नकुल काजी,
परम्परादेखि नै सरकारका वार्षिक नीति र कार्यक्रम घोषणा हुनासाथ त्यसका ठूला सकारात्मक बुँदाहरुभन्दा तिनका चेमचापबाट स–साना नकारात्मक बुँदाहरु उधिनेर अनेक किसिमका तार्किक जामा–पगरी भिराएर ठूला आकारमा प्रस्तुत गर्ने–गराइने चलन चल्दै आइरहेको छ । वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा, आगामी चार वर्ष (उसको अधिकार अवधि ?)– मा म त्यसभन्दा निकै पछिसम्म अख्तियार गर्ने लक्ष्य समेतका योजनाहरुको प्याकेजको रुपमा गत बैशाख २० गते घोषणा गरेको ‘नीति तथा कार्यक्रम’–ले पनि परम्परागत आलोचना भोग्नु परिरहेको छ ।
यद्यपि यो विषय जीवन–दैनिकीका सरोकारका विषयहरुभन्दा अन्यत्र ध्यान दिने अवस्थामा नरहेका धरातलीय नागरिकका लागि ‘कागलाई बेल पाके’ सरह नै छ— जुन वर्गका नागरिक देशको जनसंख्याको स्पष्ट बहुसंख्यामा छन् । प्रकारान्तरमा हेर्दा ‘दास निर्यात गर्ने देश’ भनेर विश्वमै ख्याती कमाउने अवस्थामा पुगिसके यो देशका लगभग ८० लाख नेपाली पनि उपर्युक्त बहुसंख्यामा जोड्दा हुने संख्या तीन चौथाइ पुग्ला । विभिन्न आन्तरिक व्यक्तिगत र राजनीतिक संस्था सुदृढीकरणको अन्धस्वार्थका सोपान टेकेर स्थायी–अस्थायी रुप र हैसियतमा छिरेका फिरंगीहरु छुट्याएर नेपाली गन्ने हो भने पदको, शक्ति र अधिकारको र लाभको राजनीति गर्नेहरु गन्तीमा बढी आउने अवस्था छ अहिले । र, अदूर भविष्यदेखि नै, राज्यले विदेशी सरकारहरुसंग बरकरार राखिराखेको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पाखुरे जनशक्ति (विदेशका लागि दास !!)–को दुर्भिक्ष हुने संभावना बढ्दो छ ।
यस कोणबाट हेर्ने हो भने समग्ररुपमा सरकारका वर्षेनी आउने नीति, कार्यक्रम र बजेटहरु खेलाउने–चलाउने हक–अधिकार प्राप्तहरुका सरोकारमा मात्र सीमित हुनतिर गइरहेको देखिंदो हो । आधारभूत वर्गका नागरिक र उपयुक्त अवसरबाट बञ्चित भई विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य पाखुरे जनशक्तिका लागि त्यसको के काम ? कर्मचारीहरुले तलब–सुविधा बढ्ला भनेर, बुद्ध–बृद्धाले भत्ता थपिएला भनेर, व्यापार–व्यवसायीले भन्सार दर घट्ना भनेर, तस्कर–माफियाले सो दर बढ्ला र व्यापारिक बस्तु २ नं. बाटोबाट छिराउने स्थिति बाध्यात्मक बन्ला भनेर, दलाल–बिचौलियाहरुले छिरिखाने गुञ्जायस कति सरल भयो वा हुन्छ भनेर, कमिनखोर गाढे–च्यानेहरुले हात मार्ने नाका कति फराकिलो भयो भनेर सेटिङबाजहरुले कुन–कुन आइटम बढ्ने भयो भनेर आदि–इत्यादि जस्ता अन्तर्गत कान ठाडो पारेका हुन सक्छन् ।
तर, जमिनमा पसिना बगाइरहेका, जन–मजदूर गरेर खाइजिलो जुटाइरहेका र विदेशी भूमिमा पुगेर श्रम बेचिरहेकाहरुले राज्यका तर्फबाट घोषित नीति र कार्यक्रम एवम् बजेटका श्रृंगारित घोषणाहरुमा विश्वास गर्ने परिवेशका दृश्य–परिदृश्यहरु थाकेको र मदमत्त श्रमिकले मनोरञ्जनका लागि बाल–बच्चाका माझमा ‘सुनका चूराले नाडी सजाइदिउँला’ अथवा ‘……आकासैका तारा खसाइदिउँला’ ती तारा मत्रै होइन जून पनि झारिदिउँला’ गीत गाएको सुने जस्तै मात्र हुनसक्तछ ।
वर्तमान नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा)–को सरकार देशको शासनधिकारको दृष्टिले, २०४७ सालयता परिप्रेक्ष्यमा, प्रबल बहुमतिको बलियो घोडामा सवार छ । यही निश्शेष यथार्थ हो भने नेकपा–शिविरले उसको बहुमत फर्माउनु गलत होइन र यसो हुनुलाई उसको ‘दम्भ’ हो भन्नु चाहिँ बरु सर्वथा गलत हो । नेकपालाई देशका तीनै तहमा सार्वभौम जनताले नै बहुमतमा अवतरित तुल्याएका हुन् भने त्यो सफलताको अभ्यासलाई ‘दम्भ’–को सिर्कनु हान्नु, बिधि–विधान र राजनीतिक नैतिकताको भावभूमिमा उचित ठहर्दैन । त्यति मात्र होइन, अहिलेको स्थितिको यो सरकार, कथम्कदाचित कुनै तिलस्मी कारणबाट असफल भयो भने अहिलेको जनमतप्रदत्त उसको संवैधानिक हक अन्तर्गत विकल्पमा को अगाडि आउनसक्ने र कस्तो सरकार कसरी चलाउनसक्ने अवस्था विद्यमान छ त ? यस कोणबाट तटस्थ र व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा वर्तमान सरकार नै यस देशको यो अवधिको निर्वकल्प विकल्प हो भन्नुको विकल्प छैन ।
आफ्नो अस्तित्वको जीविताभाष जनतामा प्रक्षेपण गर्दैे रहन वा पहिचान जीवन्त राख्न गरिने राजनीतिक विरोधले यो सरकारलाई त्यसबेलासम्म अप्ठ्यारो पार्दै गर्ला जबसम्म सरकारले आधारभूत वर्गका जनताका जीवन–दैनिकीको सरोकारका विषयहरु सम्बोधन गर्दैन, तात्विक फरक पार्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस नै सो हैसियतका हकमा लोतीखरे र नालायक भन्न सुहाउने स्थितिमा देखिइरहेको छ भने सरकारमा नभएका बाँकी पार्टीहरु पनि कांग्रेसी शैलीकै विरोधको अनुशरणमा लागे भने त अर्को–अर्को अवधि पनि वर्तमानकै सिकञ्जाबाट मुक्त हुने सम्भावना पनि न्यून नै अनुमान गर्न सकिन्छ । घोषित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सरकारमा नपरेका कारणले प्रतिपक्षी भनिइएका अन्य दर्जनौं पार्टी र संवैधानिक मूलधार बाहिर उभिएका विद्रोही (?) पार्टीहरु समेतका गतिविधिबाट आफ्ना अपेक्षा सम्बोधन गराउने दबाब अमूर्त देखेका जनता विश्वासबाट टाडिंदै गएका छन् । बहुसंख्यक जनताको सरकारका प्रति प्रशस्त आधारभूत गुनासाहरु छन् तापनि त्यतिकै भरपर्दो आधारको विकल्प पनि नदेख्ता ‘दुःखको साथी लुते खँड्का’ उखादशैलीबाट क्रमशः चित्त भर्दै गइरहेको अवस्था छ अहिले । यो अवस्था निर्बाध छिप्पिनु नै वर्तमानका निम्ति जुट्न थालेको सफलता ठहर्नेछ ।
जनस्तरमा चलिरहेका आवश्यकता सम्बन्धी बहसहरु र सरकारका कदमहरुको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी सराकारी विषयका प्रति उत्पन्न असन्तोष परिवेष्टित बहस र आलोचनाहरु राजनीति स्वार्थको उच्छालबाट अक्षुण्ण अथवा घटनापरक हुन् भने र तिनका सत्यता स्वीकार्ने सदाशय राखी सच्याइएर सुधार गर्ने गरियो भने राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको नियतवश भएका आलोचना एवम् व्यवधानहरुले जनमन आकर्षण गर्नसक्ने अवस्था नरहेर स्वयम् निष्तेज भई जानेछन् । सुधारको पवित्र अपेक्षामा उभिएका बहस र आलोचनाहरु त लोकतान्त्रिक शासन–प्रशासनको परिष्कृत प्रतिष्ठापनका निम्ति अपरिहार्य सम्बल नै मान्ने लोकतान्त्रिक जगतका सैद्धान्तिक मान्यताभित्र दह्रिएकै विषय हो, यिनलाई ‘आवश्यक खबरदारी’ नै मान्नु पर्दछ ।
आफूमा ठोक्किन आउने जेसुकैलाई सरेआम ढाकछोप गरिने गरिंदा बढ्ने विश्वासको संकट सरकारका निम्ति प्रतिपक्षबाट उरालिने मौसमी उकुर्जी र रोड्याइँहरुभन्दा अक्करिलो हुने गर्दछ । सरकारले संसदीय सर्वोच्चताका प्रति व्यावहारिक रुपमै संवेदनशील भई प्रस्तुत हुन सके र संसद सरकारका सबै किसिमका काम र कत्र्तव्य निर्वहन उपर खबरदारी गर्न बाधारहित हुन सके लोकतन्त्रको सौभाग्य त्यही सन्तुलनमा जीवन्त रहने हुन्छ । संसद जन–प्रतिनिधिहरुद्वारा प्रत्यक्ष गठित जनताप्रति उत्तरदायी नीति निर्माता संस्था हो र त्यही संस्थाबाट बनेको शासकीय कार्यकारी अख्तियार प्राप्त संस्था सरकार हो । यी दुई परम्पर निकट सम्पूरक अंग त हुँदै हुन् ।
तर, मौजूदा सरकारको कार्यकालभित्र कतिपय असौम्य दृश्य पनि यी दुई संस्थाका बीच देखिए जो अनपेक्षित थिए । खासगरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका केही घटनामा सरकारले आफ्नो पक्ष–बचाउ गर्दा ‘म कुटे जस्तो गर्छु— तँ रोए जस्तो गर’ भने जस्तो देखिएको हो । वस्तुतः अहिले भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रकोप उखरमाउलै छ । आर्थिक अनियमितताा, कमिशनखोरी र सेटिङबाजी पनि अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यी सबैमा सरकार संयन्त्रहरु र दलभित्रका कमाउकान्तेहरु नै अग्रगणी छन् । र, आफूलाई देशको समृद्धि र देशबासीको सुखको लक्ष्य आँक्न कटिबद्ध भनिरहेको सरकारका बाटाहरु व्यवधानमुक्त भइरहेका छैनन् । यद्यपि यो छुट्टै टिप्पणीको विषय हो । र, आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि—
