विष्णुप्रसाद खरेल,
मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ? झापाको एउटा घटना । यसै घटनामा उभिएर मानवअधिकारमैत्री सुशासनको विश्लेषण गर्दा प्रर्याप्त हुन्छ । करिब दश महिना अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा एउटा मुद्दा दर्ता भयो, ‘सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा नैतिकताविरुद्धको कसुर मुद्दा’ । मुद्दाका आरोपीहरुलाई पक्राउ गरी जमानी धरौटीमा तारेखमा राखियो । मुद्दाको विषय थियो ०३१ सालदेखि चलनचल्तीमा आएको र ०५७ सालदेखि तात्कालिन शनिश्चरे गाउँपालिकाको रहोवर र सरोकारवालाहरुको लिखित सहमतिमा सार्वजनिक उपभोगको लागि सडक निर्माण गर्न निजी जमिन प्रदान गरी निर्वाधरुपमा चलिरहेको बाटोलाई सोही स्थानका दुई परिवारले निजी जमिन भन्दै सडक अवरोध गरी अन्य सरोकारवाला स्थानीयलाई गालिगलौज, धम्की, अपमान र दुव्र्यवहार गरेको घटना ।
उक्त घटनाका बारेमा स्थानीय अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा र नगरस्तरको दुबै न्यायिक समितिमा पनि उजुरी दर्ता भयो । दर्ता भएको उजुरीमा पीडित पक्षले अनेकौं पटक हारगुहार गर्दा पनि मुद्दाको किनारा लागेन । निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आएको सडक उपभोग गर्न नपाएर सारा गाउँलेहरु आजित बने । विद्यालय जाने बालबालिकाहरुले एक किलोमिटर लामो बाटो हिँड्न बाध्य भए । सबैको सवारी आगामन बन्द भयो । सम्बन्धित निकायले न्याय निरुपण नगर्दा पीडित बनेकाहरु मानवअधिकारकर्मीहरुलाई खोज्दै निवेदन दिन, पुगे । मानवअधिकारकर्मीहरुले यो घटनाका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गरायो । स्थानीय नगरपालिकाका प्रमुख र वडा प्रमुखहरुसँग मानवअधिकारकर्मीहरुले लिखित ध्यानाकर्षण गराए । मुद्दा दर्ता भएको निकाय मध्येको झापा जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई पटक–पटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं स्थलगत अनुगमनमा गए । तर, अहिलेसम्म उक्त घटनाको विषयमा कसैले कुनै फैसला गरेको देखिएन ।
के भन्छ कानून ?
नेपालको मुलुकी संहिताको परिच्छेद– ५ मा ‘सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ३००(१) को उपदफा (क) र (च) मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार दफा ३००(१)ले ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रहेका देहायको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छन्’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा र उपदफाको (क) मा ‘परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो’ सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ भने उपदफा (च) मा ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति’ पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसैले हानी नोक्सानी गर्न कानूनले रोकेको छ । यसो गरेमा दण्ड सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ । एकपटक सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दिएको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार नरहने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनले गरेको व्यवस्था एकातिर प्रष्ट देखिन्छ भने कानूनको व्यवहारिक रुपमा प्रयोग भएका तथ्यहरु पनि प्रष्ट देखिन्छन् । सोही सडकलाई बाटो हो भनी वडा कार्यालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि दिएको सिफारिसहरु भेटिएका छन् ।
कानून र घटनाको सम्बन्ध के छ ?
माथि उल्लेख गरेको घटनामा सार्वजनिक बाटो निर्माण गर्न व्यक्तिको निजी जमिन सहमतिसहित प्रयोगमा आएको प्रष्ट देखिन्छ । बाटोसँग जोडिएका जग्गाधनीहरुले लिखत गरेरै सार्वजनिक उपभोगको बाटो आफ्नो निजी जमिनबाट खोलेको प्रमाण स्पष्ट छ । एकपटक सार्वजनिक उभोगका लागी जग्गाधनीले दिएको सहमति अविछिन्न रुपमा कायम रहने व्यवस्था छ । यस घटनामा पहिलेको जग्गाधनीले दिएको सहमतिलाई पछिल्ला धनीहरुले मान्दैनौं भन्ने कुनै गुञ्जाइस हुँदैन । तर, दुईजना जग्गाधनीहरुले पहिल्यै भएको सहमतिलाई लुकाएर आफ्नो निजी जमिन माथिको अधिकारका नाममा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, केही पत्रकार र सामाजिक अगुवाहरुलाई ढाँटेर हिँडिरहेका छन् । सोही प्रभावमा परेर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनका गतिविधिहरु अहिले पनि अन्यौलतालाई बढावा दिनेतर्फ उन्मुख भएका छन् ।
के गर्दैछन् सरोकारवाला निकायहरु ?
प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने वडा कार्यालय एकातिर बाटो कायम रहेको सिफारिस जारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर यस घटनामा मौनता साँधेर बसेको छ । नौ महिना बितिसक्दा पनि मौन रहेर न्याय निरुपणमा कुनै भूमिका देखाउन सकेको छैन । नगरपालिका न्यायिक समिति पनि मौन छ । जुन घटनाका विषयमा उजुरी परेको हो सो विषयमा छलफल नचलाई अन्य विषयलाई प्रभावित पार्दै सहमति खाज्ने न्यायिक समितिको क्रियाकलापले पीडित पक्षमाथिको पूर्वाग्रहको संकेत गरेको छ । अर्को उजुरी परेको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । मुद्दाको उजुरी दर्ता गरेर बाटो अवरोध गर्ने आरोपीहरुलाई पक्राउ गरी धरौटी लिएर तारिखमा राखेको सो निकाय पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्न रुची राखिरहेको देखिँदैन । यसरी उत्पन्न भएको अरुचीका पछाडि राजनीतिक दवाब रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय घटनाको मुद्दा दर्ता गरेर बसेको छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, प्रमाणित तथ्य र अभिलेख रहँदा पनि न्याय दिन सकिरहेको छैन ।
पीडितहरु के भन्छन् ?
पहुँच नहुने नागरिकले न्याय नपाउने रहेछ भन्ने गुनासो पीडितहरुले गर्न थालेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक र दलबलको प्रभावमा सम्बन्धित निकायहरु पर्न गई नागरिकको मौलिक हक र मानवअधिकार हनन् भएको आशंका उनीहरुको रहेको छ । निजी जमिनलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन दिएको सहमतिमा बाधा उत्पन्न भएपछि एकजना पीडित परिवारले पनि आफ्नो जमिनमा छेकवार लगाएर असन्तुष्टि देखाइसकेका छन् । जसले गर्दा सामाजिक सद्भाव र शान्तिमा अवरोध आउन थालेको छ । पचासौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरु समेत उक्त सडक सञ्चालनमा आएको चालिस बर्षभन्दा बढी भएको ठोकुवा गर्दछन् ।
घटना र मानवअधिकारको सम्बन्ध
कुनै पनि नागरिकले आफू पीडित भएको र कानूनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित रहेको भनी उजुरी दिने निकाय भनेका सरकारी निकायहरु नै हुन् । ती निकाय भनेका वडा, नगरपालिका, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र अदालतहरुका रुपमा क्रियाशील छन् । ती निकायहरुले पीडितको समस्याको सम्बोधन नगर्नु नै मानवअधिकार हनन्को विषय हो । यस्तो अवस्थामा पीडित पक्षको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानवअधिकारको पक्ष स्वतः आकर्षित हुन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक सुविधाको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनु व्यक्तिको मानवअधिकार हो । अझ, स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भय र मर्यादित ढंगले हिँड्न पाउने अधिकार त मानवअधिकारको मुख्य विषयमध्ये एक हो । यस घटनामा सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सडकको उपयोग गर्न बृद्ध, बालबालिका, महिला लगायत सबै नागरिकहरु वञ्चित भएका छन् । र, सम्बिन्धत सरोकारवाला निकायहरुले आफ्नो जवाफदेहिता पूरा नगरेका कारण दश महिनादेखि पीडितहरुले दुःख र कष्ट पाएका छन् । ती पीडितहरुको पक्षमा मानवअधिकारकर्मीहरुको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।
एउटा सामान्य घटनामा दश महिनासम्म पनि न्याय निरुपण नहुनु आफैंमा मानवअधिकारमैत्री कार्य होइन । यस घटनाको अध्ययनले के देखाउँदछ भने व्यक्तिको अधिकार रक्षाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरु जवाफदेही बनेका छैनन् । उनीहरु कानूनको परिपालना गर्न चाहिरहेका छैनन् । कसैबाट प्रभावित भएर निर्णय प्रक्रियालाई निस्तेज पारिरहेका छन् । यस्तो प्रक्रिया र प्रवृत्ति मानवअधिकारमैत्री कार्यशैली होइन । यस्ता कार्यशैलीले सुशासनप्रतिको जवाफदेहिता निर्माण गर्न सक्दैन । जहाँ सुशासन र जवाफदेहिता रहन्न त्यहाँ मानवअधिकार जोखिममा पर्ने निश्चित छ । यो त एउटा सामान्य घटना मात्र हो ।
स्थानीय सरकार, प्रहरी र जिल्ला प्रशासनबाट जवाफदेही भूमिका निर्वाह नगरेका कारण पीडित बनेकाहरुको संख्या अधिक रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यशैलीले व्यक्तिको मानवअधिकारलाई असुरक्षित बनाउने मात्र होइन जालझेल, षडयन्त्र, झुठो प्रचार, अन्यौलता र दबदबाको संस्कृतिलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ । जवाफदेहीताविहीन कार्यशैलीले समाजमा कस्तो सामाजिक संस्कृतिको विकास हुन्छ भन्ने चिन्ता सबैको साझा चिन्ता हुनुपर्दछ ।
