झापा।
एक दशकअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म आइपुग्दा झण्डै नौ लाख शिक्षा प्रणालीबाट हराएका छन् ।
यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना हुँदा कूल १३ लाख ६२ हजार नौ सय २० थिए । तर एसईईसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ लाख ८० हजारले घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो विशाल अन्तरलाई शिक्षाविद्हरूले विकराल समस्या मानेका छन् ।
प्रा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– शिक्षाको गुणस्तर र परीक्षा नतिजामा धेरै छलफल हुन्छ । तर यति ठूलो सङ्ख्यामा हराएका बालबालिकाबारे छलफल भए पनि यस्तो गम्भीर विषयलाई हल गर्न सकिएको छैन ।
यसैबीच सरकारी अधिकारीहरू भने राज्यको प्रयासका कारण बीचमै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या प्रतिवर्ष कम हुँदै गएको दाबी गर्छन् ।
यसवर्ष कूल चार लाख ७५ हजार तीन जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा ड्रपआउट अर्थात् पढाइ नसकिकनै विद्यालयबाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट पारेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
एसईईको परिणाम प्रकाशन भएसँगै शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहेका ती विद्यार्थीका बारेमा चासो नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कोइराला भन्छन् –को–को मान्छेले थोरै पढेर छाडे जस्तै कक्षा तीनसम्म पढ्ने, कक्षा सातसम्म पढेर छाड्ने भन्ने जानकारी कसैसँग छैन । उनले भने –ती मान्छेहरूलाई पढिखाने हो भने के बाटो र गरिखाने हो भने के बाटो हो भन्ने जानकारी पनि कसैसँग छैन ।
यस्तै पढाइ र गराइ दुईटा जोड्ने हो भने कसरी लाने र त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा विद्यालय कसको हो वा कुनै तरिकाबाट लग्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
यसरी पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको पृष्ठभूमि खोज्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये झन्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै पढ्न छाड्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
केही समयअघि संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए तर २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदा दुई लाख ९० हजार विद्यार्थीमा बाँकी भएको भन्दै झन्डै १० लाख ४४ विद्यार्थी कहाँ हराए भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसरी पढाइ छाड्ने बालबालिका को हुन् र उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ थियो । यस्तै सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले पनि पछिल्लो समयमा निकै सुधार भए पनि ड्रपआउटको समस्या चाहिँ टड्कारो रहेको बताएका थिए । उनले संसदमा सन् २००८ मा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना भएकोमा सन् २०१७ मा जम्मा चार लाख ४६ हजारले मात्र एसईई दिएको र त्यसमध्ये सन् २०१९ मा जम्मा दुई लाख ९० हजारले मात्र १२ कक्षाको परीक्षा दिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । भट्टराइले यो निकै चिन्तित हुनुपर्ने विषय भएपनि पर्याप्त छलफल नभएको बताएका थिए ।
यस्तो आँकडाले राज्यको लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन् । कतिपय भने शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्ने गर्छन् ।तर सरकारी अधिकारीहरू भने उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएका विभिन्न नीतिले विस्तारै प्रभाव पार्न थालेको बताएका छन् ।
शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन् –तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यसरी विद्यालयबाट हराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या विस्तार कम हुँदै गएको छ । उनले भने –हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि विद्यालयभित्रको वातावरण सुधार गर्ने र समामुदायिक विद्यालको रूपान्तरणको कुरा ल्याएका छौँ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न कक्षाकोठा र शिक्षकको व्यवहार विद्यार्थीमैत्री बनाउनु पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
यति ठूलो सङ्ख्यामा पढाइबाट वञ्चित भएका भावी पुस्ताको भविष्यबारे सरकारले विशेष नीतिनै बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको वीवीसीले जनाएको छ ।
