पछिल्लो केही दिनदेखि मिडियासँग सम्बन्धित दुईवटा बिषयले नेपाल र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीमाझ माहोल तातेको छ ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक र एभिन्यूज खबर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सकस राजनीति’मा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अन्तरवार्ता छोडेर गएको प्रसंगको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका भरिएका छन् । यसैबीच वीरगञ्जको श्रीपुरमा रहेको एभिन्यूज टेलिभिजनको ब्युरो कार्यालयमा सोमबार एक समूहले तोडफोड गरेको छ । सिसिटिभी क्यामेराको सहयोगमा तोडफोड गर्नेहरुको पहिचान भएको छ र तोडफोड गर्नेहरु समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु रहेको एभिन्यूज टिभीका ब्यूरो प्रमुख राजु श्रेष्ठले बताएका छन् ।
स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भन्दै सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ बनाएको हो । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयकको बिरोध गर्दै विभिन्न मिडियाकर्मी र उनीहरु सम्बद्ध संगठनहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । नेपाली प्रेसलाई पूर्ण नियन्त्रित गर्ने र प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक पारित होला भन्ने बिषयमा जनस्तरमा पनि त्रास फैलिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा सबै पेशा व्यवसाय गर्ने भित्र खराब र असल दुवै थरिका मानिस पाइन्छन् । पत्रकारिता कै मानमर्दन गर्ने पत्रकारहरु पनि धेरै छन् अनि निष्ठावान र निर्भिक पत्रकारहरु पनि छन् । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कडा कानूनहरु बनाउनुपर्छ । तथापी केही खराब पत्रकारतिर संकेत गर्दै सबै निर्भिक र इमान्दार पत्रकारहरुको कलम भाँच्ने कुरा भने २१औं शताब्दीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि वा आपसी रिसिइबीका कारण बिना आधार कुनै आरोप लगाएर बद्नाम गराउने कोशिस गर्ने पत्रकार नामका कलंकहरुलाई कानून बमोजिम दण्डित गर्नैपर्छ । कुनै आपराधिक घटनाको समाचार छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने बार्गेनिङ्ग गरेर पैसा असुल्ने भ्रस्ट पत्रकारहरुलाई पनि हदैसम्म दण्डित गरेर निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । पत्रकार आचार संहिता र पत्रकारको धर्म अनुसार काम नगर्ने पत्रकारलाई कानून बमोजिम दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा इमान्दार पत्रकार र सर्वसाधारणको कुनै पनि बिरोध हँुदैन । तथापी पत्रकारितालाई व्यवस्थित बनाउने नाममा कतै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधजन्य क्रियाकलाप पर्दाफास गर्ने इमान्दार पत्रकारहरुलाई दण्डित र निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न जन्मिनु स्वभाविक हो ।
दललाई आफ्नो विवेक र इमान पनि बेचिसकेका केही कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारी र अपराधी पर्दाफास गर्ने राम्रा पत्रकारलाई बिकास बिरोधी, सरकार बिरोधी लगायत अनेक ट्याग लगाएर खेदिरहेका हुन्छन् । प्रश्न सोध्ने र भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधि सार्वजनिक गर्ने धेरै पत्रकार र मिडियालाई भौतिक रुपमा आक्रमण गर्दै मार्ने धम्की समेत आउने गरेको छ । कुनै पनि अपराधजन्य क्रियाकलाप रेकर्ड गर्न अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुतर्क जिम्मेवार सत्तासीन नेताहरुले गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रश्न सोध्ने नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारको जागिर नै गयो । ठगी मुद्धामा प्रमाण सहित समाचार बनाउने पत्रकारलाई साइबरक्राइम अन्तरगत समातियो । यिनै कारणहरुले गर्दा अहिले सरकारको इमान्दारिता र नियतमा भने शंका भएको हो ।
केही खराब पत्रकारहरु मासु भात र रक्सीमा अथवा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ हैसियत अनुसार अलिक बढी रकममा बिक्ने गर्छन् भनेर धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ स्थानीय नेता र पत्रकार मिलेर बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध पनि सामसुम पार्न खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पटक–पटक आपराधिक गतिविधिको प्रमाणसहित समाचार प्रशारण गरिदिने धम्की दिँदै मिडियाकर्मीले बार्गेनिङ्ग गर्दै पैसा मागेका प्रमाणहरु बाहिरिएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा यी आरोपहरुमा कुनै सत्यता छैन भन्न सकिँदैन ।
कसैको नग्न तस्वीर पत्रिकामा छापेर आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने पत्रकारिताका कलंकहरु समेत नेपालमा छन्, जो सत्तासिन दलका प्रियपात्र हुने गर्छन् र पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने निकायको तालाचाबी लिएर बस्छन् । करोडौं ठगी गरेको आरोप लागेकाहरु पे्रस सल्लाहकार बनाइन्छन् । तसर्थ, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कसैलाई कारबाही गर्न नसक्ने दुईतिहाइको सरकार अनि तिनै आरोपीहरुलाई दायाँ–बायाँ लिएर हिँड्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको धरातलीय यथार्थ हेर्दा इमान्दार पत्रकारहरुलाई नै तारो बनाउन खोजिएको हो भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेगरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरिरहेको बाहिरिएको छ । कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने जस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ ।
देश टुक्र्याउँछु भनेर गतिविधि गर्दै हिँड्ने सिके राउत समूहलाई स–सम्मान मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने अनि नाकाबन्दी गर्दै मुलुक टुक्रिने कुरा गरेर हिँड्ने राजेन्द्र महतो लगायत नेतालाई चुनाबमा सहयोग गर्ने सत्तारुढ दल नेकपाले कस्ता बिषयलाई सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै १० लाख र १५ बर्षसम्म जेल सजाय गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । साथै, विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख भएको मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने कुरा प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ ।
ऐनको दफा ५ बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजुरी छानबिन गरी कारबाही गर्ने लगायत बिभिन्न काम, कर्तब्य र अधिकारको जिम्मेवारी पाएको नेपाल मिडिया काउन्सिलमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा विगतमा जस्तै आफ्नो आदेश मान्ने दास कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइन्छ भन्ने बिषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यदि इमान्दार व्यक्ति नियुक्ति नगरिएको खण्डमा नेताहरुको भ्रष्टाचार र अपराधजन्य गतिबिधि सार्वजनिक गर्ने सबै पत्रकारहरुको प्रेस पास निलम्बन गर्ने, मर्यादामा आँच पु¥याएको नाममा १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने लगायतका दण्ड जरिवाना गर्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायधीस, संबैधानिक आयोगका सदस्यदेखि लिएर राजदूत लगायत सबै पदमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरिरहेका दलहरुले इमान्दार ब्यक्तिलाई मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्छन् भनेर कल्पना गर्नु पनि मुर्खता हो ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी कानून बनाइनु हँुदैन । सञ्चारमाध्यमलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न शुरुमा सञ्चारकर्मीका दल निकट विभिन्न संगठनलाई भंग गरेर पत्रकार र पत्रकारिताको हकहितको रक्षाका लागि गैर राजनीतिक छाता संगठन बनाउनु पर्छ । यति नगरेसम्म आफू निकट दलका हरेक कर्तुत हरुलाई चोख्याउन खोज्ने अनि बिपक्षी दलका राम्रा कामहरुको पनि अनेक कुतर्क गरेर बिरोध गर्ने लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य हँुदैन । अहिलेको ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए कुनै पनि भ्रष्टाचार र अपराधजन्य गतिबिधिमा अनुसन्धान गर्ने इमान्दार पत्रकारलाई सत्तासिन दलले सहजै दण्डित गर्न सक्छन् ।
जागिर दिने झुटा विज्ञापन ठूला मिडियामा प्रकाशन, प्रशारण गरेर गरीब जनता ठग्न मद्दत गर्ने, बिना अनुसन्धान खराब कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरका आकर्षक तलबसहितका विज्ञापन दिएर जनता झुक्याउने, पैसाका लागि अत्यन्त अखाद्य र कमसल वस्तुको विज्ञापन दिने मिडियालाई पनि उचित दण्ड जरिवाना गर्न आवश्यक छ । यस्ता सबै खराब मिडियाकर्मीहरुलाई कानून बमोजिम दण्डित गर्न कडा कानूनको आवश्यकता भने पर्छ । तर, सत्तासिन दलका शीर्ष नेताहरुको सहमति वा स्वीकृति बिना कुनै पनि ठूला भ्रष्टाचार हुन् सम्भव हँुदैन ।
यहि कारण जरिवाना र जेल सजायको डर देखाएर इमान्दार मिडियाकर्मीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अनि आफ्ना कार्यकर्ता पत्रकारहरुबाट आफ्नो जयजयकार गराउने प्रपञ्च रचिन लागेको छ । तसर्थ, खराबलाई दण्डित गर्ने बहानामा मानव अधिकार, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र देशको हितमा लागि पर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई दण्डित गर्न मिल्ने गरी विवादित कानून भने बनाउन पाइँदैन ।
