राजनीति सेवा र समर्पणको पर्याय मानिन्थ्यो । राजनीतिमा लाग्नेहरुमा जनता र देशको सेवा गर्ने लक्ष्य हुन्थ्यो । त्यही लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जिम्मेवारी गौण ठानिन्थ्यो । राजनीति त्यसैले पूजा र तपस्या हो, र राजनीतिकर्मीिहरु आस्था र श्रद्धाका पात्र हुन्छन् भनिन्थ्यो । तर, अहिले नेपालमा विकास भइरहेको प्रवृत्ति, चरित्र र आफूलाई राजनीतिक भन्नेहरुको व्यवहारले राजनीति केवल पेशा भएको छ, जसले जुनकुनै विधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मात्र समर्पित गरिरहेको छ ।
अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई गणद्वारा सञ्चालित गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यति ठूलो परिवर्तन भएर पनि शासकवर्ग जनतासरह भएको अनुभूति भएको छैन । अझ संख्यात्मक रुपमा अनुपातले शासितको तुलनामा शासकवर्ग धेरै छन् । जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेका र आफूलाई जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरु उनैलाई शोषण गर्न उद्दत देखिएका छन् । सेवाका नाममा जनप्रतिनिधिको विभुषण देखाएर राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिने होडमा छन् । त्यसैले पनि राजनीति अब पेशा भएको छ, त्यो पनि उत्तम पेशा ।
भर्खरै विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले चौथो नगर सभाद्वारा पारित पोशाकभत्ता नलिने घोषणा गरेको समाचार छ । पूर्व निर्धारित पोशाक लगाउनुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई बाध्य बनाइएको छ । यसका राम्रा पक्षहरु पनि छन्, हुन्छन् तर जनताका सेवा गर्नेहरुलाई गरीब जनताको गाँस काटेर जम्मा गरेको कोषबाट पैसा दिएर पोशाक लगाउनु पर्ने दरिद्र कसले बनायो, खोज्नुपर्ने भएको छ । संघीय ढाँचाले तीन तहको सरकार र त्यत्तिकै व्यवस्थापिका सभा लगायतका विभाग, मन्त्रालय र इकाइहरुको व्यवस्थाले यसै पनि राज्यको आर्थिक ढाड खुस्किएको छ । त्यसमाथि स्वयम्सेवा गर्छौं भन्ने जनप्रतिनिधिलाई भत्ता लगायत दर्जनौं प्रकारका सुविधा दिएर राज्यकोष लुटिँदैछ ।
जे भए पनि विराटनगरका जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेर थोरै विश्वास कमाएका छन् । यद्यपि यतिले मात्र जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको अविश्वास कम हुने छैन । मासिक तलब, सवारीसाधन, इन्धन खर्च, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, पानी, बिजुली, भ्रमण लगायतका सुविधाका नाममा भइरहेको लुटले मुलुकको समृद्धि आउँदैन न त जनताका अपेक्षा नै पूरा हुन्छन् । यस अर्थमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले कुनै प्रकारको भत्ता वा आर्थिक लाभको सुविधा लिनु हुँदैन ।
होइन र सेवा गरेवापत पारिश्रमिक र सुविधा लिने हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षा सरहको इकाई मार्फत क्षमता प्रदर्शन गरेर जनप्रतिनिधि बन्नु पर्दछ । राजनीति सेवा हो तसर्थ राजनीतिकर्मीले स्वयम्सेवाको भावनाले जनताको सेवा गर्नुपर्दछ, त्यसमा स्वार्थको गन्ध पनि हुनुहुँदैन । त्यसकारण मोरङका जनप्रतिनिधिहरुको पोशाक भत्ता नलिने घोषणा सम्पूर्ण भत्ता नलिनेमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । अनि मात्र देश र जनताले खोजेको सुशासन, शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ ।
