विराटनगर,
सङ्घीय खानेपानी अन्तर्गतका प्रदेश नं १ र २ का कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा रु ५८ करोड ८३ लाख ६३ हजार ७०६ बेरुजु रहेको छ।
खानेपानी मन्त्रलय काठमाडौं र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्था समिति प्रदेश नं १ र २ द्वारा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुशासन प्रवद्र्धन तथा बेरुजु व्यवस्थापन विषयक तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सो जानकारी दिइएको हो। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका देशभरका कार्यालयमा १० अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको पनि कार्यशालामा बताइएको थियो।
प्रदेश नं १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले बेरुजु फछ्र्योट गरी सुशासन कायम गरेमा सही अर्थमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भई मुलुकमा समृद्ध कायम हुने बताए। प्रदेश नं १ का कोष नियन्त्रक कृष्णप्रसाद पोखरेल, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थान आयोजना प्रमुख चक्रपाणि शर्मा, उपसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवाली भएको बेरुजु फछ्र्योट गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीले सचेत भई कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २९ करोड ९९ लाख ८२ हजार १८६ बेरुजु रहेको छ भने फिक्कल नगर आयोजना र साना शहरी इटहरी कार्यालयको १३ करोड ३१ लाख ९६ हजार १५६ गरी जम्मा जम्मा ४३ करोड ११ लाख ७८ हजार ३४२ बेरुजु रहेको उपलब्ध तथ्याङ्कमा जनाइएको छ।
यसैगरी प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा १४ करोड ५९ लाख ११ हजार ७३४ छ भने साना शहरीतर्फ बर्दिवास महोत्तरी, निजगढ बारातर्फ ९२ लाख ७३ हजार ६२९ गरी जम्मा बेरुजु रु १५ करोड ५१ लाख ८४ हजार ३६४ बेरुजु छ। कार्यशाला गोष्ठीमा सङ्घीय र प्रदेश खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखको सहभागिता थियो।
गोष्ठीमा सुशासन प्रवद्र्धन, सङ्घीय संरचनामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, उजुरी, गुनासो व्यस्थापन, सूचनाको हकसम्बन्धी अनुशिक्षण, बेरुजु व्यवस्था र कार्यालय व्यवस्थापन तथा निर्देशन आदि विषयमा प्रशिक्षण दिन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।
