इलाम ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा रहेका ५२ वटा चिया कारखाना सरकारले तोकेको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। सूर्योदय टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसनमा आवद्ध उद्योगहरुले सरकासँग २५ बँुदे माग राख्दै श्रम ऐन कार्यान्वयमा ल्याउन सहमति जनाएका हुन्।
एसोसिएसनको गत चैत ३० गतेको बैठकले सरकारसँग केही शर्त राखेर आगामी असारसम्म सरकारले तोकेको सेवा सुविधा दिने जनाएको छ। एसोसिएसनले सरकारसँग राखेको माग पूरा नभए त्यसपछि सरकारी सेवासुविधा कार्यान्वयन नगर्ने समेत चेतावनी दिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय तोकेको सेवासुविधा पाउनु पर्ने भन्दै चिया श्रमिकहरु आन्दोलित भएका थिए।
मजदुरको आन्दोलनका कारण चिया उद्योगसँगै किसानहरुलाई पनि समस्या भएको भन्दै एसोसिएसनका पदाधिकारीको टोलीले काठमाडौं पुगेर सरकारसँग २५ बुँदे माग राखेका छन्। ती माग पूरा भए मात्र मजदुरको बढेको सेवासुविधालाई निरन्तरता दिन सकिने एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम राईले बताए। सरकारले पछिल्लो समय चिया मजदुरको दैनिक ज्याला २३१, महँगी भत्ता १५४, खाजा भत्ता ४२ रुपैयाँ तोकेको छ।
ज्यालाको १० प्रतिशत सञ्चयकोष, उपदानका लागि ८ दशमलव ३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ दशमलव ६७ प्रतिशत उद्योगहरुले भुक्तानी गर्नु पर्दछ। सरकारले तोकेअनुसार सेवा सुविधा दिँदा दैनिक ४२७ रुपैयाँ मजदुरलाई भुक्तानी गर्नु पर्दछ। सरकारले चिया उद्योगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चिया उद्योगलाई दीर्घकालीन कृषि उद्योगको रुपमा विकास गर्न एसोसिएशनले माग गरेको छ।
नेपालमा उत्पादित ९० प्रतिशत चिया भारतमा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने चिया उद्योगीहरुको माग छ। विद्युत महसुलमा सहुलियत, किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, कारखानाको मेसिन, औजार खरिदमा विशेष अनुदान लगायतका माग उद्योगीहरुको छ। भारततर्फ निकासी हुने चियामा १५ प्रतिशत अनुदानको माग भए पनि सरकार पाँच प्रतिशत दिन तयार भएको अध्यक्ष राईले बताए। सूर्योदय नगरपालिकाभित्र रहेका ६१ वटा उद्योगमध्ये सरकारी स्वामित्व रहेको कन्याम चिया बगान, सुन्दरपानी टि स्टेट लगायतका नौ वटा उद्योगमा भने श्रम ऐन कार्यान्वयन हुने छैन।
नगरपालिकाका आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सरकारी स्वामित्व रहेको कन्याम चिया बगानमा समेत श्रम ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। एसोसिएनमा आवद्ध नभएका सुन्दरपानी लगायत नौ वटा उद्योगसँग छलफल गरी श्रम ऐन लागु गर्न पहल गरिने जानकारी दिएको थाहाखबरले समाचार प्रकाशन गरेको छ।
