बिर्तामोड ।
आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिक बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्दै सरकारले यस वर्षबाट प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एक आर्थिक वर्षमा एउटा स्थानीय तहले न्यूनतम् एक सय जनालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यसहित थालिएको अभियान अन्तरगत झापामा २ हजार ६ सय १५ जनाले रोजगार पाएका हुन् ।
आठ नगरपालिका र सात गाउँँपालिका रहेको झापामा दुई वटा स्थानीय तहमा छनौट प्रक्रिया बाँकी रहेको र १३ वटा स्थानीय तहमा उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि झापामा छनौट भएकाहरुलाई अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले छुट्टा – छुट्टै काममा पठाएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहमा सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सहित लागू भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कनकाई नगरपालिकाका लाभान्वित भएका छन् ।
कनकाई नगरमा मात्रै ९ सय ४४ जना स्वरोजगार भएका छन् । २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि कनकाईले एक महिनाका लागि उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाएको नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
मेचीनगर नगरपालिकामा २ सय ५२ जना स्वरोजगार भएका छन् । रोजगार संयोजक कृपा रेग्मीका अनुसार मेचीनगरमा रोजगारीका लागि ४ हजार १ सय ६७ वटा आवेदन परेका थिए । मेचीनगरमा सो कार्यक्रमका लागि ५६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको बताइएको छ ।
उता दमकमा १ सय ७० जना स्वरोजगार भएका छन् । त्यहाँ ३९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको बताइन्छ । अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ सय ७० जना स्वरोजगार भएका छन् । नगरप्रमुख हरि रानाका अनुसार कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
कचनकवल गाउँपालिकामा १९ लाख रुपैयाँले ८६ जान स्वरोजगार वनेको गाउँँपालिका प्रमुख अञ्जार आलमले बताए । उता वुद्धशान्ति गाउँपालिकामा २१ लाख रुपैयाँले १ सय ५५ जना स्वरोजगार बनेको गाउँपालिका प्रमुख रमेशकुमार भुजेलले वताए ।
कमल गाउँपालिकामा भने २२ लाख रुपैयाँले ९० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको गाउँपालिका प्रमुख मेनुका काफ्लेले जानकारी दिइन् । हल्दिवारी गाउँपालिकामा १४ लाख रुपैयाँले ६३ जना स्वारोजगार बनेको गाउँपालिका प्रमुख रवीन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । यता बिर्तामोड नगरपालिकामा १ सय ४९ जना स्वरोजगार बनेका छन् । ४५ लाख रुपैयाँ सो कार्यक्रमका लागि वजेट आएको नगरप्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकामा ३३ लाख रुपैयाँले १४९ स्वरोजगार बनेका छन् । गौरादह नगरपालिकामा कार्यक्रमका लागि २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र छनौट प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ ।
झापा गाउँपालिकामा ७२ जना स्वरोजगार बनेको गाउँपालिका प्रमुख जयनारायण साहले जानकारी दिए । वाह्रदशी गाउँपालिकामा १६ लाख रुपैयाँले ७१ स्वरोजगार बनेका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिकामा ३२ लाख रुपैयाँमा १ सय ४४ जना स्वरोजगार बनेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहले वृक्षरोपण, सरसफाई, बाटो तथा पुल मर्मत जस्ता काममा लगाएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सार्वजनिक विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ ।
यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुनेछ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सिप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचको अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सिप विकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिने छन् ।
बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंँग भएको सोच, सिप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सिप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्था समेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ । यस बाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न –श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान– लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रम समेत देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
