देश एउटा कठिन खड्गोबाट पार त भयो, तर

१९ बैशाख २०७६, बिहीबार मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालत जस्तो सर्वोपरी सम्माननीय न्याय–मन्दिरको निर्णय पटक–पटक उल्टिनु–पल्टिनु न्याय जगत, त्यसका प्रति निश्शेष आस्थावानहरु र समग्र राज्य–व्यवस्थाका हकमा सुखद् प्रतीत हुने विषय हो कि दुःखद् ?— गत चैत १६ गतेपछिका घटनास्थिति र देशभक्त नेपाली मात्रमा उद्वेलित हर्ष र विषादका ज्वारभाटाले पर्याप्त जवाफ ओकलिसकेको प्रश्न हो यो ।

तर, सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो निर्णयबाट मिश्रित ‘सरकारलाई आदेश’–ले बीचमा प्रादुर्भाव भई देशभक्त नेपाली धुकधुकीमा बिझाएको उद्विग्न अनुभूतिको चहर्याउने पीडालाई पलागेर हर्षातिरेक तुल्याएको छ । यस घटनापछि नेपालको सनातनगत पवित्र अस्मिता सुरक्षित राख्न राज्यका मुख्य अंगहरुको मर्यादाक्रममा दोस्रो, सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सजग र सचेष्ट रहेको छ भन्ने विश्वासले नयाँ ऊर्जा पाएको समेत देशको सार्वभौम अखण्डता र अदमनीय स्वाभिमानका प्रति आत्मनिवेदित नेपाली मात्रले अनुभूत गरेका छन् । यो घटनाले स्थापना गरेको थिति, अर्को दुर्घटनामा परेन भने, समसामयिक इतिहासको वरेण्य पानामा लेखिने विषयहरुको सूचीमा सम्पूर्ण उच्चतासाथ उभिने अदम्य विश्वास समेत जाग्रत भएको छ ।

राष्ट्र भनेको सीमारेखाभित्रको माटो मात्र होइन, भूगोल मात्र होइन । राष्ट्रको परिभाषामा अनेक उपादान सम्पृक्त भएका हुन्छन् । राष्ट्रको जीवनमा ‘सरकार’ समय–सन्दर्भ बमोजिम परिवर्तन हुने कारिन्दा (mबलबनभच)–हरुको औपचारिक मण्डली मात्र हो, मालिक (उचयउचष्भतयच) होइन । राष्ट्रको अपरिमित श्रद्धेय अस्तित्वको समकक्ष सरकारलाई उभ्याइन खोज्नु भनेको अन्ततः सरकारमा रहने वा रहेका व्यक्ति विशेषले आफूलाई प्राप्त शक्ति र अधिकारको उन्मादित एवम् विवेकहीन हरकत ठहर भएरै छाड्दछ । त्यो किनभने, शक्ति र अधिकार दुरुपयोग गरेर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निर्णयहरु र तिनका बलमिच्याइँ कार्यान्वयन सम्बन्धित सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक वा आत्मघाती बनेका पुराना–नयाँ अनेक नजिर विश्वमा जीवन्त छन् ।

यसबेला मौलिक नेपाली मूलका नेपालीमा चरम दुत्कार्य विषय बनेर सघन चर्चामा रहेको ‘विदेशी फिरंगीहरुका सन्तानलाई वंशजका नाताले नेपाली नागरिक बनाउने गृहमंत्रीको एकल निर्णय’ उपर्युक्त टिप्पणीकै दायरामा पर्दछ— प्रकारान्तरले सो निर्णय सरकारकै हो भन्न नमिल्ने पनि के आधार होला त ?

२०७५ साउन २२ गते सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न विधेयक पेश गरेको थियो । सो विधेयक प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले, गृहमन्त्रीको एकल निर्णय बमोजिम, गत चैत १९ गते देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने आदेशात्मक परिपत्र गरेको थियो । संसदको अख्तियारशाली समितिमा छलफलमा रहेको विषय कार्यान्वयन गराउन हतार गर्नुपर्ने कुन अपरिहार्य बाध्यता थियो भने सारभूत प्रश्न त छँदैछ, त्यो अमूर्त हतारोले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको मूलभूत सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताले सम्मान गर्ने संसदीय सर्वोच्चताको ठाडो मानमर्दन हुने कुरा किन सोचिएन भन्ने मात्र होइन, सो हतारोका नेपथ्यमा कुनै किसिमको प्रबल दबाब थियो कि के रहस्य निहीन थियो भन्ने खोजी भइरहेकै छ ।

मधिसे नेताहरुले चलाइरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कुनै अतिक्रमणकारी चारित्रिक रणनीति बोकेको बाह्य शक्तिले ‘निमित्त’ (उचयहथ) बनाएको सरकारी पार्टीले बुझेको थियो र सो पार्टी (राजपा)–ले सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता गरेको घटनाबाट सरकार त्रस्त भएको पो थियो कि ? र, राष्ट्रिय जनता पार्टीमा एकीकृत मधिसे पार्टीहरुको मनसायलाई सम्बोधन गरी अहम्तुष्टि गर्न खोजिएको हो कि ? र, यसै कारवाहीबाट नेपथ्यको निर्देशक शक्तिलाई ‘खुस्’ गर्न त्यो अचाक्ली देशघाती जमर्को गरिएको थियो कि ? इत्यादि किसिम–किसिमका अडकल–अनुमान चलिरहेको अवस्था छ अहिले ।

अतः यथार्थलाई जस्तोसुकै श्रृंगारले ढाकेर प्रस्तुत गरिए पनि मूल चूरो (mबष्ल भककभलअभ)–मा निहीत नियम चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ–सम्पूरक उपलब्धिलाई राष्ट्रको दुरन्त भविष्यभन्दा माथि ठानेकै टुङ्गोमा सबै विश्लेषकहरु एकमत पाइन्छन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले साता दिनअघि जारी गरेको निषेधाज्ञा लगत्तै दुई मा. न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले बदर गरेको घटना पनि चर्चाको माहोल अन्तर्गत शंका र विवादको भुमरीमा जाकिएको थियो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा पछिल्लो नियुक्ति दलीय भागबण्डामा सरेआम भएको भन्दै ‘स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा’– का प्रति निष्ठावानहरु असन्तुष्ट थिए र प्रसंगमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको दोस्रो निर्णयको तिखो टिकाटिप्पणी गर्न निर्भय उत्रिएका थिए । यस समूहमा सत्तापार्टीका केही विशिष्ट पनि संलग्न छन् । र, सो समूह अहिले पनि उत्तिकै तदारुक देखिइरहेको छ ।

गृहमंत्रीको एकल निर्णयबाट उल्लेखित परिपत्र जारी भएपछि नेपालको तराई भू–भागका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा स्वतःस्फूर्त उल्लास छाएका समाचारहरु आउन थालिसकेका थिए, नेताका घर–घरमा भीड लाग्न थालिसकेको थियो । २०६३ सालमा मधिसेहरुको समर्थन जुटाइ आफ्नो राजनीतिक किल्ला मजबुत बनाउने स्वार्थसंग नेपाली नागरिकता अन्धाधुन्ध विनिमय गर्ने दुष्कर्म गरी भारतीय प्रभुत्वमुखी जाललाई पुठ प्रदान गर्ने देशघाती काम भएको थियो । त्यसबेला लाखौं घुुसपैठिया भारतेली, बंगलादेशी, भूटानी आदि विभिन्न प्रकारका नेपाली नागरिक बनेका थिए । यो कथा र कथाका कथालिका–प्रकरी सचेत वर्गका नेपालीलाई भलिभाँती थाहा भएकै हुन पर्दछ । त्यही मियोलाई उपयोग गर्ने प्रपञ्च यसपटक रचिएको थियो, जो सफल भएन ।

यी शब्दहरु झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरमा लेखिइहरेका छन् र लेखकको कलमकर्मी जीवनको लगभग ५६ वर्षे कर्मथलो यही जिल्ला भएकाले आफ्नो ‘स्थानीय क्षेत्र’–मा देखे–जानेका कुरा उल्लेख गर्नु अवश्य असान्दर्भिक हुने छैन ।—

२०६३ सालमा चलेको नेपाली नागरिकताको भण्डारामा संभवतः धेरै विदेशी अघाएको जिल्लामध्ये झापा पनि गजबले पर्दछ । त्यो अवसर त मौका पर्खिराखेका घुसपैठिया विदेशीका लागि आधुनिक नेपालमा संभवतः दुर्लभ अवसर नै जो छँदैथ्यो । त्यसबेला झापाका प्रायः सबै क्षेत्रमा विशेषतः भारतका बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम लगायतबाट र बंगलादेशबाट नेपाल छिरेर रोजगारीमा संलग्नहरु तथा तिनका नेपालभूमि कहिल्यै नटेकेका परिवारजनका वयस्कहरुले मात्र होइन तिनका त्यही स्थितिका नाता–गोता, कुल–कुटुम्ब, थर–गोत्रीय समेतले नागरिकता वितरण टोलीका कर्मचारी र बिचौलियासंग सेटिङ मिलाउन सकेसम्म वंशजको नाताले र नभए पनि अन्य किसिमका हजारौंले नेपाली नागरिकता हात पारेका थिए ।

त्यसबेला नागरिकता बिक्रीको मौका मार्नेहरु धेरै यसबेला अनेक किसिमका व्यवसायी समाजमा हैकमी भइखाइरहेका पनि छन् । नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रलाई ‘नापाली लागृक पर्ची’ भन्नेसम्मका बिहारतिरका दूर–देहातीदेखि त्यति भन्न पनि नजान्ने प. बंगालको सिलीगुढी, माल्दा, फरक्का, कोलकत्तातिरका नेपाल कहिल्यै नटेकेकाहरुले पनि नेपाली नागरिकता हात पारेका कुरा भद्रपुरकै जानकारहरु अझै चर्चा गर्छन् । शायद, चैत १९ गतेपछि तिनीहरुमध्ये अधिकांश आफ्ना सन्तानका साथ दोस्रो पटक आफ्नो देशबाट भन्द्रपुरको नेपाल भूमि टेक्न आएका अनुमान गरिन्छ । भद्रपुर यस प्रकारका धन्धामा पहिला नाम कमाइसकेको क्षेत्र त जो मानिएकै छ ।

भद्रपुरको ७ नं. वडा प्राधिकरणले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुबाट पटक–पटक उर्दी नै जारी गरेर घरदैलोमै सो काम गरिदिने व्यवस्था मिलाएको कुरा त वर्तमान सन्दर्भमा पनि नमूनै रहेको थियो । यो उल्लेख अन्यथा होइन, नजिकमा देखे–सुनेको मूर्त उदाहरण दिन खोलिएको हो । चैत १९ यता झापा सदरमुकाम रहेको बिस्तारित भद्रपुरमा चलेको र देखिएको विदेशीका ताउर–माउर त बेग्लै टिप्पणीको विषय छँदैछ ।

देशका लगभग ८० लाख कामकाजी र ऊर्जाशील नेपाली रोजगारीको सिलसिला मिलाई विदेशमा छन् । देशमा स्वेदशी जनशक्तिको दुर्भिक्ष नै भइसकेको छ । हरेक निर्माणका काममा भारतीय र बांगलादेशी भरिँदै गएका छन् । खेती–मजदूरीदेखि घरेलु कामदारसम्ममा तिनैको संख्या बढ्दो छ । अर्थात्, यो अवस्था देशको अतिरिक्त बाध्यता (भहतचब अयmउगकिष्यल) नै भइसकेको छ । यस अवस्थामा सरकार चाहिँ रिमिट्यान्स डकार्दै एकातिर वैदेशिक रोजगारीका थप नाकाहरु खोल्न तत्तत् विदेशी सरकारसंग श्रम–सम्झौता गर्न र स्वेदशी जनशक्तिलाई थप विदेशतिर धकेल्न तल्लिन छ भने अर्कातिर रोजगारका अवसरहरु खोल्ने झुट्टो प्रतिबद्धता भाषण–भाषणमा अलाप्तै छ ।

यो परस्पर बिरोधी सरकारी प्रस्तुतिबाट विदेशी फिरंगीले फाइदा उठाइरहेका छन् र तिनीमाथि अज्ञातै लादिएर अतिक्रमणकारी रणनीति सुदृढ बनाउने संभावनाले मूर्त रुप लिने खतरा बढिरहेको छ । र, यी सबैलाई मोठ सहयोग प्रत्याभूत हुनेगरी विदेशीलाई कानूनीरुपमै नेपाली वंश प्रमाणित गर्ने आदेशात्मक परिपत्र स्वयम् सरकारबाट सम्बन्धित निकायतर्फ घुँयत्र््याइन्छ । यी सबको सापो–नापो मिलेर सक्रिय हुँदा देशको के हविगत हुन्छ भन्ने अपेक्षित सोचमा बिर्को लाउने चरम स्वार्थी स्वेच्छाचारी दुष्कर्म हुन्छ ! नेपाली नश्लका सचेत, देशभक्त, राष्ट्रिय स्वाभिमानी नेपाली यही धारिलो प्रसंगको चट्टानमा ठोक्किएर घाइते भएका छन् तापनि साहस र आँट गुमाउने मनस्थितिमा छैनन् । चेतना भया !

र, देशलाई यस किसिमबाट पनि अक्करिलो स्थितितिर धकेल्ने सरकारी योजना (?) बनिरहेको मूर्त रुपमै मञ्चित हुँदा पनि देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’ हैसियत लाचार रमिते भइरहनु अर्को शर्मनाक र चिन्ताको विषय बनेको मात्र छैन, उसको त्यो संवैधानिक हैसियत स्वयम् चरम नालायक सिद्ध भइराखेको छ । उसको ठाउँमा नेता चित्रबहादुर केसी लगायत साना पार्टीहरुको देशका प्रतिको इमानदारी र आत्म निवेदित जमर्को सह्राहनीय ठहरिएको छ । यो ठहर प्रकारान्तरले नेपाली कांग्रेस र आफू अब्बल राष्ट्रवादी भएको धक्कु लाएर नथाकिरहेका राप्रपा खलकका नेताहरुलाई यो समयको चोटिलो व्यंग्य पनि किन होइन ? र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here