बिर्तामोड।
गतवर्षको माघ १ गतेबाट झापा मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा भयो । झापाका ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापासहित १५ वटै तहका जनप्रतिनिधिले १२ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि उनीहरुले गरेको प्रतिवद्धता कागजमै सीमित बन्यो । गत माघ १ गते माई मेलामा खुलेआम बिक्री भएको मदिरा अहिले पनि झापाका बिभिन्न ठाउँमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदा समेत नियमनकारी निकाय रमिते मात्र बनेको छ । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित बनेको हो ।
घरेलु मदिरा नियन्त्रित ऐन २०३१ सालमा बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकालको अगुवाईमा झापामा घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान शुरु भयो । अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा समिति नै निर्माण भयो ।
तर, सो समितिले पटक–पटक वैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि प्रहरी उपरीक्षक ढकालको सरुवासँगै मदिरा नियन्त्रित झापा बनाउने सामुहिक प्रतिवद्धता कागजमै सीमित बन्यो । अहिले झापाका सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म खुलेआम घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको छ भने चोक–चोकमा घरेलु मदिरा विक्री बितरण भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसहितले सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि उनी समेत अहिले बेखबर छन् ।
मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री बितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेरका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै जिल्लास्तरीय तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाइ निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दुरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामुहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरुले मदिराजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो ।
नेपाल–भारत सीमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दुरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामुहिक प्रतिबद्धता समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामुहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यस्तै १५वटै स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरी कम्तीमा एक÷एक वटा सुधार गृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका थिए ।
