अमेरिकाको दादागिरी कहिलेसम्म ?

मध्यपूर्वस्थित सिरिया भौगोलिक रुपमा सानो देश हो । जसको क्षेत्रफल एक लाख ८५ हजार वर्ग किलोमिटर छ । सिरिया सन् १९४६ मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त भएको देश हो । भूगोलको हिसाबमा सिरिया नेपालभन्दा केही ठूलो भए पनि जनसंख्याको हिसाबमा करिब नेपालको जनसंख्या बराबर नै छ । छिमेकी राष्ट्रका रुपमा टर्की, इरान, जोर्डन, इजरायल र लेवलान छन् । सिरियाको जनसंख्यामा बहुसंख्यीय जनता सुन्नी मुश्लीम छन् ।
असद परिवारले सन् १९७१ बाट सत्ताको बागडोर एकतर्फी रुपमा समाल्दै आएको छ । सन् १९७० मा तत्कालीन रक्षामन्त्री हफेज अल–असदले सैनिक कु मार्फत सत्ता कब्जा गरेपछि सन् २००० सम्म हफेज अल–असदले शासन सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सन् २००० मा जब हफेज अल–असदको मृत्यु भयो तबदेखि उनका कान्छो छोरा बसर अल–असदले सत्ता प्रमुखको रुपमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।
सन् २०१० तिर कयौं अरब मुलुकहरुमा त्यहाँका तानाशाह शासनकाविरुद्ध चलेको आन्दोलनको लहरले सिरियालाई पनि छोयो । यहीक्रममा सन् २०११, ६ मार्चमा सिरियाली युवाहरुले असद सत्ताकाविरुद्ध नारा लेखे जसको फलस्वरुप युवाहरुलाई जेलमा थुनियो र केही युवाहरुको हत्या गरियो तबदेखि सिरियामा भयानक गृहयुद्धको जग बस्यो । सरकारविरुद्ध सिरियाली जनताले प्रदर्शन शुरु गरे । प्रदर्शन दबाउन सरकारले आर्मीका साथ बालबालिका प्रयोग गरी कयौं जनताको हत्या गरेपछि, प्रदर्शनी देशव्यापी रुपमा फैलिन थाल्यो । पहिले त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदै थियो पछि सशस्त्र विद्रोहमा परिणत भयो । सत्तापक्षबाट हुने सामुहिक हत्या र दमनको प्रतिकार गर्न एक ‘स्वतन्त्र सिरियाली सेना’ (ँक्ब्) नामको सशस्त्र संगठन स्वतःस्फूर्त रुपमा गठन भयो । तर, कुनै प्रष्ट राजनीतिक नीति तथा संगठित नेतृत्वको अभावले गर्दा देशी–विदेश ी शक्ति तथा धार्मिक अतिवादहरुको स्वार्थको सिकार हुन पुग्यो ।
देशी–विदेशी शक्तिको चरम सिकार हुन पुगेको, सिरियाको मुद्दालाई लिएर विदेशी शक्तिहरु व्यापक रुपमा चलखेल गर्न शुरु गरे । संसारमा सैन्य बलका हिसाबले अमेरिका विश्वमा नै एक नम्बरमा छ भने दोस्रो नम्बरमा रहेको रुस हतियार उत्पादनमा अब्बल छ । त्यस्तै जनसंख्याको हिसाबले चीनसँग अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै सैनिक छ । अहिले सिरिया मुद्दालाई लिएर रुस र अमेरिका सम्मिलित नेटो सैनिक परस्पर विरोधमा छन् भने छुट्टै शक्तिका रुपमा सिरियाको धेरै भू–भाग आफ्नो कब्जामा लिइसकेको विद्रोही सैन्य दस्ता आइ एस पनि कम शक्तिशालीको रुपमा छैन । रुसको स्पष्ट योजना राख्ने र आइएसलाई खत्तम गर्दै जाने हो । रुसको यो योजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा इरान र अप्रत्यक्ष रुपमा चीनले साथ दिँदै आएको  । त्यस्तै अर्कोतर्फ अमेरिकाको योजना कुनै पनि हालतमा सिरियाली राष्ट्रपति असदलाई सत्ताबाट हटाइ आफ्नो अनुकूलको राष्ट्रपति बनाइ विभिन्न सम्झौताको बहानामा तेलखानी माथि नियन्त्रण राख्नु हो । अमेरिकाको यो योजनालाई बेलायतले साथ दिइराखेको छ । अमेरिकाले सिरियाभित्र नै ‘फ्रि सिरियन आर्मी’ गठन गरी आन्दोलन भड्काइरहेको छ । नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरु मध्ये अमेरिका र बेलायत मात्र राष्ट्रपति असदको सत्ताच्यूतमा हात धोएर लागेका छन् । नेटो गठबन्धनको अर्को शक्तिशाली राष्ट्र फ्रान्स भने शुरुमा राष्ट्रपति असदको विरुद्धमा थियो भने अहिले आएर रुसको पक्षमा साथ दिइरहेको छ । सिरियामा जारी द्वन्द्वले केबल आन्तरिक द्वन्द्वमात्र सिर्जना नगरी यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबीच धु्रवीकरण बढाइरहेको छ । यो द्वन्द्व केवल सिरियाको मात्र नभई तेस्रो विश्वयुद्धको पनि संकेत हो, यदि यसलाई बिचैमा सुल्झाइएन भने । किनकी हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघ मौन छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जसको जे स्वार्थ लुकेको भए पनि हाल सिरियामा भइरहेको सिरियाली जनताको हत्या, अवोध बालबालिकाको हत्या अनि भोकमा यौन साट्न बाध्य पारिँदै गएको अवस्था भने अति नै अमानवीय व्यवहार हो । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका घटनाले आज मानव माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अमेरिकाले बेलायतको साथ लिएर एकतर्फी रुपमा गरेको यो नरसंहारकाविरुद्ध राष्ट्रसंघले बोल्नुपर्छ । नत्र राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका विषयमा बनाएको दस्तावेज केवल फोस्रो कागजको टुक्रा मात्र हुनेछ । अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी नीति त्याग्नु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ केवल अमेरिकाको दादागिरीले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भने अन्य राष्ट्र सदस्य हुनुको कुनै औचित्य छैन । विश्वव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप अमेरिकाले त्याग्नु पर्छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई मूल मन्त्र मान्ने हो भने अमेरिकाले आफैबाट प्रजातान्त्रिक संस्कार र मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । विश्वको आँखामा धुलो फ्यालेर आफू तानाशाही बन्नु हुँदैन । जसको शुरुवात अमेरिकाले सर्वप्रथम राष्ट्रपति बस्ने भवनको नाम केवल ‘ह्वाइट हाउस’ मात्र होइन काला जाति पनि राष्ट्रपति हुन सक्छन् भनेर ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट हाउस’ राखिनुपर्छ अनि ट्रम्पसम्म आइपुग्दा पनि एकजना महिला राष्ट्रपति बन्न नसक्नु, अमेरिकाको महिलाको दर्दनाक स्थितिलाई सुधार्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र विश्व भातृत्वको नारा सुहाउँछ ।
(खनाल राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान केन्द्रीय सदस्य हुन्)