काठमाडौँ ।
राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमासमेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने सरकारको निर्णयपछि इन्टरनेटको मूल्य तत्काललाई नबढ्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त छुटपछि इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको छ ।
निजी क्षेत्रका फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजनको सुविधा नपाउने भएपछि आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढाउने यसअघि जनाएका थिए तर अघिल्लो वर्ष भएको सहमति मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि तत्काललाई इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने सम्भावना रहेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताउनुभयो ।
‘सरकारको निर्णय राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि मूल्य बढाउने वा नबढाउने अन्तिम निर्णय गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो तर गतवर्षको सहमतिअनुसार नै निर्णय भएको अवस्थामा इन्टरनेटको मूल्य नबढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थापछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका थिए । सेवाप्रदायकको उक्त निर्णयपछि सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गत साउन ४ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको गत साउन १० गते बसेको बैठकले ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड’को मूल्य पुरानै कायम गर्ने सहमति गरेको हो ।
उक्त सहमतिपछि तारको माध्यमबाट उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताले राहत पाएका थिए । इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायतका उपकरणहरूको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्नसक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सहमतिपछि सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारी पक्ष र निजी सेवा प्रदायकबीच अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम सहायता तथा मर्मत शुल्क लगाउन पाउने सहमति भएको थियो । यद्यपि सरकारसँगको उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सेवा प्रदायकले बारम्बार इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गर्दै आएका थिए । गत पुस ५ गते पनि आइस्पानले विज्ञप्ति निकाल्दै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लोपटक आगामी आवको बजेटपछि साउन १ गतेदेखि मूल्य बढाउने घोषणा सेवा प्रदायकले गरेका थिए तर सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि मूल्य बढाउने घोषणा कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । यो केबल तार मार्फत इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका सेवाग्राहीलाई मात्र लागू हुनेछ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको हकमा भने बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारकै सेवा शुल्क लाग्नेछ । जुन अहिले पनि लाग्दै आएको छ ।
