नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संकटमा


२३ असार २०७६, सोमबार ०६:२० मा प्रकासित

तीर्थराज खरेल,

Advertisement

कमजोर कानून, फितलो अनुगमन र बजारमाथि पुँजीपति र माथिल्लो वर्गको पकडका कारण उपभोक्ताहरु दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै आएका छन् नेपालमा । बजारमा गुणस्तरीय वस्तु पाउन कठिन छ । हाम्रो देशमा एकातिर गुणस्तरहीन वस्तुको भरमार छ भने खाद्यवस्तुमा त मनपरीले सीमा नै नाघेको छ ।

सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ, अर्थात् कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हुने भएकाले सो वस्तुको प्रयोगबाट हुने सम्पूर्ण गुण वा दोष, लाभ वा हानी उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकारहरु जस्तैः सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाइको अधिकार प्रयोगमा सहजता भन्ने बुझिन्छ । उपभोक्ता वस्तुको गुणस्तर र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे सचेत नहुँदा उत्पादकले न्यून गुणस्तरका वस्तु बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेका मात्रै छैनन् उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नै गरिरहेका छन् ।

दूषित र न्यून गुणस्तरका वस्तु उपभोग गर्नबाट उपभोक्तालाई जोगाउने प्रयास नभएका होइनन् । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हितलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसबाहेक पनि दुई दर्जन जति ऐन, कानूनले उपभोक्ता हित संरक्षणबारे कानूनी व्यवस्था गरेका छन् ।

वस्तुको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने निकायहरूले बेलाबखत बजार अनुगमन गर्ने, वस्तुको नमूना परीक्षण गर्ने र कमजोरी भेटिए वस्तु नष्ट गर्ने अनि उत्पादक र बिक्रेतालाई दण्ड जरिवाना गराउने काम गर्दै आएका छन् । तर, बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरणमा कमी आएको छैन । अनुगमनले उपभोक्ता हित संरक्षणमातात्विक फरक ल्याउन सकेको छैन । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमनबाट नमूना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गरेको र आवश्यक न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगर्ने उत्पादक र बिक्रेतालाई सचेत गराउने र निर्देशन दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ, कतिपय अवस्थामा त उपभोक्ताको हित विपरीत काम गर्नेलाई मुद्दा दायर गरिएको पनि छ ।

न्यून गुणस्तर, मिसावटयुक्त र दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण भइरहेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट फेला परेको अनगिन्ती समाचारहरु आइरहेका छन् । औषधिको अलावा खाद्यवस्तु मध्ये फलफूल, सागसब्जी र खानेपानीमा निकै समस्या देखिएको छ । ‘मिनरल वाटर’ का नाममा बोतल र जारमा पानी उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन परीक्षण गर्दा उद्योगको पानीमा कोलिफर्म भेटिएको छ र पानी पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ । यो समस्या काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा मात्रै नभई अरू क्षेत्रमा पनि छ ।

जार वा बोतलको पानी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विभिन्न ठाउँमा मिनरल वाटर उद्योग चलिरहेका छन् । उत्पादनका विभिन्न चरणमा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा दूध र पानीमा कोलिफर्मको समस्या धेरै भेटिने गरेको छ । तर, उपभोक्ता हित संरक्षण हुन सकेको छैन । अनुगमनबारे प्रचार–प्रसार गर्ने, निर्देशन गर्ने र दण्ड जरिवाना गर्ने, केहीलाई पक्राउ गर्ने र अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्ने काम भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति, समूह वा निकाय उपभोक्ता हुन् । कुनै एउटा वस्तुको उत्पादक वा सेवाप्रदायक अर्को वस्तु वा सेवाको पनि उपभोक्ता हुन सक्छ । यसर्थ, संसारका सबै व्यक्ति, समूह, निकायहरू उपभोक्ता हुन् । उपभोक्तावादको सिद्धान्त तथा उपभोक्ताका अधिकारहरूको सार्थक कार्यान्वयनबाट मात्र स्वच्छ बजारको स्थापना भई मानव अधिकार संरक्षित, विकसित, शान्तिपूर्ण तथा सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माण हुनसक्छ । असल शासनको माध्यमद्वारा स्वच्छ बजार प्रबद्र्धन र उपभोक्ताको हित तथा अधिकार संरक्षण गर्न नसकेमा जनताको भागमा आहत मात्र पर्दछ ।

समग्र बजार उद्योगी तथा व्यापारीको नियन्त्रणमा छ । बजारको माग अनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्नेमा व्यवसायीको आलोपालो प्रथा र मनोमानीका भरमा मूल्य र गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको छ । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरणको नाउँमा व्यवसायी उम्कने र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताको मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियान मार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रुपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् ।

छरिएर रहेका कानूनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारवाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारवाही गर्दै आएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा हुँदै आएकामा अब स्थानीय सरकारका निकायले अधिकार पाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने छ । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन, निरीक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगी लगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवम् हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्न, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, तथा व्यवस्थापनको काम गर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट नियमितरुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका नगरपालिकाबाट’ गरिने बजार अनुगमन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । उद्योगी व्यवसायीले गैर कानूनी क्रियाकलाप गरेको फेला परे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्न समेत सक्नेछन् । स्थानीय निकायबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टलिङ जस्ता मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रमा विभाग रहने छ । केन्द्र सरकारले नीति–नियम बनाउने काम गर्नेछ । तर, बजार अनुगमनदेखि कारवाही प्रक्रिया स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थल लगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ । यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नियमितरुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन आवश्यक छ ।

बजार उपभोक्ताको चाहनामा चल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणाको विकास हुँदै आएको अवस्थामा नेपालमा भने बेला–बेलामा उपभोक्ताको हितभन्दा अन्य कुनै व्यक्ति विशेष वा समूहको हित हेर्ने गरिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको लागतका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य कायम र आपूर्ति सहज बनाई उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित बनाउनु नै उपभोक्तावाद हो । त्यसैले, उपभोक्ताको हकहित तथा चाहनाको रक्षा एवम् यस सम्बन्धी शिक्षाको प्रसार–प्रसार गर्ने अवधारणालाई उपभोक्तावादले अंगीकार गर्ने गर्छ ।

बजारमा उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा सम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपयुक्त ढंगले पाउन सक्ने वातावरण बनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहितको सुरक्षा, छनौट लगायतका उपभोक्ता अधिकारको बचावटका लागि एउटा बलियो सरकार चाहिन्छ, जुन आज उपलब्ध छ ।

एक त अनुगमन मौसमी हुने गरेको छ भने अर्को निश्चित कर्मचारीका लागि अनुगमन कमाउने भाँडो बनेको धेरै सुनिन्छ, किनकि अनुगमनमा समातिएका तथा ताल्चा लगाएका समाचार आउँछन् । तर, कारवाही प्रायः शून्य नै छ । उपभोक्ताको पीरमर्का र कानूनी उपचारबारे जानकारी दिन, वस्तु र सेवा क्षेत्रमा हुने विकृति र विसंगति न्यूनीकरणका लागि आम उपभोक्ताले बढीभन्दा बढी गुनासाहरु गर्ने र उक्त गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्ने उपभोक्तालाई राहत दिन प्रभावकारी सूचना केन्द्र स्थापना आवश्यक छ । उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार, स्वच्छ बजारका रुपमा उपभोक्ताको भूमिका र बजारको वर्तमान अवस्था, स्वयम् उपभोक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । आमा समूह, क्लब, टोलसुधार समिति, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु र सेवाका विषयमा यकिन गरी अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्नु आवश्यक छ । बजारमा उपभोक्ता हित विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारका ठगी, कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरणबारे उपभोक्तालाई सचेत गराउन आवश्यक छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी लिएका निकायको सक्रियता आवश्यक छ । यी निकायहरूको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र दोषीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ । हाम्रा ऐन, कानूनले दोषीलाई गर्ने जरिवाना, दण्ड सजायले उत्पादक र बिक्रेतालाई दुरुत्साहन गर्न सकेको छैन । मूल कुरा, उपभोक्ता नै सचेत हुन आवश्यक छ । आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर, मूल्य आदिबारे उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ । कानूनी राज्यमा लोक कल्याणकारी भावना अनुरुप राज्यले नै आम उपभोक्ताको हित संरक्षणमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्