झापा।
प्रदेश १ले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
हरित कृषि अभियान अन्तर्गत न्यूनतम एक सय विगाह जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि मल, बीऊ, औषधि, पानी, बिजुली, बाटो र प्राविधिक लगायत न्यूनतम् व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग उपलव्ध गराउने जनाइएको छ । प्राङ्गारिक व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एक सय फर्मलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
५ बर्षभित्रमा प्रदेश मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक पालिका एक अग्र्यानिक फर्म सञ्चालन, अन्न खेर जान नदिने र सुरक्षित भित्र्याउने अबस्थासम्म ल्याउनको लागि एक हजार किसानलाई तालिम दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बाली तथा पशुपन्क्षी बिमा सञ्चालन गरिने, ४५ कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिगाह सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहीत कृषि भूमीको रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामीण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिनेछ । बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चितता गरी सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै बिराटनगरको बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्ष प्रदेश स्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
विराटनगर–धरान– मेचीनगर–कोशी व्यारेज करिडोरको स्तरवृद्धिको लागि प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । रानी–किमाथांका सडक निमार्ण गर्ने कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । धरान–मूलघाट सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकीकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । यस अनुरुप कम्तीमा एक वस्ती एक सय परिवारको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगामी बर्षबाट शुरु गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक बर्षको उपलब्धि समेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको समग्र विकासका लागि स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश को मूल दृष्टिसहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्षको नीति
कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार २७ वटा ऐन, ७ वटा नियमावली, ५ वटा निर्देशिका र ३७ वटा कार्यबिधि तथा मापदण्ड र १ गठन आदेश तर्जुमा भएका छन् । केही अत्यावश्यक कानून प्रदेशसभाको चालूअधिवेशनमा पेश गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना निर्माण र संघीय संरचनाको हस्तान्तरण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको, सातवटा मन्त्रालय अन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा एक सय ३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भएका तथा यस प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारी स्वीकृत दरवन्दी भई २ हजार ४सय ७० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागि बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिएको उल्लेख छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिको व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने गत वर्षको घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल, बीऊ वितरणमा सहजता, सिञ्चाई सुविधाप्राप्त भूमिको विस्तार, दूग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दूध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवम् पशु बधशाला स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
