शिक्षक कारवाहीले मात्र शिक्षा सुध्रिदैन

पूर्णवहादुर कटुवाल
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहत संघीय संसदको उपसमितिले सरकारलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन वुझाएको छ । प्रतिवेदनमा परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा सवैभन्दा वढि जिम्मेवारी शिक्षकको हुनुपर्ने ठहर गरिएकोछ । एसईई परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले डी र ई भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का, पदवाट घटुवा, तीन वर्षभन्दा वढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले डी र ई ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गरिनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थीले ए र ए प्लस ग्रेड ल्याए वजेट वृद्धि गरिनुपर्ने अर्थात यस्ता विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै जिम्मेवारीको योग्यता समेत प्रतिवेदनमा निर्धारण गरिदै आधारभूात र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन क्रमशः स्नातकोत्तर र एम फीलको योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक ५÷५ वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई अन्तर विद्यालय सरुवा गरिनुपर्ने, ३५ विद्यार्थी वरावर एक शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरको सवाल नौलो होइन । यो विषय सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय धेरै पहिलेदेखि नै वन्दै आएको हो । मुलुकको आम राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण वन्न समेत शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नाराले प्रमुखता पाएको हो । शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कुन कुन पक्ष जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा प्रसस्त वहस हुन जरुरी थियो र छ । विगतमा आएका प्रतिवेदनमा समेत लक्ष्यहरु निकै आकर्षक थिए तर ति कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । तिनमा राजनीतिक स्तरका आ आफ्ना स्वार्थ थिए होला वा कमजोरीको चुरो पत्ता लगाउन सकिएन । जव जव मुलुक परिवर्तनको एउटा जटिल मोडमा पुग्छ, शैक्षिक क्रान्तिका लागि योजना वन्छन्, प्रतिवद्धता आउँछन्, प्रतिवेदनका चाङ लाग्छन् । तर कार्यान्वयनको चरण निस्कृय वन्दै जान्छ । फलतः शैक्षिक गुणस्तरको चुरो पत्ता लाग्दैन । परिवर्तनको लक्षण देखिदैन ।
अहिले समितिको प्रतिवेदन आएको छ । स्वागतयोग्य छ । सुधारको लागि आएको प्रतिवेदन आफैमा खराव हुनसक्दैन । तर प्रतिवेदनले समेटेको विषयवस्तु र सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानु अघि विश्लेषण हुन जरुरी छ । सुझाव कति ठीक र वेठीक भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसंग गंभिर वहस हुनुपर्छ । विगतमा आएका अपरिपक्व र विना अध्ययनअनुसन्धान आएका कोठे प्रतिवेदन कसरी कुहिएर गए भन्ने विषय पनि कम तार्किक छैनन् । यसपटक आएको प्रतिवेदन कति यथार्थको धरातलमा उभिएको छ भन्ने पक्ष पनि त्यति हल्कारुपमा सोचिनु हुँदैन । उपसमितिले २÷४ हप्तामा प्रतिवेदनको खेस्रा कोर्ने र सरकाारलाई वुझाउने, अनि वहुमतीय सरकारले ताली पिटेर ऐन वन्ने हो भने संसदवाहिर रहेका सरोकारवालाई पनि सही र गलत छुट्टयाउने अधिकार सुरक्षित रहने छ ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका निर्माणका आधारहरु के के हुन ? शिक्षा क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिकोस्तर, सरकारीस्तर र निजी क्षेत्रवाट के कति अख्तियारको उल्लंघन र दुरुपयोग भएको छ, समयसापेक्ष र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्न नदिन र यसलाई व्यापारीकरण गर्न के कस्ता तत्व सक्रिय छन् र तिनका तालचावी बोक्न राजनीतिक शक्ति कति जिम्मेवार छ ? यी प्रश्नको जवाफ उपसमितिले खोजेको छ कि छैन ? प्रतिवेदनका सुझाव कानुनतः ऐन वन्नु अघि यी प्रश्नमाथि गंभिर छलफल र वहस हुन आवश्यक थियो ।
प्रतिवेदनले शिक्षकलाई कारवाही शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण सुत्र औंल्याएको छ । सास्वत सत्य यो हो कि विद्यार्थीको पठनपाठन र शिक्षण कृयाकलापमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्छ । यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो । तर प्रतिवेदनमा पास वा फेल, उच्च र नीच ग्रेडको जुन प्रश्न उठाएर अपराधि सो सरह व्यक्ति कारवाहीको सवाल छ, लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको उच्च सम्मान भएको मान्न सकिदैन । अपितु माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ भनिन्छ, कारवाहिको आधार कक्षा १० को परीक्षालाई किटान गरिन्छ किन ? विभिन्न संचारमाध्यमले प्रतिवेदनको पास र फेललाई हाइलाइट गरेका छन् । तर यो पास वा फेल भन्ने शव्द नै वर्तामान शैक्षिक प्रणालीमा हराइसकेको छ । कुरा रह्यो ग्रेडको । ग्रेड प्रणालीका आधारमा शिक्षकलाई कारवाही गर्ने समेत समितिले किटान गरेको छ तर यी आधार कति वस्तुपरक छन् । एक पटक सोच्नै पर्छ । कहि कतै सोचिएको छैन ।
शिक्षा क्षेत्र कमजोर वनेको परिदृष्यलाई नकार्न र नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । यथार्थ रुपमा भन्नुपर्दा मुलुकको समग्र शैक्षणिक गतिविधि सुध्रिन सकेको छैन । तर के यसमा शिक्षक मात्र दोषि हो ? यसको जस वा अपजस राजनीतिक दलले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार र सिङ्गो राज्यले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माताले लिने कि नलिने ?
राज्यको पुनःसंरचना भई शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीत भएको भनिएका कति समय भयो ? खै अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन नियमावली वनेको ? के यो नियमावली वन्न अहिलेसम्म सघीय संसदकोे उपसमितिको प्रतिवेदन नै पर्खिनुपर्ने थियो ? शैक्षिक गुणस्तर खस्किुनुमा राजनीमितक दल, राजनीतिक अवस्था, शिक्षाका भ्रष्ट ठेकेदार र व्यापारी, शैक्षिक तस्कर, अख्तियारीका दुरुपयोग गर्ने अदृष्य मतियार सवैको भूमिका छ कि छैन ? यो विषय पनि गंभिरतापूर्वक मनन गनिुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा यति लामोसमयसम्म कमजोर शिक्षकको उपस्थिति कसले गरायो ? यो कमजोरीका जिम्मेवार राजनीतिक दल र वर्षमा दुई दुईपटका वन्ने मौषमी सरकार हुन् कि होइनन् ? उपसमितिले यि प्रश्नकोपनि जवाफ खोेजेको भए प्रतिवेदन अझ गहकिलो वन्ने थियो । विश्लेषण गर्न सहज हुने थियो ।
स्वतन्त्र शिक्षा सेवा आयोग मार्फत योग्य शिक्षक भर्ना गर्न राज्यले नै सकेन । शिक्षकको नियुक्ती नेता कार्यकर्ताको घरवाट, पार्टी कार्यालयवाट, चुनावमा झोला वोकेर भोट माग्न हिड्ने समूहवाट, भएको हो कि होइन ? यी प्रश्नको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ । अनि कारवाही गर्न अझ सहज हुन्छ । आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी र वफादार नहुने जो कोही पनि सजायँको भागिदार वन्नुपर्छ । पद घटुवा वा ग्रेड रोक्का मात्र होइन पदवाट वर्खास्त समेत हुनुपर्छ । साँच्चै ठूलो अपराध भए जेल जान पनि तयार हुनुपर्छ शिक्षकले तर राज्यले शिक्षकलाई के वनायो ? के वन्न प्रेरणा दियो ? शिक्षालाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन उसले कति गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दैछ, त्यसलाई भुल्न हुन्न ।
यसअघि राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा आउने वालवालिकाको घरायसी अवस्था, सामाजिका अवस्था, पाठ्यक्रम, अभिभाववक, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका, राज्यकोे शैक्षिक रणनीति, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, साममाजिक परिवेश, पनि अनुकुल छ कि छैन भन्ने वारेमा सोच्न र अध्ययन गर्न जरुरी छ । शिक्षक कारवाही भोग्न जति वेला पनि तयार भएकै हो, सेवासुविधा देउ, भोको पेट छ भन्दा पनि शिक्षक कारवाही मै परेको हो । दशवर्षे जनयुद्धताका पनि शिक्षक कारवाही मै परेको हो । निर्वाचनमा दलका पछि नलाग्दा पनि शिक्षक कारवाहीमै परेको थियो । जवकी सानो कक्षामा एउटा विद्यार्थीलाई एक शैक्षिकसत्र भन्दा वढि राख्न नपाइने नियम पनि सरकार कै हो । तर अव त सरकारले पास र फेलका नाममा कारवाहीको चेतावनी दिन थालेको छ । राज्यको पद्धती विपरीत छ कि छैन त्यो हेरिनुपर्छ , एकोहोरो कारवाहीको चेतावनी मात्र शिक्षकलाई दिएर अन्य पक्ष चोखिएर शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिनेमा विश्वास् गर्न सकिदैन । कारवाहीको प्रयोग उचित अवस्था र परिवेशमा भयो भने मात्र समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । शिक्षा सुधारका वैकल्पिक वाटाको अवलम्वन गर्न सकियो भने मात्र भावि मुलुक समृद्ध हुन सक्छ ।