दिग्विजयलाई “अमूल्य अवसर” भनेर परिभाषित गरिनु पर्दछ

संविधान र कानूनका विज्ञहरु के–के भन्दैछन् र पार्टी–पार्टीका अलग–अलग आस्थासंग सम्बन्धित मानसिकताबाहक विज्ञहरु के–के भन्दैछन् इत्यादितिर ध्यान नदिइकन वा तिनकै माझमा बसेर सबै दलका प्रति सद्भावपूर्ण दृष्टि अख्तियार गर्नु सूचना सेवाको निश्शेष र अपरिहार्य धर्म हो । यही यहाँसम्म जीवन्त विश्वव्यापी सर्वोपरि सिद्धान्त र मान्यता पनि रहिआएको छ भन्ने मेरो जानकारी वा बुझाइ पनि हो । र, यस धारबाट वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिले अमल गरिरहेको देखिने पक्षभेदी मोड र प्रत्यागत परम्परागत स्वभाव तथा यसै धरातलमा उभिएको विकासक्रमलाई हेर्दा कुनै सचेत नेपालीमा, विगत अनुभवहरुका पृष्ठपटमाथि, अन्योलको अनुभूति हुन्छ । जनताले ‘मतदाता’ अवतार लिएका बेला छानेका प्रतिनिधिले अधिनायक हिंड्ने बाटो रोजे जस्तो देखिने र जन–अपेक्षाका प्रति ध्यान दिन बिर्सेर ‘काले–काले मिलेर खाऔं भाले’– को अपभ्रंश ‘काले–काले भिडेर खाऔं भाले’ अर्थात् भीडन्त जसले जित्छ उसैको बनिबनाउको वातावरण बनाउने स्वरुपको खेल–तमाशा गरेर आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने लक्षण देखाउँदैनन् भने आजको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसलाई के संज्ञा दिने त ? भन्ने गैंडे प्रश्न त सम्पूर्ण उच्चतासाथ उभिन्छ नै ।
संविधानको चश्माबाट हेर्दा, एस.एल.सी. उत्तीर्ण भएको प्रमाण–पत्र बिनै एम.ए.पढ्न कुनै विश्वविद्यालयले भर्ना हुन दिए जस्तै वा एम.ए. उत्तीर्ण गरेको प्रमाण–पत्र दिए जस्तै स्थितिको चित्रण गर्ने आधारहरु अहिले जताततै देखिंदा छन् । अर्थात्, सांसद (संघीय संसद सदस्य) पदको सपथ नलिएको व्यक्ति संविधानतः प्रधानमंत्री वा मन्त्री बन्न मिल्छ भने सपथ लिने बाध्यात्मक प्रावधान वा मनसाय संविधानका अक्षरहरु किन राखिएका हुन् त ? सांसद बन्नका लागि जनमतको गन्ती (ऋयगलतष्लन) प्राथमिक खुटकिलो हो भने सपथ संविधानप्रदत्त योग्यताको लालमोहरका रुपमा वैधानिकता (एचष्mष्तष्खभ त्तगबषिष्अबतष्यल) हो र यस प्रावधानलाई जनमत प्राप्तिका आधारमा मात्र निस्पन्द राख्न नपाइनु पर्ने हो । तर, अहिले संविधानले त्यस रुपमा चिन्दै नचिनेका – स्वीकार गर्दै नगरेकाहरु धमाधम प्रधानमंत्री (जो स्वयम्ले सांसदकै सपथ नलिई प्रधानमंत्री पदको सपथ लिएका छन्)– द्वारा मंत्री नियुक्त हुँदैछन् अनि ‘संविधानकै संरक्षक’ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानतः योग्य मानेर सपथ ख्वाइँदैछ । अतः अहिले अन्तरिम कालखण्ड पार भएर संविधान सर्वोपरि निर्देशक बन्न गइरहेका कालखण्डको शुरुवातमा यसो हुनुले अन्योलको उदय भएको नठान्नुपर्ने कोसंग के तर्क छ त ? र, त्यस्तो तर्कले कुन आधारभूमि टेक्छ त ?
साविक सरकार (चाहे त्यो निर्वाचनताका सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको हुँदाहुँदै पनि लज्जास्पद पराजय व्यहोरैकै पार्टीको सरकार भएको बुझाइमा ‘काम चलाउ’ हुन पुगेको किन नहोस्)–द्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश भएका व्यक्तिहरुको मनोनयन सो सरकार बहाल रहिञ्जेल रोकेर सो सरकारको विस्थापनको लगत्तै पछि माथिको अनुच्छेदमा लेखिए बमोजिम सांसद पदको सपथ नखाएकै अवस्थामा, शायद ताजा जनमत (बहुमत) मात्रको जानकारीका आधारमा बनेको सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना भएको मान्न सकिन्छ ?
अतः साविक सरकारद्वारा राष्ट्रियसभामा मनोनित गरियोस् भनी नाम पेश भएका व्यक्तिहरुको मानहानी र अपमान भएन भन्ने कोसंग के तर्क हुनसक्छ ? सत्कार भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई समदृष्टिले हेर्नुपर्ने संस्था हो, त्यसैले सबै पार्टी–आस्थाका व्यक्तिलाई समानभावले हेर्ने कर्तव्य निर्वहन गर्नुपर्दछ– लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अख्तियार गर्ने विश्वका सबै राष्ट्रमा यही चलन–प्रचलन र परम्परा स्थापित छ । नेपाल मात्र, प्रस्तुत सन्दर्भमा, अपवाद किन ? यो पनि अन्योलको सघन विषय भएको छ ।
डा. युवराज खतिवडा लगायत हाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित भएका तीन व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ नगराउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । तर, हालको सरकारमा तिनै तीनमध्ये एक (डा. खतिवडा)–लाई अर्थमंत्री मुकर्रर गरी सपथ ख्वाइएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च संस्था मानिरहेको संवैधानिक अवस्थामा उसको निर्णय नै राज्यको अन्तिम निर्णय ९ँयचmबत खभचमष्अत या तजभ कतबतभ) नमान्न पाइन्छ भन्ने नजीर कहीँ–कतै स्थापित छ त ? यसले अझ चोटिलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । यद्यपि डा. खतिवडा संभवतः अघिल्लो कालखण्डका डा. भेषबहादुर थापापछि, विषयविज्ञका स्थानमा र आजको आर्थिक जिम्मेवारीका हकमा उदाहरणीय र सर्वभावेन उपउक्त एवम् निर्विवाद रुपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा समेत परिचित व्यक्तित्व हुन् । यस अर्थमा, सरकारको निर्णय समय–अपेक्षित र स्वागतयोग्य नमान्ने सचेत र पक्षनिरपेक्ष नेपाली शायद नहोलान् । उनी जुनसुकै आवश्यक काम थालेर परिणाममा आकृत गर्ने विद्वत अर्थविद र राष्ट्रिय विकासका योजनाको तर्जुमामा प्रवीण राष्ट्रिय व्यक्तित्व नै हुन् । उनलाई राजनीतिक समाजभित्रका उदरम्भीका पक्षधरहरुको स्वार्थका पक्षपोषक गनगनले घेर्दैमा धूलोसम्म झार्नसक्ने छैन भन्ने यो कलमकर्मीको कलमले बयान दिनसक्छ । यो चुनौति नै माने हुन्छ ।
बामपन्थी राजनीतिले स्थानीय (संविधानप्रदत्त संघीय शासन प्रणालीद्वारा निर्देशिन ‘स्थानीय सरकार’ वा ‘स्थानीय सिंहदरबार’) र प्रदेश संरचनाका प्रंयोक्तामा दुई–तिहाइ जनमत तथा संघीय संसदमा स्पष्टतम् बहुमत प्राप्त छ । यो उसको अपूर्व ऐतिहासिक सफलता हो । विश्वमा पूँजीवादी प्रभुत्व प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा बढ्दै गई साम्यवादी स्तम्भहरु भत्काइरहेको अवस्थामा नेपाली बामपन्थीले प्राप्त गरेको सफलता (विजय)–लाई दिग्विजय मान्नुपर्ने स्थिति खडा गरेको छ यसपटक । यो बाम राजनीतिक समाजका निम्ति ‘गरेर देखाउने’ किंवा परिणाममा सर्वसाधारण (ीबथ उभयउभि क्यअष्भतथ)–ले देख्न–भोग्न चाहे बमोजिम काम गर्ने अमूल्य अवसर हो ।
तीन तहका निर्वाचन सिद्धिनासाथ निकट छिमेकी भारतका विदेश मंत्रीको छोटो सद्भाव भ्रमणले ल्याएको तरंगले यहाँ (नेपालमा) पनि साम्यवाद मजबुतीको तेजोबध गर्ने ढ्याङ्रे धामीहरुको तर्सिएको हैसियतले के सुझाएको थियो ? यसलाई पनि दिग्विजयी पक्षले गंभीरतापूर्वक लिएर उसलाई प्राप्त जनादेशको भावभूमिमाथि आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने काम (एचबअतष्कभ)–मै अवतरित हुन पर्दछ । केन्द्रीय राजनीतिक खिचातानी र परस्पर अुनपयोगी आरोप–प्रत्यारोपको प्रभाव प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मको संक्रमणले सेवाग्राहीले पिसिनु प्रकोपग्रस्त हुनसक्ने खतरा जाग्रृत रहिराख्यो भने सिङ्गो ‘परिवर्तन’ नै घायल हुने स्थिति नआउन सक्तैन ।
‘संक्रमणकाल’ नामको कालो भूत बीरमशान बनेर राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सेवाहरुमार्फत सिंहदबारीय शासनकालमा देशलाई अराजक बनाउँदै आएको क्रमबद्धता टुट्ने जनताका आशा र विश्वासमाथि झन चोटिलो बज्रपात हुनेछ । जन–प्रशासन विकेन्द्रीकरणको आशा–भरोसा र मखमली विश्वासमा रहेको धरातलीय नागरिक समाजले केन्द्रीय भ्रष्टाचार, मनमानी र बेइमानी चाहिँ विकेन्द्रित हुन गयो भने त्यो सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ परिवर्तनको विपक्षमा । गणतान्त्रिक परिवर्तनपछिको पहिलो जनमतले श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित बामपन्थी गठबन्धन समग्रमा वि.सं. २०४५ को रुमानियामा २४ वर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका निकोलाई चाउचेस्कु र उसका भारदारहरुको नियति नै उपस्थित हुनेछ भन्ने हेक्का बामपन्थी नेतृत्व र अगुवाहरुमा हुन पर्दछ । यो नै अहिलेको जनादेशको चूरो हो ।
यस टिप्पणीको प्रारम्भिक अनुच्छेदमा लेखिएका कुराहरु ‘त्यसो नहोस्’ वा ‘त्यसो हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गयो भने देशको भविष्य अराजक र स्वेच्छाचारी बन्ने दुरन्त बनेर दुर्दमनीय खडा हुनेछ’ भन्ने आभ्यन्तरिक सदाशयबाट अभिप्रेरित हुन् । ‘जनता’–को सक्कली परिभाषाभित्र पर्नेहरु मध्ये कुन सामाजिक तह–तप्काकाहरुको बाहुल्य छ यस देशमा र तीप्रति नेतृत्वको भाव के रहेछ त्यसलाई व्यक्तिगत रुपमा अलग–अलग घटनापरक सन्दर्भमा असलियत उजागर गर्ने खण्ड पनि आउनेछ । साम्यावादद्वारा निर्दिष्ट रुपमा यही (त्यचभखभब ियलभुक तचगभ लबतगचभ) चाहन्छ भन्ने त साम्यवादका अधिष्ठाता सोक्रेटसले नै भन्ने गर्थे, होइन र ?