न दुवै देशको सुरक्षा र राष्ट्रिय हित अनुकूल खुला रूपमा छलफल र दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्नुपर्दछ । यो अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्ध सडक, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन जस्ता आर्थिक एजेन्डा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सक्छ ।
भ्रमणका क्रममा चीनसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन र दुई देशीय परियोजनामा सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । चीनविरुद्ध भारतीय कार्ड र भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने नीतिले अब काम गर्दैन । भारत–चीन द्विपक्षीय सम्झौतामा दुवै देशले सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् भने भविष्यमा पनि दुवै छिमेकीको हितमा हुने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएबाट नेपालले उनीहरुको सम्बन्धमा खेलेर फाइदा लिन सकिने सोच्नु मूर्खता हुने जगजाहेर छ । आधुनिक विश्व राजनीतिमा सशक्त शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाएको चीन समाजवादलाई आधुनिक विश्व परिवेशसँग सामञ्जस्य गराउँदै विकासको गतिमा तीब्रतर रुपमा अघि बढिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा एसियाका दुई विशाल मुलुक चीन र भारतसँग सहकार्य गर्दै नेपालले त्रिदेशीय रणनीतिक सहमतिमा पुग्न जरुरी छ ।
प्रमको भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, स्वतन्त्र व्यापार, इन्धन खरिद, तेल भण्डारण केन्द्र स्थापना, चिनियाँ परियोजनाको प्रगतिबारे ध्यानाकर्षण, काठमाण्डौमा बृहत चक्रपथ विस्तार, अरनिको राजमार्ग विस्तार, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, काठमाडौं–पोखरा रेलवे, सिभिल अस्पताल विस्तार, एक्जिम वैंकको शाखा विस्तार, सीमासम्म रेलसेवा विस्तार, केरुङ नाका बर्षभरि सञ्चालन, किमाथाङ्का र कोरला नाका खोल्ने विषय, गोञ्जाउमा बाणिज्य दूतावास स्थापना, भूकम्प पीडितलाई सहयोग लगायतका विषयमा छलफल हुने र धेरै विषयमा सम्झौता पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ । खास गरी चीनले सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायता सन्धि गर्न, नेपालको पेट्रोलियम उत्खनन् सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनमा लगानी, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भइरहेको बेला नेपालमा मधेसकेन्द्रित दलको आव्हानमा भइरहेको आन्दोलन केही मत्थर भएको अवस्था छ । तर लगातारको आन्दोलन, कोलोबजारी, मुनाफाखोरीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर मात्र होइन ५० बढीको ज्यानै गइसकेको र समस्या समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक–पटक वार्ता भई समाधान ननिस्किएको अवस्था छ । मधेसकेन्द्रित दलको सहमति नै नलिइकन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको र मधेसी मोर्चाले सरकारी निर्णयलाई अस्वीकार गरेको जटिल अवस्थामा हामी छौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले दर्शाएको चर्को असन्तुष्टी, लगत्तै भारतसँगको सीमा नाकामा अवरोध भएपछि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा बढी बिग्रिएको अवस्थामा भएको मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका छन् । दुई पक्षीय चासोका सबै विषय तथा द्विपक्षीय सहयोगका क्षेत्र खास गरी उर्जा, जनसम्बन्ध र सूचनासम्बन्धका बारेमा चीनसँग छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीन घनिष्ट मित्रराष्ट्र भएकाले दुई देशको सम्बन्धलाई कसैसँग तुलना नगरी मित्रवत् रुपमा अघि बढाउनुपर्ने, नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक स्थितिमा भएको र स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले प्रत्येक देशसँग स्वतन्त्र ढङ्गले सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने, आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य गर्नका लागि भौतिक निर्माणको कुरामा जोड गर्नुपर्ने, रसुवागढीको नेपालपट्टिको बाटो अझै पूर्णरुपमा निर्माण नभएकोले सो निर्माणका लागि सहयोग माग्नुपर्ने, अहिलेको युग कुटनीतिको भएकाले चीनको पूँजी आकर्षित गरेर नेपालको यातायात, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्र्ने, चीनसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गरी रेलमार्ग विकास तथा चीनको सहयोगका निर्माणाधीन योजना चाँडो सम्पन्न गर्नेे, लगानी विस्तार गर्न दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाई चीनको बजारमा नेपालको सामानको व्यापार विस्तार गर्ने लगायतका विषयवस्तुलाई ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
चीन र नेपाल दुवै छिमेकीको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नु समयको माग हो । सम्भव भएमा हामीले नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय सहमतिमा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तीनै तहमा नै निकास खोज्नुपर्छ । चीन, भारत र नेपालबीच हाम्रा तमाम अन्तरविरोध हुँदाहुँदै पनि सँगै जानुपर्ने कडीहरू छन् । सत्य तीतो हुन्छ । हामी सांस्कृतिक रूपमा भारत र विकास एवम् राष्ट्रियताको मोडेल चिनियाँ मोडेल नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न दुवै देशको सुरक्षा र राष्ट्रिय हित अनुकूल खुला रूपमा छलफल र दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्नुपर्दछ । प्रम ओली सन्तुलित सम्बन्धका लागि आवश्यक गृहकार्यसहित प्रस्तुत हुन सक्नेछन् वा सक्नेछैनन् भन्ने कुरा चीनको नेपालप्रतिको बुझाइमा आउने परिवर्तनबाट प्रष्टिन्छ । आशा गरौं– प्रम ओलीको चीन भ्रमण फलदायी हुनेछ र यो नेपाल–चीन सम्बन्धमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ । प्रम ओलीले कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि नेपाली सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र नेपालको समग्र भविष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नेछन् । ओलीको भ्रमण फलदायी भएमा दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने र दीर्घकालीन हित प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।