काठमाडौं।
निर्वाचन आयोगले तीन तहमा गरी ४७ पदमा उपनिर्वाचन गराउने उद्देश्यले मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रचलित कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्न आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिरहेको र त्यसैक्रममा मतदाता नामावली दर्ता अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य तीन, स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुख एक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक गरी चार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष ३८ गरी कुल ४७ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने जानकारी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले दिनुभयो ।
आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उपनिर्वाचनको मिति नेपाल सरकारबाट घोषणा हुन बाँकी छ ।
निर्वाचनका लागि विद्यमान निर्वाचन कानुनमा आयोगलाई १२० दिनको समय प्रदान गरिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य छ । आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैगरी आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आपूmलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन र यस कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि आमनागरिक, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई अनुरोध पनि गरेको छ । मतदाता नामावली दर्ताका लागि नागरिकता बनेको र १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ तर मतदानमा सहभागी हुन भने १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उपनिर्वाचनका काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । आयोगले हाल पनि ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु एवं मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु सबै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा उपनिर्वाचन गराउने गरी तयारी गरिएको छ ।
