राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । संसदमा प्रस्तुत उक्त सम्बोधनमा प्रयुक्त शब्दका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिका–टिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार गर्ने हो, राष्ट्रपतिले त त्यसलाई सरसर्ती पाठ गर्ने मात्रै हो ।
यसअर्थमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा बारम्बार उच्चारित ‘मेरो सरकार’ का विषयमा उनी दोषी हुन्नन् । तर, राष्ट्रप्रमुख भएका कारण त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनु पर्दछ । गणतन्त्र आउनु अघि संयुक्त संसदमा राजाको सम्बोधनका क्रममा श्री ५ को सरकार मेरो सरकार जस्ता शब्दावलीको प्रयोग हुन्थ्यो, तर त्यसपछि भने यसको सट्टामा ‘हाम्रो या नेपाल’ भन्ने गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति सम्मानित पद हो । त्यसकारण सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिका विषयमा टिकाटिप्पणी हुने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन । यसका लागि सरकारले सजगता अपनाउनुपर्छ, भाषाको प्रयोगमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सम्मिलित नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्का सदस्य समेतले तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रप्रमुखले वाचन गर्ने परम्परा छ । त्यही परम्पराको निरन्तरतामा आएको राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई आलोचित हुने वातावरण बन्न नदिनु सरकारको दायित्व हुनु पथ्र्यो ।
सरकारको आगामी योजना प्रस्तुत गर्दै आउँदो चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक बनाउने, एक वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम थाल्ने, पाँच लाखलाई रोजगारी दिने, फलामखानीबाट उत्पादन थाल्ने लगायतका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको छ । एकातिर सरकार नवीन कार्यक्रमका माध्यमबाट लोकप्रियता बटुल्ने खेलमा छ भने अर्कातिर विवादपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर निरंकुशतातर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यहीकारण हुनसक्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेता, नयाँ शक्ति पार्टीका संंयोजक लगायतका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत, कल्पना र सपनाको पुलिन्दा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारको योजना कार्यान्वयनको चरणपछि मात्र समीक्षा गर्न योग्य हुन्छ । त्यहाँ पुग्नुअघि नै आलोचना गर्नु सम्भवतः प्रतिपक्षीको धर्म हो । त्यसैले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गरिबी, अभाव र पीडाले थिल्थिलिएको नेपालीको अनुहारमा मुस्कान छर्न सक्नु पर्छ । जनताका अनन्त आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्दै उनीहरुका सपनाले विपना हुन पाउनुपर्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वको कुरा नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकारको नीति सक्षम हुनुपर्दछ । तर, सरकारद्वारा प्रस्तुत भाषाको प्रभाव, असर र परिणामलाई पनि बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन ।
