वीरगञ्ज । 
चालू आर्थिक वर्ष सकिन करीब एक महीना मात्र बाँकी रहँदा पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहहरूले असारे विकासलाई तीव्रता दिएका छन् । कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व र आपसी खिचातानीले काममा ढिलाइ भएकाले हालसम्म करीब ७० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनसकेको छ ।
जिल्लामा अन्य क्षेत्रभन्दा पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय निकायले हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्ने सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । यस जिल्लाका स्थानीय तहले हालसम्म रु तीन अर्ब ४७ करोड २६ लाख बजेटमध्ये रु दुई अर्ब ४० करोड ४४ लाख रकम निकासा गरेर लगेपनि करीब ७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेकाले बाँकी रहेको रु एक अर्ब छ करोड ८२ लाख हालसम्म निकासा हुन नसकेकाले सो बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको सूचना अधिकारी हृदयनारायण साहले राससलाई बताउनुभयो ।
पर्सा जिल्लामा १४ स्थानीय तह भए पनि उनीहरुले निकासा गरी लगेको रकमबाट गरेको विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन भएको, ग्राभेलको नाममा सडकमा बालुवा हालेको, योजनाअनुसार काम नगरेको, जनप्रतिनिधिहरु आपसी भागबण्डामा रकम बाँडफाँड गर्ने गरेको, योजना बनाएर कमिसनका लागि आफ्नो मानिसलाई योजना पार्ने गरेको जस्ता कारणले विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महीना मात्र बाँकी रहँदा पनि पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले चालू आवमा दिएको बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले चालू आवमा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई रु ९८ करोड १७ लाख बजेट दिएकोमा हालसम्म रु ९७ करोड ८७ लाख खर्च गरेको, पोखरिया नगरपालिकालाई रु २४ करोड ४८ लाख दिएकोमा रु ११ करोड ३१ लाख खर्च गरेको, छिपहरमाई गाउँपालिकालाई रु १७ करोड २३ लाख दिएकोमा रु ११ करोड ८२ लाख खर्च गरेको, जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई रु २० करोड ४८ लाख दिएकोमा रु १४ करोड २६ लाख खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार धोविनी गाउँपालिकाको रु १३ करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा रु १२ करोड १३ लाख निकासा गरी लगिएको, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको रु १९ करोड २३ लाख बजेट रहेकोमा रु १३ करोड ३७ लाख निकासा भएको, पर्सागढी नगरपालिकाको रु २३ करोड ३२ लाख बजेट रहेकोमा रु १४ करोड ३३ लाख निकासा भएको र बहुदरमाई गाउँपालिकाको रु २५ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा रु १८ करोड ५६ लाख निकासा भएको देखिन्छ ।
यसैगरी विन्दवासिनी गाउँपालिकाको रु १६ करोड ८३ लाख बजेट रहेकोमा रु आठ करोड ८० लाख निकासा भएको, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा रु २२ करोड ४९ लाख बजेट रहेकोमा रु पाँच करोड ५९ लाख निकासा भएको, ठोरी गाउँपालिकामा रु २१ करोड ५६ लाख बजेट रहेकोमा रु पाँच करोड ३७ लाख निकासा भएको, जिराभवानी गाउँपालिकाको रु १४ करोड ७८ लाख बजेट रहेकोमा रु चार करोड ४३ लाख निकासा भएको, कालिकामाई गाउँपालिकाको रु १५ करोड २५ लाख बजेट रहेकोमा रु १३ करोड १३ लाख निकासा भएको र पकहामैनपुर गाउँपालिकाको रु १४ करोड ७३ लाख बजेट रहेकोमा रु नौ करोड ४७ लाख निकासा भएको देखिन्छ ।
कमिसन खोरी, नयाँनयाँ संरचना भएको, राजनीतिक दलको अवरोध, मुद्दा हाल्ने प्रवृति जस्ता कारणले पर्साको स्थानीय तहले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका संयोजक नेकमहम्दले राससलाई बताउनुभयो । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सवारी साधन लोभका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हतारहतारमा भएको कामले गुणस्तरीयता कामय नहुनु, स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति नहुनु, कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितिको मर्मविपरीत आफन्त, आसेपासे र निकटका व्यक्तिहरुलाई राख्नाले जनप्रतिनिधिहरुबीच मनमुटाव बढ्नाले समेत विकास निर्माणको कामले गति लिननसकेको बताइन्छ ।
तर, पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले केही ठाउँमा विकासको काममा बाधा अवरोध आएपनि बाँकी रहेको रकम समयमै खर्च गरिने जिकिर गर्नुभयो ।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले रु १९ करोड २३ लाख बजेट दिएकोमा हालसम्म १३ करोड ३७ लाख मात्र निकासा भएको बारे जिज्ञासा राख्दा उपप्रमुख ममता महतोले भन्नुभयो, “हाम्रो गाउँपालिकामा ८० प्रतिशत काम भए पनि कतिपय ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पूर्वाग्रहकै कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।”
देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसकेको, असारे विकासको परम्परा समाप्त हुन नसकेको जस्ता कारणले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गठन हुने उपभोतmा समितिले विकास निर्माणभन्दा पनि झारा टार्ने काम मात्र गर्ने गरेकोले विकासले प्राथमिकता नपाएको स्थानीय जनताको बुझाइ रहेको छ । वीरेन्द्र कर्ण / रासस
