प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले चासो, चर्चा र चिन्ताको रुपमा देखापरेको छ । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम चर्चा र चिन्तामा रहनुका पछि यसको पद्धति, कार्यान्वयन र व्यवहार नै हो । कार्यक्रम झापाका सबै पालिकाहरुले पनि प्रारम्भ गरेका छन् । यसका लागि के–के शर्त पूरा भयो, प्रक्रिया कस्तो रह्यो व्यवहारमा कतै अनुभूत हुनेगरी देखिएन । यसका लागि जिल्लामा ठूलै संख्यामा जनशक्ति उपयोग गरिएका छन् । उपयोग गरिएका जनशक्तिले दैनिक पाँच सय सत्र रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ ।
एउटै पालिकामा डेढ सय–दुई सय त्योभन्दा बढीले यो अवसरको उपयोग गर्न पाएका छन् । वेरोजगार युवाशक्ति रोजगार हुनु निश्चय पनि सुखद् कुरा हो । अझ उनीहरुका लागि काममा उपयोग हुने गरिएका ज्यावल, पोशाक र बुट जस्ता सामग्री प्रदान गरिँदा व्यापार क्षेत्र पनि फस्टाउने नै भयो। सबैका लागि खर्च भएको रुपैयाँ पालिकाले स्वआर्जन गर्न सक्दैन । न त राज्यकोषमा त्यसका लागि छुट्टै भण्डार राखिएको छ । अर्थात् राज्यको खर्चको सम्पूर्ण स्रोत भनेका जनता हुन्, उद्योगी, व्यवसायी, किसान लगायतका करदाता हुन् ।
जनताको करबाट संकलन भएको र जम्मा भएको कोष यस्ता ‘कनिका छर्ने’ सस्तो लोकप्रियताका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमले दोहन भइरहेको छ । जनताको पसिनाबाट संकलित राज्यकोष अनुत्पादक कार्यमा खर्च भइरहँदा पनि सचेत वर्गले समेत प्रतिवाद नगर्नुले निरीहता देखाएको छ । प्रत्येक जिन्सी वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जसका कारण् नेपाली मुद्राको बर्हिगमन भइरहेको छ एकातिर भने अर्कातिर भ्रष्टाचार अधिकार प्राप्त व्यक्तिको पर्याय बनेको छ । यस्तोमा रोजगार कार्यक्रमको नाममा सडकको फोहोर टिप्ने, विद्यालय सफा गर्ने, बेल्चाले मकै गोड्ने जस्ता कार्यले ‘काम पाइनस् बुहारी पोख्दै उठाउँदै’ उखानलाई चरितार्थ भइरहेको भन्न केको आइतबार !
सामान्य अङ्क चिन्नेले पनि एउटा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक महिनामा कति खर्च गर्छ भन्ने थाह पाउँछ । त्यसले समाजलाई कति लाभ हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति अङ्क थप्छ, उत्पादकत्व कति बढ्छ त्यो समयले देखाउला । तर, तत्काल त्यसको प्रतिफल भर्ती केन्द्र मात्रै देखिनु हुँदैन । त्यसरी गरिने राज्यकोषको लगानीले बर्हिगमनलाई रोक्नु पर्दछ श्रमिकका लागि स्वनिर्भर भएको देखिनु पर्दछ । झाडी फाँड्ने आफ्नो वरिपरिको सफाई गर्ने, सडक, बजार जस्ता सार्वजनिक र समुदायको जीवनसँग जोडिएका विषयमा राज्यकोष होइन, स्थानीयबासीको अग्रसरता देखिने वातावरण बनाउनु देशको हितमा हुन्छ । सस्तो नाराले क्षणिक लाभ होला, तर दुरगामी लाभ हुँदैन । यसले बचेको मानको समेत मर्दन गर्नेछ, यतातर्फ राज्यका सञ्चालकको ध्यान जानुपर्छ ।
