बिर्तामोड, वाह्रदशी गाउँपालिकाले शिक्षा विधेयक पास गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले शिक्षा विधेयक पास गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । त्यसरी हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहमा गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा ८ अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारीमा दिइएपछि एकथरि मानिसहरू अब शिक्षा सही मार्गमा हिंड्ने र अझसम्मका विकृतिहरू अन्त भई सरकारको लगानी खेर जाने स्थितिको अन्त्य हुने आँकलन गर्दैछन् भने केही मानिस यो कदमले नेपालको शिक्षा झन बिग्रेर विश्लेषण गर्दैछन् । तथापि आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहत आएपछि स्थानीय तहले शिक्षाको हक प्रदान गर्दा आइपर्ने चुनौती र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पास भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजवंशीले बताए ।
संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने र आधारभूत तहको परीक्षा गाउँपालिकालेनै लिने कक्षा थप गर्ने, नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति दिने वाल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, लगायतका २३ वटा अधिकार पास गर्दै विधेयक पास भएको स्रोत व्यक्ति छवि वस्नेतले जानकारी दिए ।
शिक्षामा लगानीको सन्तुलन, योग्य र दक्ष शिक्षकहरूबाट सिकाउने काम, सिकाइ विधि र उपयुक्त शैक्षिक सामग्री, गुणस्तरीय पाठ्य सामग्री, समावेशीकरण, भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठन र सिकाइ उपलब्धिको स्तर, खेलकुद एवं अतिरिक्त क्रियालकलापको सञ्चालनको अवस्था, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, सूचना प्रविधिसँग जोडिएको शिक्षण पद्धति र वैज्ञानिक एवं निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, नियमित विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था र सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, समसामयिक पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, वाचनालय, विज्ञान तथा कम्प्यूटर प्रयोगशालाको व्यवस्था, विज्ञहरूसँगको परामर्श, शैक्षिक भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सामाजिक परम्परा, संस्कृति आदिमा प्रत्यक्ष संलग्नता, अन्तरविद्यालय सहकार्य जस्ता धेरै कुराहरूले कुनै विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्छन् । स्थानीय सरकार यी विषयहरूप्रति चनाखो हुनुपर्दछमा शैक्षि अगुवाले जोड दिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनुसूचि ६ को बुँदा ८ आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिइएको सन्दर्भमा र सोही संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ४ मा शिक्षालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको साझा सूचीमा समावेश गरेको कुराले स्थानीय सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न नसक्ने ठानी केन्द्र र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ ।
वाह्रदशी गाउँपालिकाले स्थानीय शिक्षा समिति गठन गरिसकेपनि त्यसले पूर्णता नपाएको अध्यक्ष राजवंशीले बताए ।
