गुरुकुल र दलित आन्दोलनः नजिकबाट नियाल्दा

0
526

 


चिन्तामिण दाहाल

झापाको भद्रपुरस्थित एक उदीयमान श्रीकृष्णद्वैपायन वेद विद्याश्रम नामक गुरुकुल केही दिनदेखि दलितहरुको आन्दोलन र प्रहरी प्रशासनको निशानामा परेको छ । गुरुकुल ब्राम्हण पुरोहित र पण्डित उत्पादन गर्न नेपाल सरकारको इजाजत लिएर १३ बर्षअघि खुलेको संस्कृत पाठशााला हो । यस गुरुकुलमा सबै जातजाति र वर्गका विद्यार्थीहरुलाई विना भेदभाव पढ्न पाउने व्यवस्था छ र विधानमा पनि त्यही व्यवस्था छ । त्यसका लागि दाताहरुले व्यक्तिगतरुपमा चन्दा, मुष्ठिदान र आर्थिक सहयोग गरेका छन् र गर्दै रहेका छन् ।


अहिले त्यस संस्थामा ६५ जना बटुकहरु पण्डित र पुरोहित हुनका लागि आवासीयरुपमा रहेर टुप्पी कसेर अध्ययन गरिरहेका छन् । आवासीयरुपमा वसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि वस्ने सिट,खाना ख्वाउने व्यवस्था चन्दादाता र मुष्ठि दानबाट चलिरहेको छ । अहिले नै आवासीयरुपमा थप विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दा सहयोग दाताको व्यवस्था, बस्ने सुत्ने सिट, लाउने लुगा फाटाको व्यवस्था, थाल कचौरा लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक गुरुकुलीय आचरणका कुराहरु पनि छन् भने भर्नाका लागि शैक्षिक सत्र पनि हेर्नुेपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा केही दिनअघि अहिलेको दलितहरुको आन्दोलन अघि सिट र खानाकै व्यवस्था तत्काल गर्न नसक्ने भनेर केही विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसक्ने भनी फर्काएको पनि थियो । यसैबीच केही दिन अघि एक ८ बर्षका दलित विद्यार्थीलाई लिएर संस्कृत अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गरिएको रहेछ । गुरुकुल व्यवस्थापनले दिवासेवामा भर्ना गरेर अध्ययन गराउन सकिने तर आवासीयरुपमा गर्न नसक्ने भनी जवाफ दिएपछि त्यसलाई दलितहरुका अगुवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीकोमा दलित भनेर विभेद गरी भर्ना नदिएकोले भर्नाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको ज्ञापन बुझाइएको रहेछ । जवकि दिवा सेवामा भर्ना गर्ने भनेर गुरुकुलले लिखित पत्र नै प्रशासनलाई दिएको थियो ।
त्यस कुरामा बर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालले तुरुन्त एक्सनमा आएर गुरुकुलका सञ्चालकलाई बोलाई विद्यार्थी भर्ना गर्नु भनेपछि विद्यालयले पनि भर्ना गर्न नमानेको होइन भर्ना गर्न तयार छौं भनेर लिखित पत्र दिएपछि दलित अगुवाले आवासीय नै भर्ना हुनुपर्ने थप माग राखी अर्को ज्ञापन बुझाएका रहेछन् । पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थप मागलाई सम्बोधन गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्न आदेशात्मक पत्र लेखेपछि गुरुकुलको कार्यसमितिले बैठक बसी सोमबारका लागि सार्वजनिक सूचना र फोनमार्फत पनि सूचना गरी विशेष साधारण सभा बोलाएर निर्णय गर्ने भनेको अवस्था रहेछ ।
किनकि विधानमा अस्पष्ट भएको कुरामा स्पष्ट हुन र त्यसलाई संशोधन गर्न पनि त्यही जिल्ला प्रशासनले नै संस्था दर्ता गर्दा राखेको विधानमा संशोधन गर्न दुईतिहाई सदस्यको समर्थन चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट रहेकोले त्यसै आधारमा विशेष साधारण सभा बोलाई छलफल चलिरहेको अवस्थामा सोमबार दिउँसो छुवाछुत र विभेद गरेको भन्ने जाहेरी बुझेर त्यस जाहेरीका आधारमा अध्यक्ष र प्राचार्यलाई पक्राउ गर्न पठाएको अवस्था एकातिर भएछ भने अर्कातिर सोमबार दिनभर बसेको साधारण सभाले जुनसुकै जातजातिका विद्यार्थीलाई सिट क्षमताका आधारमा बिना भेदभाव र छुवाछुत नगरी आवासीय रुपमा पनि भर्ना गर्न सक्ने निर्णय गरेर घर पुगेको अवस्थामा रातीको समयमा प्रहरीले प्राचार्यको नाममा एकजना निर्दोश शिक्षक राजन पौडेललाई पक्राउ गरेको र अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईंको घरमा पक्राउ गर्न प्रहरी पठाएको घटनाले प्रहरी प्रशासनले कुरै नबुझी होस् वा बढी बुझेर होस् गुरुकुललाई निशाना बनाएको अर्थमा सर्बसाधारण नागरिक आतंकित भएका छन् ।
जाहेरी दिएको महिनौं बितिसक्ता पनि एक्सनमा नआउने प्रहरी प्रशासनले जाहेरी कै समस्या समाधान गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएर सक्रिय रहेका अध्यक्ष र प्राचार्यलाई नै पक्राउ गर्नुले गुरुकुलका १३ सयभन्दा बढी सदस्य र दाताहरु आतंकित भएका हुन् । यस घटनाबाट आफूले एकछाक नखाएर दान गर्ने दाताहरु नै आतंकित भएको अवस्थालाई आमजनता, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिक दलहरुले कसरी हेर्छन् भन्नका लागि पर्खनै पर्ने भएको छ । समाज सुधारका कानूनहरु यसअघि पनि थिए । छुवाछुतविरुद्धको कानून २०२० सालमै बनेको हो । छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सक्रिय समाजसेवीहरु समस्याको समाधानमा सक्रिय भइरहेकै समयमा उनीहरुले काम गर्ने मौका नै नपाई प्रशासनले अधिकार छ भन्दैमा विवेक नपु¥याएको घटनालाई राज्य आतंक मान्ने हो कि अहिलेको बाम सरकारको तानाशाही शासन भन्ने बुझ्न सकिएन ।

यसमा बहस चलाउनु जरुरी छ । कुनै पनि कुरालाई निकास दिन विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यो गुरुकुल पनि एउटा बैधानिक संस्था हो । त्यसको कार्यसमितिले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा साधारण सभा बोलाउनुपर्छ ।
साधारण सभा बोलाउन कम्तीमा सात दिनको सूचना दिनुपर्छ । त्यसमाथि यो गुरुकुल दाताहरुले चलाएको हो । दातहरुलाई नसोधी कार्यसमितिले मात्रै सबै निर्णय गर्न सक्दैन । यति कुरा प्रहरी प्रशासनलाई पनि थाहा छ भने संघर्षरत् संस्थाहरुलाई पनि थाहा छ । यो थाहा पाएर पनि एकोहोरो आक्रमण र हगेहग मुते काटुँला जस्तो गर्नुलाई सामान्य मान्छेले कसरी बुझ्ने हो । प्रश्न खडा भएको छ । आजलाई यत्ति नै ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here